अदालत भन्छ– ओझा अध्यक्ष, अर्थमन्त्री भन्छन्– मान्दिनँ !

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको पदमुक्ति र पुनर्बहालीको विषय पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ। सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २३ गते (जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन) स्पष्ट आदेश दिँदै ओझालाई तत्काल कार्यालयमा हाजिर भएर नियमित कामकाज गर्न अनुमति दिएको छ। यो आदेशले भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पदमुक्तिको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी ‘यथास्थिति कायम राख्ने’ (status quo) आदेश जारी गरेको थियो। कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा, भदौ २ गते अगाडिको अवस्थामा ओझा प्राधिकरणको अध्यक्ष नै थिए, त्यसैले उनी सोही हैसियतमा काम गर्न पाउँछन् भन्ने अर्थ हो यो आदेशको।

तर अर्थ मन्त्रालय र केही सरकारी निकायहरू अझै पनि भदौ २ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई आधार मानेर ओझालाई कार्यालय आउन रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य तर्क छ – बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ अनुसार न्यायिक छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष स्वतः निलम्बनमा गएका थिए, त्यसैले भदौ २ अगाडिको स्थिति भनेको ‘निलम्बित अध्यक्ष’को स्थिति हो। अर्थात् ओझा अहिले पनि निलम्बनमै छन् भनेर व्याख्या गरिएको छ।

यो व्याख्या पूर्ण रूपमा गलत र कानुनको ठाडो उल्लंघन हो। बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ को उपदफा (५) मा स्पष्ट लेखिएको छः

“यस दफा बमोजिम गठित न्यायिक छानबिन समितिको छानबिन कार्य समाप्त भएपछि निलम्बन स्वतः फुकुवा भएको मानिनेछ।”

शरद ओझाविरुद्ध गठित न्यायिक छानबिन समिति (निवृत्त न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा) ले २०८२ साउन २९ गते नै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। अर्थात् छानबिन कार्य धेरैअगाडि नै समाप्त भइसकेको छ। ऐनले भनेको “छानबिन समाप्त भएसँगै निलम्बन स्वतः फुकुवा” हुने प्रावधान अनुसार ओझाको निलम्बन साउन २९ गतेनै सकिएको हो। त्यसपछि भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नु आफैँमा गैरकानुनी थियो किनभने निलम्बन फुकुवा भइसकेको व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने आधार नै थिएन।

यति मात्र होइन, सोही समितिको प्रतिवेदनले ओझालाई कुनै दोषी नठहराएको र कुनै कारबाही सिफारिस पनि नगरेको स्पष्ट छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ – “प्रस्तुत तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा अध्यक्ष ओझामाथि लागेका आरोपहरू पुष्टि हुन सकेनन्।” यस्तो अवस्थामा सरकारले थप कारबाही अघि बढाउन पाउने कुनै आधार छैन।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बारम्बार “बीमा ऐनको दफा १२ अनुसार अझै निलम्बन कायम छ” भनेर गलत व्याख्या गरिरहनुले उनको कानुनी अक्षमता र सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति घोर अवहेलना गरेको प्रस्ट हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छः

“निवेदक (ओझा) लाई नियमित कामकाज गर्नबाट बञ्चित नगर्नू, नगर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”

यो आदेशलाई अटेर गरेर अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणका केही कर्मचारीले ओझालाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्नु, उनको तलब–भत्ता रोक्नु, सवारीसाधन खोस्नु जस्ता कार्य गरेका छन्। यो केवल अदालतको अवहेलना होइन, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथिको ठाडो आक्रमण पनि हो।

यो प्रकरणले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व (विशेषगरी मन्त्री रामेश्वर खनाल) को असक्षमता र पूर्वाग्रही मनशाय पूर्ण रूपमा उदांगो पारेको छ। खनालले पहिलेदेखि नै ओझालाई हटाएर आफू निकटका व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिन खोजेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। जेनजी आन्दोलनको नाममा सरकारले ओझालाई बलि दिन खोजेको तर अदालतले न्याय दिएको अवस्थामा पनि मन्त्री खनालले कानुनको गलत व्याख्या गरेर अदालतको आदेशलाई चुनौती दिनु भनेको राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हो।

 बीमा ऐनको स्पष्ट प्रावधान, न्यायिक छानबिन समितिको सफाइ प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई आधार मान्दा शरदचन्द्र ओझा नेपाल बीमा प्राधिकरणका वैधानिक अध्यक्ष हुन्। उनलाई काम गर्नबाट रोक्ने कुनै पनि प्रयास कानुनको उल्लंघन र अदालतको अवहेलना हो। यदि अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि अटेरी गर्छ भने सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा चलाएर जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्व कति कमजोर र पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ।