गठबन्धनमा तनाव र समस्याहरू रहेको संकेत

नेपाली कांग्रेस र CPN-UML बीचको गठबन्धन २०२४ को जुलाईमा गठन भएको थियो, जसले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सरकारलाई विस्थापित गरेको थियो। यो गठबन्धनले संसद्मा १६७ सिटको बहुमत प्राप्त गरेको छ, जसमा कांग्रेसका ८९ र एमालेका ७८ सिट छन्। यो गठबन्धन सात बुँदे सम्झौतामा आधारित छ, जसमा संविधान संशोधन र शक्ति साझेदारी समावेश छ। यद्यपि, हालका समाचारहरूले गठबन्धनमा तनाव र समस्याहरू रहेको संकेत गर्छन्।

गठबन्धनमा विभिन्न मुद्दाहरूले तनाव सिर्जना गरेको छ। विशेष गरी, निर्णय प्रक्रियामा मतभेद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकपक्षीय कार्यशैलीले गठबन्धनलाई कमजोर बनाएको छ। उदाहरणका लागि, केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ, जसलाई दुवै दलहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। साथै, ओलीले संसदीय प्रक्रियालाई बाइपास गरी अध्यादेश मार्ग अपनाएको छ, जसले शासनमा चिन्ता बढाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, जस्तै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, ले सरकारको सार्वजनिक सेवा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरीको आलोचना गरेका छन्।

• संघीय निजामती सेवा विधेयक: यो विधेयकको "कूलिङ पिरियड" प्रावधानमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद छ, जसले विधेयकको अन्तिमीकरणमा ढिलाइ गरेको छ।
• संविधान संशोधन: ओलीको भनाइ कि संविधान संशोधन २०८७ मा मात्र हुन्छ, ले कांग्रेसलाई सहमति उल्लङ्घन भएको महसुस गराएको छ।
• नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष: गठबन्धनको साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्रभावित गरेको छ।
• विदेश नीतिमा मतभेद: बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मा विदेशमन्त्री अर्जु राना देउवा र ओलीबीच फरक दृष्टिकोण छ, जसले गठबन्धनको एकतामा प्रश्न उठाएको छ।

गठबन्धनका नेताहरूले यो गठबन्धनलाई अर्को निर्वाचनसम्म कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। २०२५ अप्रिल २६ मा भएको सर्वदलीय बैठकले प्रो-मोनार्की शक्तिहरूविरुद्ध एकताको सन्देश दिन खोजेको थियो। यद्यपि, विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन टुट्ने र नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना औंल्याएका छन्। साथै, कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने प्रयासहरूले आन्तरिक तनाव बढाएको छ।

गठबन्धनले समस्याहरू समाधान गर्न केही कदमहरू चालेको छ। उदाहरणका लागि, दुई महिनाअघि एक क्रस-पार्टी समिति गठन गरिएको थियो, जसमा UML बाट बिष्णु रिमाल र प्रदीप ज्ञवाली, र NC बाट प्रकाश शरण महत र गगन थापा छन्। यो समितिको उद्देश्य साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्नु हो, तर हालसम्म ठोस प्रगति भएको छैन। साथै, गठबन्धनले CPN (माओवादी केन्द्र) सँग आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने सहमति गरेको छ, जसले यसको रणनीतिलाई बलियो बनाउन सक्छ।

नेपालको राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ, जसलाई २०२५ मा राप्रपाले आयोजना गरेको प्रो-मोनार्की प्रदर्शनहरूले देखाउँछ। यी प्रदर्शनहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि र वैकल्पिक शासनको मागलाई उजागर गरेको छ। साथै, बाह्य शक्तिहरूले गठबन्धनलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको आशङ्का छ, विशेष गरी भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा।

गठबन्धनको भविष्य अनिश्चित छ। यदि नेताहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न र एकपक्षीय निर्णयहरू रोक्न सके भने, यो गठबन्धनले स्थिरता ल्याउन सक्छ। तर, आन्तरिक असन्तुष्टि, विपक्षीको दबाब, र जनताको असन्तुष्टिले गठबन्धन टुट्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। २०२५ ले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।