पश्चिम एशिया द्वन्द्वको प्रभाव: इन्धन महँगो हुँदा कृषक मारमा

फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको पश्चिम एशियाको द्वन्द्वको असर नेपालका कृषि क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले उत्पादन लागत बढाएको छ र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा दबाब सिर्जना गरेको छ।किसान, ठेकेदार र साना उद्यमीहरूका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिले कृषि र पूर्वाधारका लागि आवश्यक मेसिन चलाउन गाह्रो बनाएको छ। देशका धेरै ठाउँमा खडेरीको अवस्था हुँदा किसानहरू डिजेलबाट चल्ने पम्पसेटमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन्।गहुँ काट्ने समय र मनसुन अघिको धान बाली परिपक्व हुने चरणसँगै यो समस्या झनै चर्किएको छ। थ्रेसर लगायत उपकरण चलाउने खर्च बढ्दा, सामान्यतया आम्दानी हुने मौसम अहिले आर्थिक बोझमा परिणत भएको छ।

तराईमा बढ्दो लागत

बर्दियामा गहुँ काट्ने तयारी भइरहेका बेला अप्रिलमा डिजेलको मूल्य वृद्धि किसानका लागि गम्भीर समस्या बनेको छ। हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३४.५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन धेरै किसानका लागि असह्य बनेको छ।सिँचाइका लागि नहर वा बिजुलीको पहुँच नभएका क्षेत्रमा किसानहरू पूर्ण रूपमा डिजेल पम्पमा निर्भर छन्। इन्धन महँगिँदा विकल्प सीमित भएका छन्।गुलरिया नगरपालिका–४ का मेघनाथ गोडियाले भने, “मेसिनबाट गहुँ काट्दा प्रति बिघा ८,००० रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो। अर्को बाली लगाउने समय आउँदैछ, डिजेल महँगो रहे किसान झनै समस्यामा पर्छन्।”ठाकुरबाबा नगरपालिका–५ का रतनलाल थारुले भने, “पहिले हातले काम हुन्थ्यो, अहिले मेसिनमा निर्भर भइसकेका छौं। डिजेल महँगिँदा लागत धेरै बढेको छ। सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य पनि कम तोकेको छ।”नहर भए पनि मर्मतका कारण पानी नआउँदा उनले मकै, उखु र तरकारीका लागि पम्पसेट प्रयोग गर्नुपरेको बताए।गुलरिया–७ का मेहबुब खानले भने, “म दिनहुँ पम्पबाट सिँचाइ नगरे बाली सुक्छ।” त्यस्तै गुलरिया–८ की लक्ष्मी रोकाले पनि दैनिक सिँचाइ खर्च धान्न कठिन भएको बताइन्।

पहाडी क्षेत्रमा पनि उस्तै समस्या

पाल्पा जिल्लामा पनि किसानहरू यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्, जहाँ पूर्वाधार र बजारको पहुँच झनै सीमित छ।निस्दी गाउँपालिका–५ का गणेश धुंगानाले भने, “मिनिटिलर किनेपछि सहज भएको थियो, तर अहिले इन्धन खर्च धान्न गाह्रो भयो। गोरु पनि पाइँदैन।”उनी लेकबेसी कृषि जागरण समूहका अध्यक्ष पनि हुन्। उनका अनुसार सरकारी अनुदानमा दिइएका मिनिटिलरहरू पनि महँगो इन्धनका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।“पहिले प्रतिघण्टा ६००–८०० रुपैयाँ लिने गर्थ्यौं, अब दर कसरी तय गर्ने अन्योल छ,” उनले भने।रामपुर–६ का नारायण पराजुलीले भने, “ट्र्याक्टरको भाडा ३,००० बाट ४,५०० पुगेको छ। लगानी नै उठाउन गाह्रो भयो।”

पशुपालनमा समेत असर

पशुपालकहरू पनि प्रभावित भएका छन्। ४५ वटा भैंसी पालिरहेका कृष्णकुमार अर्यालका अनुसार चारा र ढुवानी खर्च निकै बढेको छ।परालको ढुवानी ७,००० बाट ८,५०० पुगेको छ भने साइलेजको मूल्य प्रतिकिलो १४ बाट १५.५ रुपैयाँ पुगेको छ। दानाको मूल्य पनि प्रति बोरा १०० रुपैयाँले बढेको छ।तानसेन–७ का नुरदेव पौडेलले भने, “पहिले ५० रुपैयाँ लाग्ने ढुवानी अहिले १०० पुगेको छ।”

मधेशमा शोषणको चिन्ता

मधेश प्रदेशमा किसानहरूले थ्रेसर र मकै छिल्ने मेसिनको शुल्क अत्यधिक बढेको गुनासो गरेका छन्।पहिले १५–२५ प्रतिशत उत्पादन लिने प्रचलन थियो भने अहिले ४० प्रतिशतसम्म माग्न थालिएको छ।रौतहटका सेनम जिम्बाले भने, “तेल महँगो भयो भन्दै बढी लिन्छन्, तर अहिले तिर्नै बाध्य छौं।”मेसिनमा निर्भरता बढे पनि सञ्चालकहरू पनि इन्धन महँगो हुँदा पुरानै दरमा काम गर्न नसक्ने बताउँछन्।उद्यमीहरूका अनुसार उत्पादन लागत बढ्दा अन्ततः उपभोक्तामा महँगीको असर पर्नेछ।

नीतिगत कमजोरी र बढ्दो चिन्ता

किसान र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले यो अवस्थाले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत कमजोरी उजागर गरेको बताएका छन्।रौतहटका दुखा चौधरीले भने, “यसरी लागत बढिरह्यो भने किसान परम्परागत खेतीमा फर्किन बाध्य हुन्छन्।”

प्रदेशसभा सदस्य युवराज भट्टराईले भने, “मेकानाइजेसनले सहजता ल्याउनुपर्ने हो, तर उल्टै बोझ बनेको छ। सरकारले लक्षित अनुदान ल्याएको छैन।”सिमराका रुदल चौधरीले भने, “मेसिन भाडाको दर सरकारले निर्धारण गरेर लागू गर्नुपर्छ, नत्र किसानको आम्दानी सबै खर्चमै जान्छ।”