नेपाल वायु सेवामा अनियमितता

सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई कमजोर बनाउनका लागि पर्नेहरूले कतिसमम्म नांगो भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने विषय उजागर भएको छ । एउटा टिकेटिङ प्रणाली सेवा खरिदका लागि भएको टेन्डरमा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

नेपाल एयरलाइन्सकै आन्तरिक छानबिन समितिमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ । ग्लोबल ड्रिस्ट्रिब्युसन सिस्टम जीडीएस’ (अन्तर्राष्ट्रिय टिकट वितरण) खरिदमा विधिलाई ठाडो चुनौति दिएको पाइएको छ ।ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सबीचमा समुन्वय गर्ने यो टिकेटिङ प्रणाली (जीडीएस) का लागि भन्दै जारी भएको टेन्डरमा सहभागी नै नभएको कम्पनीलाई छिराएर करोडौं रुपैयाँको टेन्डर सम्झौता गरेको छानबिनमा देखिएको हो ।

निगमका तत्कालीन अध्यक्ष मदन खरेल र प्रेम आले पर्यटन मन्त्री हुदा नियुक्ति पाएका बर्तमान कार्यकारी प्रमुख, तत्कालीन अर्थ  विभाग प्रमुख युवाराज अधिकारीको साँठागाँठमा भएको अनियमिततामाथि आन्तरिक प्रतिवेदनले कैफियत देखाएको छ ।

अनियमितताको शिलशिला

२०७४ सालमा जीडीएसका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । फागुन २७ गते जारी भएको सूचनामा दुईवटा कम्पनी एमेडस एसिया प्रालि र ट्राभलपोर्ट (गेलिलियो) प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रस्ताव पेस गर्ने यी दुईमध्ये ट्राभलपोर्टले अधिकतम ४.९० डलर कोट गरेको थियो । उक्त समयमा प्रस्ताव नै नहालेको कम्पनीसँग सम्झौता भएको पाइएको थियो । २०७५ सालको साउनमा तत्कालीन अध्यक्ष खरेलले ट्राभलपोर्टसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।

तर एक्कासी सो सम्झौता अलपत्र पारेर मंसिर २० गते युवराज अधिकारीको प्रस्ताव र अध्यक्ष खरेलको स्वीकृतिमा आफै नाम समावेस गरी सब्रे नामको कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।

एकातिर विधिसम्मत प्रस्ताव नै नहालेको कम्पनीलाई जिम्मा दिनु सार्वजनिक खरिदको ठाडो उलंघन त हो नै त्यसमाथि आरएफीमा राखिएको शर्तविपरीत नेपालभित्र लाग्ने करको दायित्व पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई नै बोकाउने काम भएको थियो ।

विधिको उलंघनका साथै संस्थालाई नोक्सानी पु¥याउने काम भएको भन्दै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । यो उजुरीमा अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

निमगको कार्यकारी नेतृत्वमा त्यसपछि पुगेका डिमप्रकाश पौडेलले २०७८ मा यो विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएका थिए । २०७८ सालमा सञ्चालन समिति सदस्य फूर गेल्जे शेर्पाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष खरेल तथा हालका कार्यकारी अध्यक्ष तथा अर्थ विभाग प्रमुख अधिकारीले आर्थिक लाभ लिँदै खरिद प्रक्रियामा नै समावेश नभएको कम्पनीलाई ६ महिनापछि छिराएका थिए । खरेल र अधिकारीले २०७५ मंसिर २० मा सेबर ट्राभललाई जीडीएसमा ल्याएका थिए ।

सुरुमा प्रक्रियागत रुपमा कम्पनी छनोट हुँदा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार थिए । उनको अधिकार कटौती गर्दै २०७५ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको असहमतिकै बाबजुद निगम कार्यकारी अध्यक्षमा खरेललाई नियुक्त गरेका थिए ।

नियुक्ती भएको दुई महिनामै खरेल र अधिकारीले आर्थिक लाभ लिदै खरिद प्रक्रियामा नै सहभागी नभएको कम्पनी छनौट गरेका थिए ।उक्त बिषय निगम व्यबस्थापनले अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन रिपोर्ट संचालक समिती बाट स्वीकृत गर्दै २०७८ असार मा तत्कालिन महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले कार्वाही का लागि भन्दौ रिपोर्ट मन्त्रालय पठाएका थिए । मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेअनुसार कार्वाही अगाडी बढेको उच्च स्रोतले बिजिनेस प्रेस लाई जानकारी दियो।