पुटिनको भारत भ्रमण घोषणा : नयाँ दिल्लीले अमेरिका–युरोपसँग सन्तुलन कायम गर्न कठिनाइ भोग्दै
- Nov Sat, 2025
- in ग्लोबल गन्थन
काठमाडौं। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमणको घोषणा भएसँगै नयाँ दिल्लीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्न थप कठिनाइ भोग्न थालेको छ । एकातिर रुससँग दशकौंदेखिको मित्रता र हतियार आपूर्तिमा निर्भरता छ भने अर्कोतिर अमेरिका र युरोपेली संघसँग ठूलो व्यापार सम्झौता गर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । यो भ्रमणले भारतको विदेश नीतिमा नयाँ चुनौती थपेको छ, जसमा युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा रुसी तेल आयात र रक्षा सहकार्यको विषय प्रमुख छन् ।यो वर्षको सुरुतिरको एउटा तस्बिर अझै धेरैको स्मृतिमा ताजा छ । जी–२० शिखर सम्मेलनको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एउटै लिमोजिन गाडीमा चढेर छोटो बाटो हिँडेका थिए । तीनै नेताहरू एकै गाडीमा बसेर हाँस्दै कुराकानी गर्दै गरेको दृश्यले संसारलाई सन्देश दियो – भारतसँग सबै प्रमुख शक्तिहरूसँग सम्बन्ध छ । तर यो तस्बिर त्यतिबेला अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको भारी भन्सार करको पृष्ठभूमिमा आएको थियो । अमेरिकाले रुसी कच्चा तेल किन्ने निहुँमा भारतलाई सजाय दिएको थियो । भारतलाई यो करले चोट पुर्याएको थियो । त्यसैले भारतले यो तस्बिरमार्फत बाहिरी शक्तिहरूलाई मात्र होइन, आफ्नै जनतालाई पनि देखाउन खोज्यो – “हामीसँग अन्य विकल्पहरू पनि छन् ।”युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतले रुसी तेलको ठूलो खरिदकर्ता बनेको छ । युद्धअघि भारतले रुसबाट जम्मा २ प्रतिशत तेल किन्थ्यो । तर युद्धपछि यो हिस्सा ४० प्रतिशत पुगेको छ । भारत रुसको तेलको दोस्रो ठूलो खरिदकर्ता बनेको छ । तर अमेरिकालाई यो मन परेन । ट्रम्पका एकजना निकट सहयोगीले भारतलाई “मस्कोको लाउन्ड्रोम्याट” भनेर व्यंग्य गरे । यो शब्दले भारतलाई निकै चोट पुर्यायो । किनकि रुसको तेल सबैभन्दा बढी किन्ने चीनमाथि अमेरिकाले यस्तो कुरा उठाएन ।त्यही बेला मोदीले सी जिनपिङसँग छोटो भेट गरे । त्यसको केही घण्टामै ट्रम्पले आफ्नो सोसल मिडिया प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा लेखे – “भारतले आफ्नो धेरैजसो तेल र सैन्य सामग्री रुसबाट किन्छ, अमेरिकाबाट निकै कम । भारतसँगको व्यापार एकतर्फी आपदा हो ।” यो कुराले भारतलाई झन् अप्ठेरो बनायो ।तर तीन महिनापछि परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अमेरिकाले लगाएको भन्सार कर घटाउने कुरा भइरहेको छ । त्यसैगरी युरोपेली संघसँग पनि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट) टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाब छ । जनवरीमा भारतको गणतन्त्र दिवसमा युरोपेली नेताहरूलाई मुख्य अतिथि बनाउने तयारी छ । त्यसैले पुटिनको स्वागतमा भारतले धेरै ठूलो उत्साह देखाउन सक्दैन । युरोपेली नेताहरूले रुससँग ठूलो हातेमालो देख्दा असन्तुष्ट हुन सक्छन् । विशेष गरी रक्षा सहकार्यको क्षेत्रमा, जहाँ भारत अझै रुसी हतियारमा धेरै निर्भर छ ।शुक्रबार भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंहले यो विषयमा सन्तुलित धारणा राखे । उनले एउटा कार्यक्रममा भने, “रुस हाम्रो पुरानो साथी हो । राम्रो र नराम्रो सबै मौसममा हामीसँग रह्यो । हामी रुससँगको रक्षा सहकार्य चाँडै बन्द गर्दैनौं । तर भारतको नीति ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’ हो । हामी कुनै पनि शक्तिको पछाडि लाग्दैनौं ।” उनले पुटिनको भ्रमणमा रक्षा सहकार्य मुख्य विषय हुने बताए । विशेष गरी एस–४०० हवाई रक्षा प्रणाली र सुखोई विमानको अपग्रेड कार्यक्रममा भएको ढिलाइबारे स्पष्ट जवाफ मागिने छ । थप एस–४०० किन्ने कुरा बन्द पनि भएको छैन, तर यो भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना कम छ । रुसले बाँकी एस–४०० अर्को आर्थिक वर्षभित्रै दिने वाचा गरेको छ ।यो भ्रमण भारतको तेल आयात नीतिसँग पनि जोडिएको छ । अहिले भारतले रुसी कच्चा तेल किन्ने परिमाण नाटकीय रूपमा घट्दै छ । डिसेम्बर महिनामा भारतले दैनिक जम्मा ६ लाख देखि ६.५ लाख ब्यारेल मात्र रुसी तेल ल्याउने अनुमान छ । यो तीन वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो । नोभेम्बरमा भारतले दैनिक १८.९ लाख ब्यारेल रुसी तेल किनेको थियो । यो वृद्धि प्रतिबन्धअघि सस्तो तेल जम्मा पार्ने प्रयासका कारण भएको थियो ।अमेरिकाले नोभेम्बर २१ मा रुसी तेल कम्पनीहरू रोसनेक्ट र लुकोइलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यो अवस्था आएको हो । प्रतिबन्धको मिति नजिकिएपछि भारतीय रिफाइनरीहरूले सस्तोमा धेरै तेल किनेका थिए । तर अब बैंकहरूले कडा जाँच गर्न थालेका छन् । धेरै भारतीय रिफाइनरी कम्पनीले रुसी तेल किन्नै छोडेका छन् । मंगलोर रिफाइनरी एन्ड पेट्रोकेमिकल्स, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम र एचपीसीएल–मित्तल इनर्जीले रुसी तेल पूरै बन्द गरेका छन् । सरकारी कम्पनी भारतीय आयल कर्पोरेसन र भारत पेट्रोलियमले पनि अब प्रतिबन्धमा नपरेका रुसी कम्पनीबाट मात्र तेल किन्ने बताएका छन् ।जहाज ट्र्याकिङ कम्पनी क्लेपरका अनुसार, अक्टोबरमा भारतले दैनिक औसत १६ लाख ब्यारेल र नोभेम्बरमा १८.९ लाख ब्यारेल रुसी तेल किनेको थियो । नोभेम्बरको वृद्धि प्रतिबन्धअघि सस्तो तेल जम्मा पार्ने प्रयासका कारण भएको थियो । अब यो परिमाण घटेर डिसेम्बरमा तीन वर्षकै तल्लो विन्दुमा पुग्ने निश्चित भएको छ ।यो घटनाले भारतको विदेश नीतिमा पनि असर पारेको छ । अमेरिकासँग ठूलो व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब र रुससँगको पुरानो मित्रता दुवैलाई सन्तुलन गर्न भारतलाई गाह्रो भएको छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनको आसन्न भारत भ्रमणमा पनि यो विषयले प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
