सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय, अग्नि परिक्षामा अन्तरिम अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं-नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेको पाइएको छ ।अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिने गरी बिहीवार अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका शाखा अधिकृत लावन घिमिरेले पत्र काटेर पुनर्वहालीमा प्रश्न गर्दै अध्यक्षको हैसियतमा ओझालाई काम नगराउन पत्र काटेका हुन् ।सर्वोच्चले अदालतले भदौ २३ गते ओझालाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ओझाले अदालतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरिसकेपछि भदौ ३१ मा मात्रै प्राधिकरणमा हाजिर गरेका थिए ।अर्थ मन्त्रालयको पत्र बदनियतपूर्ण र गैह्रकानुनी रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । जेन जी आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त अदालत पूर्ण रुपमा सुचारु हुन चुनौती खेपिरहेका बेला मन्त्रालयमा उक्त आदेश तामेली नभएका कारण आदेशबारे  अनविज्ञता देखाएको एक कानुनविद्ले बताए ।‘विगतमा पनि थुप्रै घटनामा अदालतका आदेश तामेली नहुँदै सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाएर हाजिर गर्ने गरेका उदाहरणहरु छन्’, ति कानुनविदले भने, ‘सञ्चार माध्यमका खबर र अदालतको वेवसाइटमा अपडेट भएको डकुमेन्टलाई समेत आधार मानिएका थुपै नजिरहरु छन् । तर अर्थबाट किन पत्र काटियो बुझ्न सकिएन ।’यो पत्रले नया अर्थमन्त्री नियुकता भएका पुर्व अर्थ प्रशासक रामेश्वर खनालको अग्नि परिक्षा समेत हो,' स्रोत थप्छ।  'सर्बोच्च अदालतको आदेश कार्यनोयन गर्ने कि अबहेलना गर्ने अब उहाकै निर्णयमा भर पर्छ।'

मन्त्रालयले काटेको पत्रको जवाफ समेत अध्यक्ष ओझाले पठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका आधारमा प्राधिकरणमा हाजिर भएको जवाफ ओझाले पठाएका छन् । ओझाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न थप निर्णय गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले अदालतको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर प्राधिकरणमा नियमित काम सुरु गरेको जानकारी पठाएका हुन् ।न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तिरम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई असोज २६ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । इजलासले बर्खास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियासमेत अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । सरकारले गत भदौ २ गते आचरण र कार्यक्षमता मा प्रश्न उठाउँदै ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो । सरकारले पदमुक्तपछि ओझा भदौ २२ गते सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए ।ओझालाई पदमुक्त गरेपछि अघिल्लो सरकारले बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आह्वान गरिसकेको थियो । नयाँ अध्यक्षका लागि १४ जनाको आवेदन समेत दिइसकेका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशले सो कुरा निष्क्रिय भएको छ ।

२६ असोजमा हुने भनिएको दुईपक्षीय सुनुवाईपछि भने अध्यक्ष ओझाको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने बारे टुंगो लाग्नेछ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउँदा मात्रै उनले नियमित कामकाज गर्न पाउने छन् । यदी त्यसो भएन भने सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ