नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन प्रक्रियामा विश्व बैंकको बढ्दो संलग्नता, महानिर्देशक डंगोलको भूमिकामाथि बढ्दै शंका

 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले संस्थागत विभाजन तथा सम्पूर्ण ट्रान्जिसन प्रक्रिया अगाडि बढाउन विश्व बैंकमार्फत करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ। स्रोतको अनुसार यस प्रक्रियाका लागि विश्व बैंकले केही गोप्य कागजातसमेत माग गरेको बताइएको छ। त्यसले नेपालको उड्डयन क्षेत्रको संवेदनशील सूचना व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ।महानिर्देशक मुकेश डंगोल नेतृत्वमा आएपछि नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूको प्रभाव प्राधिकरणभित्र बढ्दै गएको आरोप लागिरहेका बेला अब विश्व बैंकको प्रभावसमेत अस्वाभाविक रूपमा विस्तार भएको भन्दै केही अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरणको आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत बाह्य निकायलाई निर्णायक भूमिका दिन खोजिनुले देशको सार्वभौमसत्ता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यही कारण महानिर्देशक डंगोलको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको स्रोतहरूको दाबी छ।

नेपालमा नागरिक उड्डयन नियामक र सेवा प्रदायक संस्थालाई अलग गर्ने विषय नयाँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन लगायत विभिन्न निकायले २०७१ सालदेखि नै प्राधिकरण विभाजनको सुझाव दिँदै आएका थिए। तर आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत तयारी नपुग्दा यो प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिएको थियो।स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बनेपछि यो प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसैबीच, आफ्नै स्रोत, जनशक्ति र क्षमताले गर्न सकिने कामका लागि समेत विश्व बैंकको सहयोग र निर्देशन खोज्नु प्राधिकरण नेतृत्वको कमजोरी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको स्रोत बताउँछ। प्राधिकरणभित्रकै केही उपमहानिर्देशकहरूले समेत यस प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन।