नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुन निकायले नेपालको आकाशमा उड्ने सबै वायुसेवा कम्पनीहरूको नियमन, निरीक्षण र सुरक्षा मापदण्ड कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ — त्यही निकायभित्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेको तथ्य बाहिर आएको छ। प्राधिकरणका कम्तीमा तीन जना वरिष्ठ कर्मचारीहरूले आफूले नियमन गर्नुपर्ने निजी वायुसेवा कम्पनीहरूमा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रयोग गरेर रोजगारी दिलाएको खुलासाले उड्डयन क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, प्राधिकरणको उड्डयन तथा हवाई सुरक्षा निर्देशनालयका निमित्त उपमहानिर्देशक विक्रमराज गौतमले आफ्ना छोराअनुप गौतमलाई बुद्ध एयरमा पाइलटको पदमा नियुक्त गराएका छन्। गौतम आफैं उड्डयन सुरक्षासँग सम्बन्धित नीति तथा नियमन हेर्ने जिम्मेवारीमा छन्, र बुद्ध एयर उनकै निर्देशनालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा पर्ने कम्पनी हो। यस्तो अवस्थामा आफ्नै छोरा कार्यरत कम्पनीको नियमन निष्पक्ष रूपमा गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
त्यस्तै, एयर ट्रान्सपोर्ट विभागकी प्रमुख रिचा शर्माले आफ्ना श्रीमान् चन्द्रमणि ढुङ्गानालाई एयर डाइनेस्टीमा रोजगारी दिलाएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। एयर ट्रान्सपोर्ट विभागले वायुसेवा कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र, उडान अनुमति तथा सञ्चालन मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम गर्छ। आफ्नै विभागले नियमन गर्ने कम्पनीमा जीवनसाथी कार्यरत रहेको अवस्थामा त्यस कम्पनीप्रति पक्षपाती निर्णय हुने जोखिम उच्च रहने विज्ञहरू बताउँछन्। दुई घटनाभन्दा पनि बढी चासो उत्पन्न गराएको छ फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागका प्रमुख प्रभाकर चन्द्र मल्लिकको मामला। मल्लिकले आफ्ना दाइ र भेनाजु नवीन चन्द मल्लिकदुवैलाई श्री एयरलाइन्समा नियुक्त गराएको खुलासा भएको छ। उड्डयन सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्ने र नगर्ने कम्पनीहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिकै दुई जना नजिकका आफन्त एउटै कम्पनीमा कार्यरत रहनु भनेको सुरक्षा निरीक्षणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न लगाउनु हो भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित छन्।
यस्ता घटना प्राधिकरणभित्र एकाध मात्र नभई थप धेरै रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक उड्डयन विशेषज्ञका अनुसार, "नियामक निकायका कर्मचारीहरूको परिवार नियमन गरिने कम्पनीमा कार्यरत हुँदा त्यो कर्मचारीले कम्पनीलाई कडाइका साथ नियमन गर्न सक्दैन। यो संस्थागत सुशासनको मूलभूत उल्लंघन हो।" अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्डअनुसार नियामक निकायका कर्मचारी र उनीहरूका नजिकका आफन्त नियमन गरिने कम्पनीमा कार्यरत हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको पनि विज्ञहरू बताउँछन्।यस विषयले उठाएको अर्को गम्भीर चिन्ता भनेको उड्डयन सुरक्षामा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असर हो। जब नियामक निकाय निष्पक्ष रहन सक्दैन, तब वायुसेवा कम्पनीहरूले सुरक्षा मापदण्डमा सम्झौता गर्दा पनि कडा कारबाही हुँदैन। योग्यताभन्दा पहुँचको आधारमा पाइलटदेखि ग्राउन्ड स्टाफसम्म नियुक्ति हुन थाल्छ। यसको परिणाम अन्ततः यात्रुको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्ने भन्दै उड्डयन सुरक्षा विज्ञहरूले गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। प्राधिकरणका ती तीनै अधिकारीलाई तत्काल स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त गर्न सम्बन्धित कम्पनीको नियमन जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने र दोषी ठहरिएमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। नेपालको उड्डयन क्षेत्र पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डमा कमजोर मानिएको छ, र यस्ता घटनाले त्यो छविलाई झन् धमिलो बनाउने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।