सेफगार्ड ड्युटीको चोट: नेपाली स्टिल उद्योग दबाबमा

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लगातार तीन वर्षसम्म उकालो यात्रामा रहेको नेपालका फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुको निर्यात पछिल्लो डेढ वर्षदेखि भने तीव्र रूपमा ओरालो लागेको छ। विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको अवधिमा फलामे पाता, सिआरसिट (चिल्लो, सफा तथा मेसिनरी कार्यका लागि प्रयोग हुने फलामे पाता), एमएस स्टिल स्ट्रिप (पाइप, ट्युब, फ्रेम, ग्रिल, फर्निचर तथा अन्य फलामजन्य उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ) लगायतका वस्तुको निर्यातमा उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ। निर्यातमा आएको यो संकुचनले नेपालका फलाम तथा स्टिल उद्योगमा चिन्ताको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

यी वस्तुको निर्यात घट्दै जाँदा स्टिल मिश्रित फलामे रोल अर्थात् एचआर सिटको आयात पनि घटेको देखिन्छ। तर, यसका विपरीत शुद्ध फलामको आयात भने चालु वर्षमा पनि बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालले परम्परागत रूपमा भारतबाट शुद्ध फलाम र एचआर सिट आयात गरी त्यसैलाई प्रशोधन गरेर फलामे पाता, जस्तापाता, सिआरसिट, एमएस स्टिल स्ट्रिपजस्ता वस्तु उत्पादन गर्दै पुनः भारतमै निर्यात गर्दै आएको थियो। सरकारद्वारा कच्चा पदार्थको आयातमा दिइएको भन्सार छुट, निर्यातमा प्रदान गरिएको नगद अनुदान, विद्युत् आपूर्तिको तुलनात्मक सहजता तथा श्रम लागत कम हुनुका कारण नेपाली उद्योगहरू भारतीय बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएका थिए।तर, चालु वर्षमा आइपुग्दा यही आयात–निर्यात चक्रमा ठूलो अवरोध देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ को साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा फलामे पाताको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ८० प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१ को सोही अवधिमा ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको फलामे पाता निर्यात भएकोमा चालु वर्षमा त्यो घटेर जम्मा ७८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस्तै, सिआरसिटको निर्यात ७८ करोड रुपैयाँबाट घटेर ६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ भने एमएस स्टिल स्ट्रिपको निर्यात पनि ६३ करोड रुपैयाँबाट घटेर मात्र २ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यी तथ्यांकले फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुको निर्यात कति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छन्।

निर्यात घटेसँगै एचआर सिटको आयात पनि १७ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१ को साउनदेखि पुससम्म २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको एचआर सिट आयात भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा त्यो घटेर १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। तर, शुद्ध फलामको आयात भने मूल्यगत आधारमा ३ प्रतिशत र मात्रात्मक रूपमा १२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको शुद्ध फलाम आयात भएकोमा चालु वर्षमा यो बढेर २६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।उद्योगीहरूका अनुसार यसरी निर्यातमा आएको गिरावटको मुख्य कारण भारतीय नीतिगत अवरोध हो। यसअघि पनि भारतले नेपाली फलामजन्य वस्तुमा भारतीय गुणस्तर चिह्न (बीआईएस) प्रदान गर्न ढिलाइ गर्दा निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको थियो। हालसम्म पनि नेपालबाट सबैभन्दा बढी जस्तापाता निर्यात गर्ने उद्योग आरती स्ट्रिपको बीआईएस नवीकरण नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय भारतले स्टिल आयातमा सेफगार्ड ड्युटी लागू गरेको छ, जसले नेपाली उत्पादनलाई थप दबाबमा पारेको छ।

सेफगार्ड ड्युटी कुनै वस्तुको अस्वाभाविक आयातले स्वदेशी उद्योगलाई क्षति पुर्‍याउने अवस्था आएमा लागू गरिने सुरक्षात्मक कर हो। भारत सरकारले स्टिल आयातमा अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म सेफगार्ड ड्युटी लगाउने निर्णय गरेको छ। भारतीय सरकारी घोषणाअनुसार पहिलो वर्ष १२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ११.५ प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ११ प्रतिशत सेफगार्ड ड्युटी लागू हुनेछ। उद्योगीहरूका अनुसार यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर नेपाली फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुको निर्यातमा देखिएको छ।निर्यातमा उल्लेखनीय गिरावट आए पनि यस्ता वस्तुको आयात भने तुलनात्मक रूपमा बढिरहनुले स्वदेशी बजारमा माग बढेको संकेत देखिन सक्छ। तर, उद्योगीहरू भने यस दाबीलाई अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूका अनुसार हाल स्थानीय बजारमा पनि फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छैन। राजेश मेटलका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष राजेश अग्रवालका अनुसार अहिले अधिकांश फलाम उद्योगहरू केवल ३५ देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसक्नु उद्योगका लागि गम्भीर चुनौती बनेको उनको भनाइ छ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तीका कारण निर्माण सामग्रीको माग बढ्न नसकेको उद्योगीहरूको ठम्याइ छ। निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रमा निर्माण गतिविधि अपेक्षित रूपमा नबढ्दा फलामे पाता, जस्तापाता, रड, पाइपलगायत सामग्रीको खपत घटेको छ। यसका साथै नयाँ उद्योगहरू पनि अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा समग्र रूपमा फलाम तथा स्टिल उद्योगको माग कमजोर बनेको उद्योगीहरू बताउँछन्।यसरी हेर्दा नेपाली फलाम तथा स्टिल उद्योग अहिले दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ। एकातिर भारतीय नीतिगत अवरोध र सेफगार्ड ड्युटीका कारण निर्यात घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक बजारमा पनि माग सुस्त छ। सरकारले समयमै नीतिगत सुधार, कूटनीतिक पहल र उद्योगमैत्री कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा यस क्षेत्रको समस्या अझ गहिरिने उद्योगीहरूको चेतावनी छ। निर्यात प्रवर्द्धन, बीआईएस नवीकरणको समस्या समाधान र निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउने नीतिगत कदम चाल्न सके मात्र नेपाली फलाम तथा स्टिल उद्योगले पुनः गति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।