असोज ११ गते बिहान करिब तीन बजे महाराजगञ्जस्थित निवासमा परिवारसँगै सुतिरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले टेकु लग्यो। प्रहरीले "सुरक्षा खतरा" का कारण संरक्षणमा लिएको दाबी गर्यो। परिवारले वारेन्ट नभएको बतायो। करिब बाह्र घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइयो। त्यही बीचमा उनलाई भेट्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई कार्यालयको गेटबाटै फर्काइयो। त्यसपछि आयोगले टेकु कार्यालयका प्रमुखलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलायो। विपक्षी सांसदले संसद्मा जवाफ मागे। धेरै सञ्चारमाध्यमले "पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पनि मानव अधिकार हुन्छ" भन्ने भाव आउने समाचार र सम्पादकीय लेखे।यहाँसम्म सबै ठीक देखिन्छ। तर नेपाली सञ्चार र संस्थागत अभ्यासको अनुभवले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ। आजको यो अडान कति टिकाउ छ? आज अधिकारका कुरा गर्ने मिडिया र संस्था भोलि परिस्थिति बदलिएपछि, नयाँ "स्रोत" र "सूत्र" का आधारमा, उही व्यक्तिलाई "कुख्यात अपराधी" भन्ने शीर्षक लेख्न बाध्य हुन सक्छन्। घटनाको झण्डै दस दिनपछि त्यसका संकेत देखिन थालिसकेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको निवास र निजी सम्बन्धका व्यक्तिहरूका घरमा छापा मार्यो। कारागारमा रहेका चर्चित व्यवसायी दीपक भट्टको रिहाइका लागि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप सरकारी पक्षबाट आयो। बिचौलियाका रूपमा चर्चामा आएका इनाम सापकोटा पक्राउ परे। सशस्त्र प्रहरीका एक अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई निलम्बन गरियो। यी सबै अहिलेसम्म आरोप र अनुसन्धानका विषय हुन्, प्रमाणित तथ्य होइनन्।
मूल कुरा यहीँ छ। मानव अधिकार असल मानिसलाई दिइने पुरस्कार होइन। संविधानले दिएको गरिमाको हक, मनमानी थुनाबाट मुक्ति र कानुनबमोजिम मात्र पक्राउ गरिने व्यवस्था सबैका लागि बराबर हुन्छ, चाहे व्यक्ति सन्त होस् वा विवादास्पद। मध्यरातमा वारेन्टविना कसैलाई घरबाट लैजानु र संवैधानिक निकायको अनुगमन टोलीलाई गेटमै रोक्नु ती व्यक्तिमाथि लागेका आरोपले जायज बन्दैन। उल्टो, आरोप जति गम्भीर हुन्छ, प्रक्रिया त्यति नै सफा हुनुपर्छ। प्रक्रिया बिगारेर प्राप्त गरिएको कुनै पनि "न्याय" अन्ततः अर्को अन्यायको उदाहरण बन्छ।तर यही सिद्धान्तको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अधिकारको रक्षा गर्नु भनेको कसैलाई निर्दोष घोषणा गर्नु होइन। चोलेन्द्र जबराविरुद्ध लागेका आरोप लामो समयदेखिका र गम्भीर छन्। तिनलाई "सबै झूटा" भनेर ढाकछोप गर्नु पनि गलत हो, "सबै सत्य" भनेर फैसला सुनाइदिनु पनि गलत हो। सञ्चारमाध्यमको काम न बचाउ गर्नु हो, न मुद्दा हाल्नु। उसको काम सत्य र आरोपबीचको रेखा देखिने गरी लेख्नु हो। "आरोपित", "अनुसन्धानमा रहेको" र "सूत्रका अनुसार" जस्ता शब्द प्रविधि होइनन्, अदालतअघि कुनै मानिस निर्दोष मानिने सिद्धान्तका भाषिक रूप हुन्। यी शब्द परिस्थितिअनुसार हटाउने वा थप्ने चलन बढ्यो भने मिडिया स्वतन्त्र पर्यवेक्षक रहँदैन, ऊ शक्तिको बाजा बन्छ।यहाँ मानव अधिकार आयोगको परीक्षा पनि छ। आयोगले यसपटक टेकु कार्यालयका प्रमुखलाई बोलायो, जुन स्वागतयोग्य छ। तर संस्थाको विश्वसनीयता एउटा चर्चित व्यक्तिका सन्दर्भमा देखाइएको सक्रियताले होइन, त्यही सक्रियता गाउँको दलित, थुनिएकी महिला र प्रहरी हिरासतमा रहेका साधारण नागरिकका सन्दर्भमा पनि देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ। आयोगका पदाधिकारी परम्परागत रूपमा संवैधानिक परिषद्को दलीय सहमतिबाट नियुक्त हुँदै आएका छन्। त्यसैले आयोग शक्तिशालीका विषयमा कडा र कमजोरका विषयमा मौन, वा सत्ता बदलिएपछि अडान बदल्ने संस्था बन्यो भन्ने आलोचना सधैं यसको पछाडि लागिरहन्छ। अधिकार अवस्था हेरेर बोल्ने कुरा होइन, स्थायी प्रतिबद्धता हो।
अब त्यो ठूलो प्रश्नमा आऔँ, जसलाई यो प्रकरणले उघारेको छ। नेपाली लोकतन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको त्रिदलीय सिन्डिकेट कति गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको छ? चोलेन्द्र जबराको सार्वजनिक यात्रा आफैँमा यसको एउटा नक्सा हो। उनी २०७५ सालको पुसमा तत्कालीन ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश बने। सन् २०२१ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको समयमा उनले ओलीसँग उद्योग मन्त्रालय माग गरेको आरोप सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। पछि देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनका साला गजेन्द्र हमाल उद्योगमन्त्री बन्दा चर्को विरोध भयो र हमालले राजीनामा दिए। चोलेन्द्रले यी सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आफू बदलाको सिकार भएको दाबी गरे। तर आरोप सत्य हुन् वा होइनन्, तीनवटै ठूला शक्तिकेन्द्रसँग "भागबन्डा" को चर्चामा न्यायपालिकाको शीर्ष पद तानिनु आफैँमा सिन्डिकेट कसरी काम गर्छ भन्ने चित्र हो।पछिको घटनाक्रमले त्यो चित्र अझ स्पष्ट पार्छ। २०७८ फागुन १ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले २१ आधार उल्लेख गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यसबेला नेपाल बार एसोसिएसनले लामो आन्दोलन गर्यो र अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरे। तर प्रस्ताव कहिल्यै मतदानसम्म पुगेन। चोलेन्द्र निलम्बित अवस्थामै ६५ वर्ष पुगेर अवकाश पाए। यही असोज १३ गते संवैधानिक इजलासले महाभियोगको प्रयोजन समाप्त भएको भन्दै रिट खारेज गर्यो। अर्थात्, चार वर्षसम्म आरोप चर्चामा रह्यो, तर अन्तिम निर्णय कहिल्यै आएन। उनी दोषी ठहरिएनन्, निर्दोष पनि प्रमाणित भएनन्। यही हो सिन्डिकेटको चरित्र। आरोप आफ्नो सुविधाअनुसार हतियार बनाइन्छ, स्वार्थ मिलेपछि बिर्सिइन्छ, र संस्था जहाँको त्यहीँ कमजोर रहन्छ।
सिन्डिकेट भन्नु केवल तीन दलको सत्ता साटासाट होइन। मन्त्रालय, राजदूत, संवैधानिक निकाय, न्यायाधीश, प्रहरी र प्रशासनका उच्च पदसम्म पुग्ने त्यो अदृश्य सञ्जाल हो जसमा योग्यताभन्दा सम्बन्ध र सहमति निर्णायक हुन्छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको "हिस्सा" पाएको भन्ने आरोप चोलेन्द्रमाथि पहिले नै लागेको थियो। अहिलेको अनुसन्धानमा प्रहरीका केही अधिकारीले बिचौलियाको सम्बन्ध कांग्रेसको देउवा खेमाका केही नेतासँग रहेको दाबी गरेका छन्। न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, व्यवसायी र दलीय नेता एउटै सञ्जालमा जोडिए कि जोडिएनन् भन्ने कुरा निष्पक्ष अनुसन्धानले मात्र देखाउनेछ। तर यस्ता आशंकाको बारम्बार पुनरावृत्ति हुनुले त्रिदलीय व्यवस्थाले बनाएको विश्वासको संकटलाई नै देखाउँछ।
यहाँ वर्तमान सरकारलाई पनि उत्तिकै निर्मम प्रश्न सोध्नु जरुरी छ। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनले पुरानो व्यवस्थाविरुद्ध स्पष्ट जनादेश दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सिन्डिकेट भत्काउने अपेक्षा बोकेको छ। तर त्यो जनादेश कानुनभन्दा माथि पुग्ने इजाजतपत्र होइन। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा लैजाने आदेश कसको थियो, कुन कानुनी आधारमा, "सुरक्षा खतरा" को प्रमाण के थियो र आयोगको टोलीलाई किन रोकियो भन्ने प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ अझै अधुरो छ। संसद्मा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको मौनता पनि अर्थपूर्ण छ। पुरानो व्यवस्थाविरोधी भनिएको सरकारले पुरानै शैलीमा छनोटमा आधारित कारबाही गर्यो भने ऊ सिन्डिकेट तोड्ने होइन, त्यसको नयाँ संस्करण बन्ने जोखिममा पर्छ।
सञ्चारमाध्यमको समस्या पनि संरचनागत छ। धेरै समाचार "प्रधानमन्त्री निकटका सूत्र" र "सुरक्षा अधिकारीका अनुसार" जस्ता स्रोतमा अडिएका हुन्छन्। ती स्रोतले आफ्नै उद्देश्य बोकेका हुन सक्छन्। निलम्बित अधिकारीका निकटस्थले त पदोन्नतिको प्रतिस्पर्धाको कोण पनि उठाएका छन्। पत्रकारिताले यस्ता सूचनालाई अन्तिम सत्य होइन, परीक्षण गर्नुपर्ने दाबी मान्नुपर्छ। साथै मिडिया घरानाको व्यावसायिक निर्भरता, विज्ञापन र राजनीतिक दबाबले पनि शीर्षक र स्वर बदलिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले "आज अधिकारको कुरा, भोलि अपराधी" भन्ने चक्र रोक्न सम्पादकीय स्वतन्त्रता, तथ्य परीक्षण र शब्द चयनका स्पष्ट आचरण चाहिन्छ।
त्यसो भए बाटो के हो? पहिलो, सरकारले मध्यरातको कारबाहीको कानुनी आधार, आदेशको श्रृङ्खला र "सुरक्षा खतरा" को प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रहरीले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा लिनुपर्ने वारेन्ट र प्रक्रिया सबैका लागि बराबर लागू हुनुपर्छ। दोस्रो, आयोगले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन र सिफारिस सार्वजनिक गर्नुपर्छ, अनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति पनि बताउनुपर्छ। तेस्रो, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अदालतको प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धान पूर्ण कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ, र त्यसको दायरा चोलेन्द्रमा सीमित नराखी जुनसुकै दलका, जुनसुकै खेमाका नेता, अधिकारी वा व्यवसायी सम्मिलित भए पनि समान रूपमा पुग्नुपर्छ। चौथो, संसद्ले संवैधानिक परिषद् र न्यायिक परिषद्का नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ र मापदण्ड ल्याएर भागबन्डाको जरा काट्नुपर्छ।
यो प्रकरण एक व्यक्तिको भाग्यभन्दा धेरै ठूलो विषय हो। चोलेन्द्र जबरा दोषी ठहरिए भने उनले कानुनी सजाय पाउनुपर्छ। निर्दोष ठहरिए भने उनको सम्मान फिर्ता हुनुपर्छ। तर दुवै अवस्थामा प्रक्रिया सफा, खुला र समान हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यम र मानव अधिकार आयोग परिस्थिति हेरेर अडान बदल्ने संस्था हुन् कि सिद्धान्तमा अडिग रहने संस्था हुन्, त्यो अहिले छुट्टिँदैछ। पुरानो सिन्डिकेट आफ्नै बोझले थाकेको छ भने पनि नयाँ शक्तिले पुराना तरिका दोहोर्यायो भने जनताले फेरि ठगिएको महसुस गर्नेछन्। लोकतन्त्रको असली कसौटी शक्तिशालीको पतन होइन, पतन भइरहेको मानिसप्रति पनि कानुनको व्यवहार समान हुनु हो।
