निर्वाचन आचारसंहिता देखाउँदै न्यायाधीश नियुक्ति रोकियो, कानुन व्यवसायीको कडा आपत्ति

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेपछि आयोगले अनुमति दिन अस्वीकार गरेसँगै न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर तरङ्ग पैदा भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त दुई जना न्यायाधीश र उच्च अदालतमा रिक्त दुई मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका लागि न्याय परिषद्ले निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको कारण देखाउँदै सहमति नदिएपछि यस विषयले न्याय क्षेत्रका पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायीहरूबीच व्यापक बहस र आपत्ति जन्माएको छ।सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निर्वाचन आचारसंहिता अदालतको कामकारबाहीमा लागू नहुने स्पष्ट टिप्पणी गरेका छन्। संविधान र कानुनभन्दा माथि निर्वाचन आचारसंहिता हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको कारण न्याय परिषद्लाई सहमति दिएन भन्ने समाचार सुन्दा कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो लाग्यो,’ उनले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्। उनका अनुसार यो असल थितिको आवरणमा अगाडि सारिएको बेथिति हो।

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति माग्नु र सहमति नदिनु दुवै गलत अभ्यास भएको बताएका छन्। ‘कुरा गलत भए पनि रमिते बन्नु परेकै छ,’ भन्दै उनले आफू कुनै नियुक्तिको आकाङ्क्षी नभएको र नियुक्ति दिने हैसियतमा पनि नरहेको स्पष्ट पारे। यो धारणा केवल नागरिकको सामाजिक कर्तव्यको दृष्टिले राखिएको उनको भनाइ छ।उनले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति माग गर्नुपर्ने अवस्थामा न्याय परिषद् कसरी पुग्यो ? कुन कानुनी व्यवस्थाको आधारमा अनुमति मागिएको हो ?’ न्यायिक व्यवस्थापनको विषय निर्वाचन आयोगको खटनपटनमा पर्नु वा पर्न दिनु नहुने उनको ठम्याइ छ। आवश्यक र अनावश्यक सबै विषयमा आचारसंहिताको नाममा हस्तक्षेप गर्नु न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनले टिप्पणी गरे।

‘दुर्नीति बाजा बजाएर आउँदैन,’ भन्दै खतिवडाले विवेकहीन दम्भ र मिथ्याचारका कारण संस्थागत आस्था र प्रभावकारिता क्रमशः कमजोर बन्दै जाने चेतावनी दिएका छन्। संस्थागत आवश्यकताको दृष्टिले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति अपरिहार्य भए निर्वाचन आचारसंहिताका कारण त्यो प्रक्रिया रोकिन नहुने उनको तर्क छ।यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले कानुनले तोकेको काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर न्याय परिषद्ले निर्वाचन आयोगसँग सहमतिका लागि पत्र पठाएको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका छन्। उनले यो कदमले न्याय परिषद्को संवैधानिक हैसियत नै कमजोर बनाउने संकेत दिएको बताएका छन्।नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको आचारसंहिताको दफामा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै नभएको दाबी गरेका छन्। ‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगसँग अनुमति माग गर्नुपर्ने अवस्थामा न्याय परिषद् कसरी पुग्यो ? कुन कानुनी व्यवस्थाको आधारमा अनुमति मागिएको हो ?’ भन्दै उनले आयोगसँग यस्तो पत्राचार गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएको बताएका छन्।

सापकोटाका अनुसार निर्वाचन आयोगका एक कानुन अधिकृतले आयोगको तर्फबाट आचारसंहिता २०८२ लागू भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने भनी पत्राचार गरेका छन्, तर उद्धृत गरिएको दफा नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (घ) मा शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण वा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था मात्र उल्लेख छ, नियुक्तिको विषय छैन। बरु खण्ड (च) मा समेत नियमित पदपूर्तिमा बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन्।न्याय परिषद्लाई निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रमा मिति २०८२/१०/४ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। तर कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो पत्राचार कानुनी र संवैधानिक आधारविहीन छ। उनीहरूले यसलाई न्यायपालिकालाई कमजोर र रक्षात्मक बनाउने गम्भीर प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।