'अँध्यारो आकाश': एक महानिर्देशकको सनक, र स्वार्थको महागाथा

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र केवल आकाशमा जहाज उडाउने स्थान मात्र होइन, यो राजनीतिक शक्ति, स्वार्थ, र संस्थागत कमजोरीको प्रतिविम्ब पनि हो। यहाँ प्रत्येक निर्णय केवल प्रशासनिक नीति नभई, जनताको जीवन, आर्थिक स्थिरता र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको हुन्छ। सन् २००८ मा सातौँ तहको इन्जिनियरबाट सेवा प्रवेश गरेका प्रदीप अधिकारीको कथा यही क्षेत्रको एउटा अद्वितीय घटनाक्रम हो। सामान्य कर्मचारीबाट उच्च पदमा पुग्ने उनको यात्रा केवल पदोन्नतिमा सीमित थिएन; यो नेपालका संस्थागत कमजोरी, नीतिगत अस्थिरता र व्यक्तिगत अहङ्कारको कथामा परिणत भयो।

२०७४ मा अधिकारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशक पद हासिल गरे। तर उनको कार्यकुशलता मात्र नभई राजनीतिक संरक्षण र स्वार्थले उनको करियरलाई अत्यधिक गति दियो। २०७८ मा उनी सिधै १३ औँ तहको महानिर्देशकमा नियुक्त भए। यो नियुक्ति केवल पदोन्नति थिएन; यो विवाद, राजनीतिक संरक्षण र व्यक्तिगत स्वार्थको जालोको शुरुवात थियो। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको 'आशीर्वाद' र आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले अधिकारीलाई यस्तो स्थानमा पुर्‍यायो, जहाँ उनले नियम, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई आफ्नो सनकअनुसार चलाउन सक्थे।

महानिर्देशक पदमा पुग्ने बित्तिकै अधिकारीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने तरिका देखाए। उनले सुरक्षा मापदण्ड भन्दा बढी आफ्नो अहङ्कारलाई प्राथमिकता दिए। सार्वजनिक कार्यक्रममा "म नै राज्य हुँ" भन्नु, वरिष्ठ क्याप्टेनलाई व्यक्तिगत झोकमा ग्राउन्ड गर्नु, र हुम्ली जस्ता विकट क्षेत्रमा दिउँसो १२ बजेपछि उडान प्रतिबन्ध लगाउनु—यी सबै निर्णयहरूले प्रशासनिक अराजकता मात्र सिर्जना गरेन, जनताको जीवन र सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा पनि निम्त्याए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनको अवसरमा जोखिमपूर्ण 'डेमो फ्लाइट' आयोजना गर्नु, जहाँ ठूलो जहाजलाई दृश्यात्मक प्रदर्शनका लागि कम दृश्यता र जटिल उडान मार्गमा अवतरण गराउन लगाइयो, उड्डयन सुरक्षा मापदण्डको स्पष्ट उल्लंघन थियो।

अधिकारीको कार्यकालमा नेपालमा आठवटा विमान दुर्घटना भए, जसमा सयभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो। तर दुर्घटनापछि ल्याइएका सुधारात्मक नियमहरू प्रायः व्यावसायिक हितका लागि बदलिन्थे। उदाहरणका लागि, तारा एयरको दुर्घटनापछि लागू गरिएको 'इन्स्ट्रुमेन्टल' उडान नियम केही समयमै व्यावसायिक कम्पनीहरूसँगको गुप्त सम्झौताबाट संशोधित गरियो। यसले प्राधिकरणलाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संस्थाबाट भ्रष्टाचार र निजी स्वार्थको केन्द्रमा परिणत गरायो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीमाथि भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा आर्थिक अनियमितता र २१५ मिलियन अमेरिकी डलरको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै मुद्दा दायर गर्‍यो। यी भ्रष्टाचारका आरोपहरूले स्पष्ट पारे कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि व्यक्तिगत कमाई र राजनीतिक संरक्षणको उपकरण बन्न सक्छन्। अधिकारीले आफ्नो शक्ति जोगाउन अनौठा तरिकाहरू अपनाए। आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा उनले आफैंलाई ११ औँ तहमा घटाउने प्रस्ताव बोर्डमा पेश गरे, ताकि पुनः महानिर्देशक बन्ने बाटो खोल्न सकून्।

उनले मिडिया र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आफ्ना पक्षमा पत्रकारहरूलाई ल्याएर प्रतिपक्षी आवाज दबाउने रणनीति अपनाए। प्राधिकरणभित्र त्रासको वातावरण सिर्जना भयो, कर्मचारीहरू मौन बस्न बाध्य भए। यसले संस्थागत नियमन, कर्मचारी स्वतन्त्रता र प्रशासनिक जवाफदेहितामा गम्भीर ह्रास देखायो।

प्रदीप अधिकारीको राजनीतिक संरक्षण गहिरो थियो। उनले केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजस्ता नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राखे। पूर्वमन्त्री प्रेम आलेले नियुक्तिलाई 'राजनीतिक गल्ती' स्वीकार गर्नु, अधिकारीको राजनीतिक चातुर्यको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। तर अख्तियारको कारबाही र सार्वजनिक सचेतनाले अन्ततः उनको पतन सुनिश्चित गर्‍यो।

वित्तीय पक्षमा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा विदेशी ऋण र अनुदानको ठूलो हिस्सा प्रयोग भयो। करिब २१५ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा भ्रष्टाचार, अनियमित खर्च र योजना भन्दा बढी लागतले परियोजनाको लाभ र सञ्चालन क्षमता प्रभावित गर्‍यो। विदेशी ऋणको ब्याज भुक्तानीको भार बढ्दा राष्ट्रिय बजेटमा दबाव पर्‍यो। विमानस्थलको वास्तविक उपयोगिता अपेक्षानुसार रहेन; यात्रु संख्या र कार्गो सञ्चालनमा नियमितता अभावले लगानीको प्रतिफल न्यून गर्यो। यसले दीर्घकालीन वित्तीय अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो, र प्राधिकरणमा नीति बनाउने तहमा रहेका केही व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थले मात्र आयोजना अघि बढाइरहेको प्रमाणित गर्‍यो।

अधिकारीको पतनले एक स्पष्ट सन्देश दिन्छ— शक्ति, अहङ्कार र व्यक्तिगत स्वार्थ दीर्घकालीन हुँदैनन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई 'कालो सूची' बाट हटाउन व्यक्तिवादी नेतृत्व होइन, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र संस्थागत नियमन आवश्यक छ। प्रदीप अधिकारीको कथाले देखाउँछ कि सनक र स्वार्थमा आधारित प्रशासन असफल हुन्छ, र राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता र जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णयहरूको जिम्मेवारी कानुनी र सामाजिक नियन्त्रण प्रणालीले लिनुपर्छ।

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र यो घटना केवल व्यक्तिवादी पतन होइन, व्यापक नीतिगत कमजोरी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणको त्रासदीको संकेत हो। भविष्यमा यस्ता व्यक्तिहरूको उदय रोक्न पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, स्वतन्त्र निगरानी, सशक्त कर्मचारी संरचना र वित्तीय जवाफदेहिता अनिवार्य छ। विमानस्थल निर्माण, विदेशी ऋण व्यवस्थापन, उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड र कर्मचारी प्रशिक्षणको नियमित मूल्याङ्कन बिना, नेपालको आकाश मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि जोखिममा रहिरहनेछ।

अन्ततः, प्रदीप अधिकारीको कथा नेपाली प्रशासनिक इतिहासमा चेतावनीको रूपमा रहिरहनेछ— शक्ति, स्वार्थ र अधिनायकवादले जन्माएको संकट दीर्घकालीन हुन्छ, तर संस्थागत सुधार र सार्वजनिक सचेतनाले मात्र यसलाई शान्त पार्न सक्छ। यस खोजमूलक विश्लेषणले स्पष्ट गर्दछ कि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन स्थिरता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न व्यक्तिवादी नेतृत्वमा भर नपरी, संस्थागत नियम, प्राविधिक दक्षता, वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी निगरानी अनिवार्य छ।

प्रदीप अधिकारीको कथाले देखाउँछ कि व्यक्तिगत अहङ्कार र राजनीतिक संरक्षणले मात्र शक्ति कायम राख्न सक्दैन; पारदर्शिता, नियमन र कर्मचारी स्वतन्त्रताले मात्र दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्छ। यदि नेपाल आफ्नो आकाशलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा स्थिर बनाउन चाहन्छ भने अब समय आएको छ—व्यक्तिवादी नेतृत्वको अधिनायकवादलाई अन्त्य गरी संस्थागत मजबुती, कानुनी निगरानी, र प्राविधिक दक्षताको मार्ग अवलम्बन गर्न।