उड्डयन क्षेत्रको 'सिन्डिकेट' र एक विवादास्पद महानिर्देशकको पतनको कथा
- Dec Wed, 2025
- in बिजनेस रडार
नेपालको आकाश जति सुन्दर छ, यसको नियमनकारी निकायको भित्री तहहरू उति नै दुर्गन्धित बन्दै गएको तथ्य पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को नेतृत्वमा पुगेका प्रदीप अधिकारीको कार्यकाल नेपालको उड्डयन इतिहासमा 'सुधार' भन्दा बढी 'सनक' र 'स्वार्थ' का लागि सम्झिनेछ!यो विश्लेषणले एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले कसरी सिङ्गो उड्डयन सुरक्षा र जनताको सेवालाई बन्धक बनायो भन्ने उजागर गर्दछ।
१. हुम्लीको आँसु र '१२ बजे' को अव्यवहारिक तुगलकी फर्मान
हुम्ला, जुम्ला, मुगु जस्ता हिमाली जिल्लाहरूका लागि जहाज र हेलिकप्टर विलासिता होइनन्, जीवनरेखा हुन्। तर, महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सुरक्षाको हवाला दिँदै दिउँसो १२ बजेपछि उडान स्वतः बन्द गर्ने निर्णय गरे। यो निर्णय पछाडिको तर्क 'दुर्घटना न्यूनीकरण' भनिए पनि वास्तविकता अर्कै थियो— उनी थप बदनाम हुन चाहँदैनथे।
जहाज नउडेपछि दुर्घटना हुँदैन भन्ने 'पश्चगामी' सोचले नियमनकारी निकाय ग्रसित भयो। यसको मारमा ती सुत्केरी र गम्भीर बिरामी परे, जो समयमा उपचार नपाएर छटपटाउँदै ज्यान गुमाउन बाध्य भए। मौसम राम्रो हुँदाहुँदै पनि नियमको डण्डा देखाएर उडान रोकिँदा हिमाली भेगका जनताले भोगेको सास्तीले प्राधिकरणको असंवेदनशीलतालाई उदाङ्गो पारिदियो।
२. पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन र हिमालयनको 'जबर्जस्ती' अवतरण
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनलाई 'भव्य' देखाउने होडबाजीमा उड्डयन सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड समेत कुल्चियो। हिमालयन एयरलाइन्सको एयरबस ३१९ लाई 'भीएफआर' उडान मार्फत पोखरामा अवतरण गराउनु प्राधिकरणको ठूलो दबाबको उपज थियो। प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको त्यो अवतरण केवल एउटा "इमेज बिल्डिङ" स्टन्ट मात्र थियो। नेतृत्वको दबाबमा पाइलट र विमानलाई जोखिममा पार्ने यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो सन्देश दियो? उत्तर स्पष्ट थियो— यहाँ सुरक्षा भन्दा प्रचार ठूलो हो।
३. तारा एयर दुर्घटना र 'इन्स्ट्रुमेन्टल' उडानको नौटंकी
जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा वरिष्ठ क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे सहितका यात्रुले ज्यान गुमाएपछि प्राधिकरणले 'इन्स्ट्रुमेन्टल उडान' (IFR) मात्र हुने गरी नियम लागू गर्यो। यो निर्णय नेपालको भौगोलिक बनोट सुहाउँदो नै थिएन। जानकारहरूका अनुसार, यो नियम कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको भन्दा पनि चौतर्फी आलोचनाबाट बच्न र चर्चा बटुल्न ल्याइएको थियो।
तर, उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, केही समयपछि यो निर्णय गुपचुप रूपमा संशोधन गरियो। आरोप छ कि, यो संशोधनका लागि वायुसेवा कम्पनीहरूसँग महानिर्देशकका निकटका व्यक्तिहरूले ठूलो "डिल" गरे। नीतिगत भ्रष्टाचारको यो एउटा यस्तो नमुना थियो जहाँ सुरक्षाको मूल्यमा व्यापार गरियो। न दुर्घटना रोकिए, न उडान सुरक्षा नै सुध्रियो।
४. 'मिडिया ट्रायल' र सुशासनको भ्रामक चित्र
प्रदीप अधिकारीको एउटा ठूलो हतियार थियो— मिडिया व्यवस्थापन। केही निश्चित 'हुल्लडबाज' पत्रकारहरूलाई प्रयोग गरेर उनले आफूलाई सुशासनको मसिहा र अत्यन्तै पारदर्शी देखाउने कोसिस गरे। फेसबुक र टिकटकमा आउने तस्बिरका आधारमा पाइलट र कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, उनीहरूलाई मानसिक तनाव दिने र कार्यस्थलमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम भयो। प्रचारबाजी यस्तो गरियो कि मानौं नेपालको आकाश अब पूर्ण सुरक्षित छ, तर यथार्थमा उड्डयन क्षेत्रभित्र असन्तुष्टिको भुसको आगो बलिरहेको थियो।
५. एयरबस हेलिकप्टर आयातमा हस्तक्षेप: क्षेत्राधिकार नाघ्ने दुस्साहस
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम हवाई सुरक्षाको नियमन गर्ने हो, तर अधिकारीको कार्यकालमा प्राधिकरणले परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयको समेत क्षेत्राधिकार मिच्ने काम गर्यो। एयरबसको हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियामा आयात नै रोक्ने निर्णय गरेर उनले आफ्नो 'बचपना' र 'अधिनायकवादी' चरित्र प्रदर्शन गरे। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख मात्र गिराएन, बरु नेपालमा वैदेशिक लगानी र व्यापारिक वातावरणलाई समेत नराम्रोसँग प्रभावित पार्ने काम गर्यो।
६. आन्तरिक राजनीति र अनुभवीहरूको पाखा लगाइ
प्राधिकरण भित्र एउटा अनौठो र डरलाग्दो परिदृश्य देखियो। महानिर्देशकका निकटका केही जुनियर कर्मचारीहरूको 'राज' चल्न थाल्यो। दशकौं अनुभव संगालेका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाइयो वा मौन बस्न बाध्य पारियो। संस्थाभित्र एउटा किसिमको "उकुसमुकुस" पैदा भयो। सानो पदका मान्छेहरूले ठूला निर्णयहरू प्रभावित पार्न थालेपछि संस्थाको व्यावसायिकता (Professionalism) धराशयी भयो।
एउटा युगको अन्त्य कि नयाँ सुरुवात?
प्रदीप अधिकारीको कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा यो 'सिस्टम' भन्दा पनि 'व्यक्ति' ले चलाएको संस्था जस्तो देखियो। सुरक्षाका नाममा गरिएका अव्यवहारिक निर्णय, नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आउने संशोधनहरू, र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरम राजनीतिकरणले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई वर्षौँ पछाडि धकेलेको छ।
निलम्बन पछि अहिले धेरै तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्। तर प्रश्न अझै बाँकी छ— के व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा यो संस्था सुध्रिएला? कि यो 'सिन्डिकेट' र 'सेटिङ' को जरा अझै गहिरो छ? उड्डयन क्षेत्रलाई 'व्यक्ति-केन्द्रित' बाट 'नियम-केन्द्रित' बनाउनु नै अबको मुख्य चुनौती हो।
