२१ फागुनको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ३१ संस्थालाई अनुमति

काठमाडौ। आगामी २१ फागुनमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनका लागि ३१ वटा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन्। निर्वाचन आयोगले तोकिएका मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणको अधिकार प्रदान गरेको हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि इच्छुक संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरिएको थियो। सो आह्वानअनुसार ४४ वटा राष्ट्रिय संस्था र चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट औपचारिक निवेदन प्राप्त भएका थिए। ती निवेदनहरूको विस्तृत मूल्यांकन पश्चात आयोगले आवश्यक योग्यता, अनुभव, निष्पक्षता र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेका २७ वटा राष्ट्रिय संस्था र चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।

निर्वाचन पर्यवेक्षणको महत्व

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि जनविश्वास कायम रहनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यसै कारण निर्वाचन प्रक्रियामा स्वतन्त्र पर्यवेक्षणको विशेष भूमिका रहन्छ। निर्वाचन पर्यवेक्षणले मतदान, मतगणना, मतदाता सहभागिता, सुरक्षाको अवस्था, आचारसंहिता पालना तथा समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्ने कार्य गर्छ।

निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षण संस्थाहरूलाई अनुमति दिँदा उनीहरूको विगतको कार्यअनुभव, संस्थागत विश्वसनीयता, राजनीतिक तटस्थता, मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता तथा कानुनी मापदण्डको पालना जस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेको जनाएको छ।

आयोगबाट अनुमति प्राप्त २७ वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूमध्ये लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन, युवा सहभागिता, महिला अधिकार, अपाङ्गता अधिकार र नागरिक सचेतनामा सक्रिय संस्थाहरू रहेका छन्।

१.पर्यवेक्षणको अनुमति पाउने राष्ट्रिय संस्थाहरूमा:

२.डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर, नेपाल

३.सामूहिक अभियान

४.नेपाल मानव अधिकार संगठन

५.युवा वकालत नेपाल

६.निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल

७.लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार नेपाल

८.गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल

९.अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

१०.संघीय बहसमा युवा

११..सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल

यसैगरी, अन्य अनुमति प्राप्त संस्थाहरूमा:

१.नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च

२.राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)

३.राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

४.मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान नेपाल

५.सुशासन महासंघ नेपाल

६.राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल

७.महिला कानून र विकास मञ्च

८.बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास)

९.समृद्ध आधार नेपाल

१०.कानूनी न्यायिक अध्ययन प्रतिष्ठान

११.महिला सेवा संस्था नेपाल

१२.युवालय

१३.विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपाल

१४.उन्नत नेपाल

१५.प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल

१६.सञ्चारिका समूह नेपाल, समावेश छन्।

यी संस्थाहरूले मतदान केन्द्रको अवस्था, मतदाता सहभागिता, निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको स्थिति, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा देखिन सक्ने समस्या र सुधारका पक्षहरूको अवलोकन गर्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागिता

निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि पर्यवेक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। ती संस्थाहरूले नेपालका निर्वाचन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग तुलना गर्दै मूल्यांकन गर्नेछन्। अनुमति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू यस प्रकार छन्:

१.द कार्टर सेन्टर, एटलान्टा

२.द मल्टिडिसिप्लिनरी इन्स्टिच्युट अफ ट्रेनिङ एण्ड लर्निङ, म्यासेच्यूट्स

३.इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्यूट

४.एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्शन्स 

यी संस्थाहरूले विगतमा विभिन्न मुलुकहरूमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् र उनीहरूको सहभागिताले निर्वाचनप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय चासो र विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षक संस्थाहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ कि उनीहरूले राजनीतिक निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने, गोपनीयता उल्लङ्घन नगर्ने र कानुन तथा आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने छ। आयोगले पर्यवेक्षण प्रतिवेदनलाई आगामी निर्वाचन सुधारका लागि उपयोग गर्ने जनाएको छ।

२१ फागुनमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी ३१ वटा संस्थाको सक्रिय पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिक समाज, मानव अधिकार संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको निगरानीले निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र कुनै पनि प्रकारका अनियमितता न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले सबै सरोकारवालाहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै निर्वाचनलाई सफल बनाउन आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।