पूर्वतयारी बिना ठेक्का : कच्चा पदार्थ अभावले त्रिभुवन विमानस्थलको अरबौँ योजना संकटमा

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ठेक्का पूर्वतयारीमै देखिएको लापरवाहीका कारण कच्चा निर्माण सामग्रीको अभावले अरबौँ रुपैयाँ बराबरको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति परियोजना गम्भीर संकटमा परेको छ। नेपालकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो विमानस्थलको धावनमार्ग, ट्याक्सी–वे, पार्किङ एप्रोन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय योजना अघि बढाइए पनि आवश्यक कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइँदा परियोजना समयमै सम्पन्न नहुने जोखिम बढेको छ। विमानस्थल स्तरोन्नति केवल विकासको विषय मात्र नभई उडान सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रिय क्षमतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भए पनि योजनागत कमजोरीका कारण यो परियोजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा प्रस्तावित स्तरोन्नति कार्यका लागि ठूलो परिमाणमा ग्राभेल, ढुंगा, बालुवा, गिट्टी र डामर (बिटुमेन) आवश्यक पर्ने भए पनि ती सामग्री कहाँबाट, कुन कानुनी आधारमा र कति अवधिमा उपलब्ध हुन्छन् भन्ने विषय ठेक्का सम्झौताअघि नै टुंगो लगाइएको थिएन। स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का सम्झौता गरिनु नै अहिले देखिएको समस्याको मूल कारण भएको सम्बन्धित अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। परियोजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेपछि कच्चा पदार्थ अभाव देखिनु व्यवस्थापकीय असफलताको स्पष्ट उदाहरण भएको पूर्वाधार विज्ञहरूको भनाइ छ।

विमानस्थल क्षेत्रभित्र तथा आसपास धावनमार्ग विस्तार र मर्मतका लागि प्रयोग हुने ढुंगा–गिट्टी उत्खननमा कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध देखिएका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना नदी, खोला वा पहाडबाट सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था, स्थानीय तहको अनुमति अनिवार्य हुने प्रावधान तथा विभिन्न अदालतका आदेशका कारण धेरै स्थानमा खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण कम्पनीहरूले आवश्यक कच्चा पदार्थ नै पाउन सकेका छैनन्। यसले विमानस्थलको काम अनियमित र खण्डित रूपमा अघि बढ्न बाध्य बनाएको छ।

निर्माणमा संलग्न एक ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिका अनुसार काम गर्ने चाहना र प्राविधिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि सामग्री अभावले नियमित रूपमा काम गर्न नसकिएको अवस्था छ। कहिले केही दिन काम चले पनि त्यसपछि हप्तौँसम्म सामग्री नआउँदा काम रोकिने अवस्था दोहोरिरहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र परियोजना सम्पन्न हुनु लगभग असम्भव जस्तै भएको उनको भनाइ छ। यसले ठेकेदार मात्र होइन, समग्र परियोजनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वाधार तथा सार्वजनिक खरिद विज्ञहरूका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा जोखिम विश्लेषण र आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। कच्चा पदार्थ उपलब्धताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदारमाथि थोपर्ने तर राज्यका अन्य निकायसँग समन्वय गरी सामग्री आपूर्तिका लागि सहज वातावरण नबनाइनु संरचनात्मक त्रुटि भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय महत्वको परियोजनामा सम्भावित कानुनी, वातावरणीय र सामाजिक अवरोधको पूर्वानुमान गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसतर्फ गम्भीरता नदेखाइनु योजनागत असफलता भएको टिप्पणी गरिन्छ।

पूर्व नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यत्रो ठूलो र संवेदनशील परियोजनामा सामग्रीको स्रोत, लागत र उपलब्धता ठेक्का सम्झौताअघि नै स्पष्ट हुनुपर्ने हो। तर त्यो नगरी ठेक्का लगाइनु गैरजिम्मेवार कदम भएको उनको भनाइ छ। उनले यस किसिमको लापरवाहीले भविष्यमा थप कानुनी विवाद, लागत वृद्धि र परियोजना असफलताको जोखिम बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

परियोजना ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने संकेत पनि स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। निर्माण अवधि लम्बिँदा ठेकेदारले मूल्य समायोजन माग्ने, उपकरण र जनशक्ति निष्क्रिय राख्दा थप खर्च बढ्ने र अन्ततः राज्यकोषबाट थप रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका अघिल्ला प्रतिवेदनहरूमा पनि पूर्वतयारी बिना ठेक्का दिँदा ठूला आयोजनामा लागत र समय दुवै बढ्ने उल्लेख गरिँदै आएको थियो। तर ती सुझावहरू त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति परियोजनामा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ।

विमानस्थल स्तरोन्नति ढिलाइले उडान सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता पनि उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। धावनमार्गको नियमित मर्मत, सतह सुधार, प्रकाश प्रणाली अद्यावधिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संरचना सुदृढीकरण समयमै हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मापदण्ड पूरा नहुने खतरा बढ्दै गएको छ। उडान सुरक्षासम्बन्धी एक विज्ञका अनुसार धावनमार्गको गुणस्तर कमजोर भए जहाज अवतरण र उडान दुवै जोखिमपूर्ण हुन्छन्, जसले यात्रुको ज्यानसम्म जोखिममा पार्न सक्छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भने परियोजना प्रभावित हुनुमा आफू मात्र जिम्मेवार नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारीहरूले अदालतका आदेश, वातावरणीय नियम कडाइ र स्थानीय तहबाट देखिएको अवरोधलाई मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार प्राधिकरणले काम गर्न चाहँदा पनि बाह्य कारणले सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको हो र यो समस्या केवल विमानस्थल परियोजनामा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय स्तरको समस्या हो।

तर आलोचकहरू भने बाह्य कारणको अनुमान गर्न नसक्नु नै योजनागत असफलता भएको तर्क गर्छन्। ठूला आयोजना अघि बढाउँदा सम्भावित कानुनी र वातावरणीय अवरोधको पूर्वानुमान गरी वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्नेमा त्यसो नगर्नु प्रशासनिक कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सम्झौता भइसके पनि योजना, समन्वय र कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ती ठेक्का कागजमै सीमित हुने खतरा बढेको उनीहरू बताउँछन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति परियोजना नेपालका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने र गुणस्तर कमजोर हुने पुरानै समस्याबाट ग्रसित देखिन्छ। जबसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का पूर्वतयारी, अन्तरनिकाय समन्वय, दीर्घकालीन सामग्री व्यवस्थापन नीति र जोखिम विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राख्दैन, तबसम्म यस्ता अरबौँका परियोजना यसरी नै अलपत्र पर्ने अवस्था दोहोरिरहने निश्चित देखिन्छ। त्रिभुवन विमानस्थल केवल एउटा भौतिक संरचना होइन, यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, उडान सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको पूर्वाधार हो। त्यसैले यसमा देखिएको लापरवाहीको मूल्य अब केवल आर्थिक क्षतिमा मात्र सीमित नरही कूटनीतिक विश्वसनीयता र यात्रु सुरक्षासम्म असर पार्ने जोखिमका रूपमा महँगो सावित हुने संकेत देखिन थालेको छ।