सहकारी ठगीमा डिभोर्सको जाल : पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति जोगाएपछि पीडितको रकम डुब्ने खतरा
- Nov Sat, 2025
- in बिजनेस रडार
काठमाडौं । सहकारीमा जम्मा गरेको जीवनभरको कमाइ डुब्यो भन्दै पीडितहरूले वर्षौंदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूले सहकारीको रकम अपचलन गरेपछि सम्पत्ति जोडेर श्रीमती वा श्रीमान्को नाममा ट्रान्सफर गरी डिभोर्स गरेर बस्ने प्रवृत्तिले पीडितको रकम फिर्ता हुने सम्भावना झन् न्यून बनेको छ । “डिभोर्स गरेपछि अर्को व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गरी असुली गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन,” एक सहकारी पीडितले भने, “यो कानुनबाट बच्ने जाल हो, जसले सहकारी ठगले बचतकर्तालाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्थालाई नै चुनौती थपेको छ ।”नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा ठगीका घटना बढ्दै गएका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३२ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये २४ जना पक्राउ परेका छन् र २४२ फरार छन् । यी घटनामा करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ठगी भएको देखिन्छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जस्ता शहरी क्षेत्रमा दर्ता भएका सहकारीहरूमा बढी यस्ता घटना छन् । पीडितहरूका अनुसार, सञ्चालकहरूले सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी, अस्वाभाविक ऋण प्रवाह र नक्कली कागजात बनाएर अपचलन गरेका छन् ।एक पीडितले नाम नछिपाई भनिन्, “समस्यामा परेका ठूला सहकारीका प्रमुख पदाधिकारीले डिभोर्स गरेर सम्पत्ति जोगाएका छन् । सहकारी ठगी गर्नेको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचत फिर्ता दिन मिल्ने भए पनि डिभोर्स गरेका छन्, त्यसले बचतकर्ताको रकम फिर्ता आउने सम्भावना न्यून छ ।” यो प्रवृत्ति सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १०४ र १०५ मा आधारित असुली प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ । सहकारी ऐनअनुसार, समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएपछि व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा पैसा फिर्ता दिन सकिन्छ । तर, डिभोर्सपछि सम्पत्ति श्रीमती वा श्रीमान्को नाममा ट्रान्सफर भएपछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो समस्या मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा १७१ र १७२ मा आधारित छ । डिभोर्सपछि सम्पत्ति साझेदारीको आधारमा विभाजन हुन्छ, तर सहकारी ठगीको जस्तो आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति असुलीका लागि डिभोर्सलाई चुनौती दिन सकिन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा प्रमाण र अदालती प्रक्रिया लामो हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ ले यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सक्छ, तर डिभोर्सपछि तेस्रो पक्षको नाममा ट्रान्सफर भएको सम्पत्ति असुली गर्न गाह्रो हुन्छ । वकिलहरूले भन्छन्, “डिभोर्सलाई ‘फ्रड’ ठानेर अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ, तर प्रमाणित गर्न वर्षौं लाग्छ । यसले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ ।”संसदीय सहकारी छानबिन समिति–२०८१ ले पनि यो समस्यालाई औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सहकारी सञ्चालकहरूले रकम हिनामिना गरी निजी सम्पत्ति जोडेका छन् । उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति ट्रान्सफर गरेका छन् ।” समितिले सञ्चालकका परिवार र नातेदारहरूको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने र लिलाम गरी बचत फिर्ता गर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडितहरू सडकमा छन् ।काठमाडौंका एक सहकारी पीडितले भने, “हामीले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा सञ्चालकले अपचलन गरे । अब उनीहरू डिभोर्स गरेर सम्पत्ति जोगाएका छन् । अदालतमा मुद्दा लड्न हाम्रो हैसियत छैन । सरकारले कानुन सुधारेर डिभोर्सलाई अपराधसँग जोड्नुपर्छ ।” यस्ता घटनाले सहकारी क्षेत्रको विश्वास संकट बढाएको छ । नेपालमा ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्, जसमध्ये २२ वटा सङ्कटग्रस्त छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले यस्ता ट्रान्सफरलाई रोक्न सक्छ, तर प्रमाण सङ्कलन र अदालती प्रक्रिया जटिल छ । “सहकारी ठगीमा सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्न सकिन्छ, तर डिभोर्सपछि तेस्रो पक्षको नाममा गएको सम्पत्ति असुली गर्न अदालतले फ्रड प्रमाणित गर्नुपर्छ,” कानुनविद् डा. विष्णुप्रसाद शर्माले भने । यसका लागि सहकारी ऐनमा संशोधन गरी डिभोर्सलाई ‘अपराध पूर्वसावधानी’ को रूपमा हेर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।यो समस्या समाधानका लागि सरकारले सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ । पीडितहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् । सहकारी क्षेत्र सुधार नभएसम्म यस्ता जालहरू दोहोरिरहनेछन् ।
