कुनै बेला विद्युत् प्राधिकरणमा विभिन्न ठेक्कामा एकछत्र राज गरेका भट्ट प्राधिकरणमा घिसिङ आएपछि किनारामा पर्न थाले । घिसिङले नै भट्ट नेपाली एजेन्ट भएर विदेशी कम्पनीले प्राप्त गरेका केही ठेक्का पनि रद्द गरेका थिए । घिसिङको पहिलो कार्यकालमा ढल्केवर सबस्टेसन २२० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द गरेका थिए । काममा ढिलाइ भएको भन्दै ठेक्का रद्द गरियो । उक्त ठेक्कामा नेपाली एजेन्ट भट्ट थिए । त्यसैगरी, हेटौँडा–भरतपुर–वर्दघाट प्रसारण लाइनमा एउटा चिनियाँ र अर्को भारतीय गरी दुईवटा ठेक्का थिए । यी दुवैको नेपाली एजेण्ट पनि भट्ट नै थिए ।
घिसिङले यो ठेक्का पनि तोडिदिएका थिए । भट्ट जोडिएको अर्को ठेक्का भने ट्रान्समिसन लाइन खरिदसम्बन्धी ठेक्का थियो । चिनियाँ कम्पनीबाट खरिद गर्नेगरी उक्त ठेक्का पाएका थिए । तर, समयमा उपलब्ध नगराएको भन्दै घिसिङले उनको ठेक्का पनि रद्द गरिदिए । यसरी ठेक्का रद्द प्रकरणमा घिसिङ र भट्ट आमनेसामने भएपछि भट्ट खुलेर घिसिङको विपक्षमा उभिएका थिए ।
भट्ट जोडिएको यी प्रकरणबाहेक शंकर समूहको संगतले पनि घिसिङविरुद्ध उभिनुपर्ने अवस्थामा आइपर्यो । भट्टले शंकर समूह अर्थात् सुलभ अग्रवालको टीमसँग मिलेर काम थालेका थिए । उनीहरूसँग मिलेर हिमालय पुनर्वीमा कम्पनी स्थापना गरेका थिए । यो कम्पनी वैशाख २०७७ को कोरानाकालमा विमा समितिले गुपचुप रुपमै लाइसेन्स दिएको थियो । उक्त लाइसेन्स लामो समयदेखि अड्किरहेको थियो । कोराना महामारीको बेला लकडाउनमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बीमा समितिले लाइन्सेन्स दिएको थियो । यो सबै प्रक्रिया मिलाउने भट्ट थिए । भट्टले साथ लिएर हिडेका अग्रवाल टोली अर्थात् शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलको लाइन दोस्रोपटक घिसिङले २७ असार २०८१ मा काटेका थिए ।
प्राधिकरणले २४ पुस २०८० मै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी किस्ताबन्दीमा विद्युत महसुलको वक्यौता तिर्न भनेको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा २७ असारमा शंकर समूहको उद्योग जगदम्बा स्टिलको लाइन काटेको हो । यो उद्योगले मात्रै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसैले, भट्टको सक्रियता अहिले घिसिङले ठेक्का खोसिदिएको इखमात्र होइन, यो १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नतिर्ने प्रयाससँग जोडिएको देखिन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भट्टले प्रभावमा राखेका छन् । त्यसको गतिलो प्रमाण त ओली प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै साउन २०८१ मा उद्योगको काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।
महसुल वक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपमाथि संसदमा प्रश्न उठ्यो । त्यस क्रममा पनि ओलीले गोलमटोल जवाफ दिएर टारेका थिए । ओली यो प्रयास सेलाउन नपाउँदै शंकर समूहको लगानी रहेको हिल्टन होटल उद्घाटन गर्न नक्साल पुगे । ११ साउन २०८१ मा ओली शंकर समूहको ८ अर्ब लगानीको पाँचतारे होटल उद्घाटन गर्न गए, जबकि त्यही शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड वक्यौता महसुल तिर्नुपर्नेछ र प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली जगदम्बा स्टिलको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई दबाब दिनु र हिल्टन होटल उद्घाटन गर्न जानुलाई संयोग मात्र मानिएको छैन ।
पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले उक्त मिल्सको पनि लाइन काटेको थियो । गोल्यानले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा मिल्सको वक्यौता तिर्न नमानेको देखिन्छ । त्यसरी नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
अहिले महसुल वक्यौतामा अटेरी गर्नेमा मुख्य खेलाडी नै शंकर समूहसहित दीपक भट्ट, रिलायन्सका पवन गोल्यान र शशीकान्त अग्रवाल र अर्घाखाँची सिमेन्टका पशुपति मुरारका रहेका छन् । उनीहरूले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावमा लिएका छन् र घिसिङविरुद्ध अभियान चलाएका छन् ।
