पोखराबाट काठमाडौं फर्किएका कर्ण: नागरिक उड्डयनको सुरक्षा र सुशासनको नयाँ परीक्षा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका महनिर्देशक देवचन्द्रलाल कर्णको नियुक्ति नेपाली नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि साधारण प्रशासनिक फेरबदल मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने विशेष र संवेदनशील मोडका रूपमा हेरिएको छ। प्रशासनिक अदालतबाट राज्यविरुद्धको मुद्दा जितेर पुनः उडान तथा हवाई सुरक्षा निर्देशनालयमै फर्किएका कर्ण अब त्यही संस्थाको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा उक्लिन लागेका छन्। यस घटनाक्रमले न्यायिक प्रक्रिया, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, नियामक क्षमताको विश्वसनीयता तथा निजी वायुसेवा कम्पनीहरूसँगको सम्बन्ध जस्ता बहुआयामिक प्रश्नहरूलाई एकैसाथ सतहमा ल्याएको छ, जसको उत्तर आगामी कार्यकालले दिनेछ।

कर्णको प्रशासनिक यात्रालाई नियाल्दा, पूर्व महनिर्देशक प्रदीप अधिकारीको कार्यकालमा भएको उनको सरुवा निर्णायक मोडका रूपमा देखिन्छ।राजनीतिक पहुँच भएका केही नेतासँग भेटघाट भएको आधारमा उनलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धकेलिएको बुझाइ छ, जुन निर्णय कार्णले मनोमानी र पेशागत मर्यादाविरुद्धको बेमेल सरुवा मानेर अदालत धाएका थिए। कर्णले उक्त निर्णयलाई मनोमानी, पेशागत मर्यादाविरुद्ध र नियामक संस्थाको निष्पक्षतामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रशासनिक अदालतको ढोका ढकढक्याए। अदालतले कर्णको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सरुवा बदर गरेपछि उनी पुनः उडान तथा हवाई सुरक्षा निर्देशनालयमै प्रमुखको जिम्मेवारीसहित फर्किए। यो निर्णयले राज्य संयन्त्रभित्रै कानुन र प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको मात्र होइन, नियामक संस्थाभित्र व्यावसायिक स्वायत्तताको बहसलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो।

अब यही व्यक्ति प्राधिकरणको सर्वोच्च कार्यकारी भूमिकामा पुग्न लाग्दा उनका अगाडि अवसर र चुनौती दुवै असाधारण छन्। पहिलो र सबैभन्दा संवेदनशील चुनौती हवाई सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ। नेपालका घरेलु विमान कम्पनीहरूको सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक अनुशासन र नियमनको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरू—विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र युरोपेली नियामक संस्था —ले वर्षौंदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। युरोपेली ‘ब्ल्याकलिष्ट’ मा नेपाल पर्नुको मूल कारण पनि नियामक र सेवा प्रदायकबीचको अस्पष्ट विभाजन, कमजोर निरीक्षण र सुरक्षा कार्यान्वयनमा देखिएको सम्झौतावादी प्रवृत्ति हो भन्ने आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।

यस सन्दर्भमा सौर्य एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्सजस्ता केही घरेलु कम्पनीहरूको सुरक्षा सूचकांक, प्राविधिक तयारी र सञ्चालन क्षमतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको ध्यान केन्द्रित छ। यदि कर्णले राजनीतिक वा आर्थिक दबाबभन्दा माथि उठेर सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्ने वायुसेवामाथि निष्पक्ष र कठोर निर्णय लिन सके भने, त्यसले नेपाललाई युरोपेली ब्ल्याकलिष्टबाट बाहिर निकाल्ने दीर्घकालीन प्रयासमा सकारात्मक संकेत दिनेछ। तर, उल्टो अवस्थामा नरम नियमन, आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति र सम्झौतावादी निर्णयहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि झन् कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यसैले उनका हरेक निर्णय केवल आन्तरिक प्रशासनिक विषय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशका रूपमा समेत हेरिनेछन्।

दोस्रो ठूलो चुनौती संस्थागत सुधार र प्रशासनिक स्वच्छतासँग सम्बन्धित छ। क्यानभित्र सरुवा–बढुवा, इजाजतपत्र नवीकरण, ठेक्का प्रक्रिया, निरीक्षण र प्रमाणीकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने आरोप नयाँ होइन। यिनै कमजोरीका कारण नियामक संस्थामाथि विश्वास घट्दै गएको छ। कर्ण स्वयं राजनीतिक पहुँचका कारण पोखरा सरुवा गरिएको आरोप लगाएर अदालत पुगेका व्यक्ति भएकाले अब उनीमाथि पनि ‘राजनीतिक समीकरणको उत्पादन’ भएको टिप्पणीको छायाँ रहिरहनेछ। यस्तो सन्देह चिर्न उनको नेतृत्वको सुरुआतदेखि नै निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु, प्राविधिक पदहरूमा योग्यता र अनुभवका आधारमा पदस्थापन सुनिश्चित गर्नु तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण र आचरण संहिता कडाइका साथ लागू गर्नु अपरिहार्य हुनेछ।उडान सुरक्षा निरीक्षणदेखि एयरवर्थिनेस प्रमाणीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई दस्तावेजीकृत, ट्रेसएबल र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने हो भने मात्र नियामकको विश्वसनीयता पुनःस्थापित हुन सक्छ। नियामक संस्थाले नियम बनाउने मात्र होइन, नियम पालना गराउने साहस र क्षमता दुवै देखाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा अहिले कर्णमाथि केन्द्रित छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हवाई पूर्वाधारको रणनीतिक उपयोग र दीर्घकालीन नीतिगत दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी अनिश्चितताले नेपाली नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई जटिल बनाइरहेको छ। यी परियोजनाहरूलाई कसरी राष्ट्रिय आर्थिक हित, पर्यटन विकास र क्षेत्रीय समन्वयसँग जोड्ने भन्ने प्रश्नमा महनिर्देशकको भूमिका निर्णायक हुन्छ। विगतमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्णको सरुवा उनलाई ‘साइडलाइन’ गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या भए पनि, अहिले उनीसँग त्यही विमानस्थलको यथार्थ—कम उडान, ऋणको बोझ, अपूर्ण बजार योजना र कमजोर व्यावसायिक मोडेल—नजिकबाट बुझेको अनुभव छ।यो अनुभवलाई आधार बनाएर आन्तरिक हवाई यातायात विस्तार, क्षेत्रीय उडान सञ्जालको विकास, पर्यटकीय उडानको सुरक्षित र दिगो मोडेल तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी रणनीति अघि सार्न सके, क्यानलाई केवल कागजी नियामक नभई दीर्घकालीन नीतिगत साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ। यसका लागि तथ्यआधारित योजना, यथार्थपरक लक्ष्य र स्पष्ट प्राथमिकता आवश्यक छ।तर यी सबै अवसरहरूमाथि सुरक्षा र सुशासनको चुनौती सदैव अगाडि रहनेछ। नेपाली वायु सेवा बजारभित्र आर्थिक दबाब, उडान आवृत्ति बढाउने लोभ, प्राविधिक मर्मतमा खर्च कटौती गर्ने प्रवृत्तिजस्ता जोखिमयुक्त ‘प्रेरणा संरचना’ विद्यमान छन्। नियमन कडाइ गर्दा निजी वायुसेवाहरूको असन्तुष्टि, राजनीतिक लबीमार्फत दबाब र सार्वजनिक आलोचना सामना गर्नुपर्ने सम्भावना उच्च छ। यस्तो अवस्थामा महनिर्देशक कर्णले प्राधिकरणको कानुनी र प्राविधिक अधिकार प्रयोग गर्दै ‘नो–कम्प्रोमाइज’ सन्देश दिन सके भने मात्र यात्रु सुरक्षालाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राखिएको प्रमाणित हुनेछ।

अन्ततः, देवचन्द्रलाल कर्णको कार्यकाललाई इतिहासले ‘व्यक्तिगत पुनरागमन’ का रूपमा सम्झने कि ‘संस्थागत पुनर्जागरण’ का रूपमा मूल्यांकन गर्ने भन्ने प्रश्न उनको नेतृत्व शैली, निर्णय क्षमता र नैतिक दृढताले तय गर्नेछ। अदालतमार्फत आफ्नो पेशागत मर्यादा जोगाएर पुनः पुरानै प्रणालीमा फर्किएका उनले अब त्यही प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र यात्रु–केन्द्रित बनाउने जिम्मेवारी लिएका छन्। राजनीतिक समीकरणले उनलाई शीर्ष पदमा पुर्‍याए पनि, दीर्घकालीन सम्मान र विश्वसनीयता भने उनको प्राविधिक निष्ठा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रतिको प्रतिबद्धता र सबै नागरिकको सुरक्षाप्रति देखिने संवेदनशीलताले मात्र दिनेछ। यही कसीमा उनको नेतृत्व र क्यानको भविष्य दुवै परखिनेछ।