प्रभु बैंकमा देखिएको बहुचर्चित कर्जा हिनामिना प्रकरण दिनप्रतिदिन झन् गहिरिँदै गएको छ। सुरुमा केही सीमित व्यक्ति र कारोबारमा केन्द्रित देखिएको अनुसन्धान अहिले बैंकका उच्च तहका अधिकारी, प्रभावशाली व्यवसायी, राजनीतिक पहुँच भएका पात्र हुँदै सञ्चारक्षेत्रसम्म फैलिन थालेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अघि बढाएको अनुसन्धानले बैंकिङ प्रणालीभित्र संस्थागत रूपमा भएको दुरुपयोगको गम्भीर र डर लाग्दो चित्र सार्वजनिक गरिरहेको छ।यस प्रकरणमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन पक्राउ परिसकेका छन् र हाल सीआईबीको हिरासतमा छन्। उनीसँगै बैंकका डेपुटी सीईओ मनीराम पोखरेल, चिफ रिस्क अफिसर (सीआरओ) रिवाज श्रेष्ठ तथा व्यवसायी राजेन्द्र शाक्य पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्। पछिल्लो चरणमा बैंककी चिफ बिजनेस अफिसर (सीबीओ) रश्मि पन्त र जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक ओमप्रसाद (ओपी) पाण्डे पनि सीआईबीको ‘राडार’मा तानिएका छन्।

संस्थापकदेखि सञ्चालकसम्म

सीआईबीले यसअघि प्रभु बैंकका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। केही दिन हिरासतमा बसेपछि उनी हाजिरी जमानीमा छुटे पनि प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि र प्रभु मनी ट्रान्सफरमार्फत सहकारीहरूको धरौटी रकम अपचलन गरिएको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनी फरार छन्।सीआईबीले भट्टचन संस्थापक रहेको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि र हाल पनि उनकै एकल स्वामित्वमा रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रयोग गरी बैंकको रकम कसरी अपचलन गरियो भन्नेबारे छुट्टै कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ। यही अनुसन्धानसँग गाँसिएर अघि बढेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सीबीओ पन्त र ओपी पाण्डे तानिएका हुन्।व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक लाभका लागि प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरिएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध सीआईबीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। सोही जाहेरीका आधारमा अघि बढेको अनुसन्धानले बैंकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याइएको ठोस तथ्य फेला परेको सीआईबी स्रोतको दाबी छ।

नियमविपरीत कर्जा, कागजमा मात्रै धितो

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार ओपी पाण्डे महोत्तरीस्थित इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एन्ड भेटेनरी साइन्सका एकल सञ्चालक हुन्। कागजमा शैक्षिक उद्देश्य देखाइए पनि न आवश्यक अनुमति–पत्र थियो, न भौतिक पूर्वाधार, न आवश्यक शिक्षक तथा प्राविधिक जनशक्ति र न त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै। अर्थात्, कागजमा मात्र संस्था थियो, व्यवहारमा कुनै गतिविधि थिएन।

यस्तो अवस्थामा प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन, डेपुटी सीईओ पोखरेल, सीआरओ श्रेष्ठ र सीबीओ पन्तको मिलेमतोमा २०७५ साउनमा उक्त इन्स्टिच्युटको नाममा १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। कर्जा लिँदा जग्गा खरिद तथा चालु पुँजीको प्रयोजन देखाइए पनि कर्जाको सुरक्षाका लागि राखिएको धितो अत्यन्त कमजोर थियो।काठमाडौँ मेडिकल कलेजको नाममा रहेको दुई लाख कित्ता शेयर धितोका रूपमा राखिएको देखिन्छ, जुन त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृतसमेत थिएन। तर सोही शेयरको अत्यधिक मूल्यांकन गरी धितोले धान्न नसक्ने कर्जा प्रवाह गरिएको सीआईबीको ठहर छ।

एक प्रयोजनको कर्जा, अर्को ठाउँमा प्रयोग

अनुसन्धानले बैंकिङ कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएको अर्को तथ्य पनि उजागर गरेको छ। इन्स्टिच्युटको नाममा स्वीकृत १३ करोड रुपैयाँमध्ये ११ करोड रुपैयाँ पाण्डे नै सञ्चालक रहेको जानकी मेडिकल कलेजको खातामा सारिएको भेटिएको छ। त्यो पनि प्रभु बैंककै खातामार्फत।बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार एउटा प्रयोजनका लागि स्वीकृत कर्जा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु स्पष्ट अपराध हो। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्नु, जोखिम मूल्यांकन नगरी स्वीकृति दिनु र कर्जाको प्रयोजन परिवर्तन गर्नु सबै गम्भीर बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्छन्।

खराब कर्जालाई ‘सामान्य’ देखाउने चलखेल

सीआईबीले कागजात खोतल्दा अर्को गम्भीर चलखेल पनि बाहिर आएको छ। पाण्डेसँग सम्बन्धित कर्जाहरू समयमै ब्याज नतिरेपछि राष्ट्र बैंकले ती कर्जालाई खराब कर्जाको सूचीमा राखेको थियो। तर बैंकका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विभिन्न कम्पनीका खाताबाट ब्याज तिरेको देखाउँदै उक्त कर्जालाई पुनः ‘गुड लोन’का रूपमा देखाउने प्रयास गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।सीआईबीका अधिकृतहरूका अनुसार यसले बैंकको वास्तविक वित्तीय जोखिम लुकाउने मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकलाई नै गुमराहमा राख्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले पहिल्यै औँल्याएको चेतावनी

जानकी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसनको नाममा प्रभु बैंकबाट प्रवाह गरिएको एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जालाई राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको सूचीमा राखिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोलीले २०७५ मै फाउन्डेसनमा गम्भीर वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू औँल्याएको थियो।कमजोर व्यवस्थापन, अस्पष्ट लगानी योजना, घट्दो विद्यार्थी संख्या, सेवा स्तर खस्कँदै गएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुनु आफैंमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

फरक–फरक नाम, एउटै व्यक्ति

अनुसन्धानले ओपी पाण्डेले आफ्नै नाम फरक–फरक तरिकाले लेखाएर प्रभु बैंकबाट कर्जा लिएको तथ्य पनि उजागर गरेको छ। ‘ओमप्रकाश पाण्डे’, ‘ओम पी पाण्डे’ र ‘ओमप्रसाद पाण्डे’ नाम प्रयोग गरी विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको आरोप छ।उजुरीमा यसरी प्राविधिक रूपमा सजिलै पत्ता नलाग्ने गरी कर्जा वितरण गरिएको र आवश्यक धितो तथा प्रक्रिया पूरा नगरिएको उल्लेख छ।

सञ्चार क्षेत्रसम्म फैलिएको अनुसन्धान

यो प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर पाटो भनेको सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको आरोप हो। सीआईबी स्रोतका अनुसार प्रभु बैंकबाट केही पत्रकारहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा रकम बाँडिएको तथा समाचार कक्ष नै प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको दाबीका प्रारम्भिक प्रमाण अनुसन्धान टोलीको हात परेको छ।बैंकका सम्बन्धित विभाग हेर्ने कर्मचारीमार्फत ‘अवैध’ रकम वितरण गरिएको संकेत भेटिएको र यसबारे विस्तृत तथा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ। यस अनुसन्धानको दायरामा रकम वितरणमा संलग्न विभागका प्रमुख मात्र होइन, रकम बुझिलिने केही पत्रकारहरू समेत परेका छन्।स्रोतका अनुसार यो प्रक्रिया योजनाबद्ध रूपमा सञ्चारको प्रभाव प्रयोग गरी बैंकमाथि उठ्ने प्रश्नहरू दबाउने र सार्वजनिक धारणा प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरिएको हुन सक्ने आशंका छ।

प्रभु बैंक कर्जा हिनामिना प्रकरण कुनै एक–दुई व्यक्तिको गल्ती मात्र नभई शक्ति, पहुँच र पैसाको संगठित दुरुपयोगको उदाहरण बन्दै गएको छ। बैंकिङ प्रणालीको कमजोर नियमन, आन्तरिक नियन्त्रणको असफलता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मिलेमतोले कसरी अरबौँ रुपैयाँ जोखिममा पारिन्छ भन्ने यो प्रकरणले स्पष्ट देखाएको छ।सीआईबीको अनुसन्धानले अन्ततः कस–कसलाई कठघरामा उभ्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ। तर यदि यो प्रकरण निष्पक्ष, निर्भीक र अन्तिम निष्कर्षसम्म पुर्‍याइएन भने यसले बैंकिङ प्रणाली मात्र होइन, नियमनकारी निकाय र सञ्चार क्षेत्रमाथिको जनविश्वाससमेत गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनाउने निश्चित देखिन्छ।