सोसल मिडियाले चलाएको चुनावी ‘नायक’ संस्कृति

निर्वाचन घोषणा भएसँगै नेपाली राजनीति फेरि एकपटक नीतिगत बहसभन्दा उम्मेदवारको नाम, अनुहार र ‘कसले कसलाई टिकट पायो’ भन्ने चर्चामा सीमित हुन थालेको छ। राजनीतिक दलका आन्तरिक समीकरण, उम्मेदवार चयनका विवाद र ‘फलानो नायक बन्छ कि बन्दैन’ भन्ने अड्कलले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ। तर, यही भीडभाडमा जनजीविकासँग जोडिएका सवाल, नीतिगत प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू भने ओझेलमा परेका छन्। चुनावी मुद्दा हराउँदै गएको छ, र त्यसको सट्टा ‘नायक’ को खोजी तीव्र बनेको छ। यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ।लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचनको सौन्दर्य जनतासँग संवाद गर्नु हो। जनताको घरदैलोमा गएर उनीहरूको समस्या सुन्नु, ती समस्यालाई घोषणापत्रमा समेट्नु र चुनावपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनु नै चुनावी प्रक्रियाको आत्मा हो। विगतमा नेपाली राजनीतिमा यस्तो अभ्यास पूर्ण नभए पनि अस्तित्वमा थियो। दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्थे, ती घोषणापत्रमाथि बहस हुन्थ्यो, र मतदाताले उम्मेदवारसँग कार्यक्रमबारे प्रश्न सोध्थे। मतदाता र उम्मेदवारबीचको यो संवाद नै लोकतन्त्रको जीवनरेखा थियो।

२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले लामो–लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। एमालेले १५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो। आज ती घोषणाहरूको स्मरण गराउने को छ? ती प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने प्रश्न कसले उठाइरहेको छ? यदि चुनाव नीतिमाथि केन्द्रित भएको भए आजको निर्वाचनमा ती वाचाको प्रगति वा असफलतामाथि गम्भीर समीक्षा हुने थियो। तर, सामाजिक सञ्जालको चिच्च्याहट र व्यक्तिकेन्द्रित बहसले यस्ता प्रश्नलाई दृश्यबाटै हटाइदिएको छ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, निर्वाचन आयोगका तथ्यांक हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या जम्मा १४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ। यो तथ्य आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो। महिला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइरहेको निर्वाचनमा समेत दलहरूले संविधानको मर्मअनुसार समावेशिता कायम गर्न किन असफल भए? नयाँ भनिएका दलदेखि पुराना सबै दलमा नेतृत्व अझै पुरुषप्रधान किन छ? यदि चुनाव नीतिप्रधान भएको भए यस्ता प्रश्न चुनावको केन्द्रमा हुन्थे। तर, अहिले यी विषयहरू बहसको प्राथमिकतामा छैनन्।

मधेशमा ‘अब कि बार बालेन सरकार’ जस्ता नाराहरू सुनिन थालेका छन्। भारतको ‘अब कि बार मोदी सरकार’ को प्रतिरूप जस्तै देखिने यी नाराले संसदीय पद्धतिमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री छानिने भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्। संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसदको संरचना र दलहरूको हैसियतबाट बन्छ भन्ने आधारभूत सत्यलाई यस्ता नाराले कमजोर बनाइरहेका छन्। चुनावी भाष्य यसरी सरल नारामा सीमित हुँदा लोकतान्त्रिक चेतना पनि सतही बन्ने जोखिम हुन्छ।इतिहास हेर्ने हो भने २०१५ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले जनतासामु प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो। यो अभ्यास नेपालको संसदीय इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोड थियो। त्यसपछि पञ्चायती शासन आयो, जहाँ घोषणापत्र र जनउत्तरदायित्वको कुनै स्थान रहेन। बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४८ सालमा बनेको कांग्रेस सरकारले खुला अर्थतन्त्रतर्फ जाने नीति अघि सार्दै घोषणापत्र र सरकारी कार्यक्रमबीचको सम्बन्ध पुनः स्थापित गरेको थियो।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको अल्पमत सरकारले पनि नीतिगत अभ्यासमा नयाँ मोड ल्यायो। बजेटलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गरियो, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम सुरु भयो, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू अघि बढाइए। यहीँबाट सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा संस्थागत हुन थाल्यो। तर, त्यसपछि क्रमशः घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गयो।घोषणापत्रमा लेखिएका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने प्रश्नमा अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजनीतिक अवरोध, हस्तक्षेप र संरचनागत समस्याहरू रहेको स्वीकार गरेका थिए। यो स्वीकारोक्ति आफैँमा नीतिगत बहसको खडेरीको प्रमाण हो। जब नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने संस्कार कमजोर हुन्छ, तब राजनीति व्यक्तिकेन्द्रित बन्छ।

आजको नेपाली राजनीति नीतिभन्दा नायकको खोजीतर्फ उन्मुख देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले व्यक्तित्वलाई ‘ब्रान्ड’ बनाइरहेका छन्। वाककला, स्टन्ट र एल्गोरिदमअनुकूल सामग्रीले बहस कब्जा गरेको छ। तर, संस्थागत संरचना, कानुनी सुधार र दीर्घकालीन विकास रणनीतिबारे गम्भीर छलफल दुर्लभ छ।स्थापित दलहरूभित्र पनि नेतृत्व सन्तुलन बदलिंदै छ। नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा चुनावी प्रतिस्पर्धामा नउत्रँदा गगन थापा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। एमाले, नेकपा लगायतका दलका पुराना नेताहरू चुनावी मैदानमा त छन्, तर तिनको प्रभाव पहिलेजस्तो देखिंदैन। अर्कोतिर, बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर रास्वपाले नयाँ राजनीतिक लहर सिर्जना गर्न खोजेको छ। तर, आफूलाई ‘जेन–जी विद्रोह’ को प्रतिनिधि भन्ने रास्वपा धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्र र संघीयता जस्ता वैचारिक प्रश्नमा स्पष्ट देखिँदैन। संविधानलाई आधार मान्ने भनिए पनि त्यसका आधारभूत मूल्यहरूमाथि जनमत संग्रहको कुरा उठाइनुले सैद्धान्तिक अन्योल जन्माएको छ।

यदि संविधान साझा मैदान हो भने त्यसलाई टेकेर भविष्यको नीति, कार्यक्रम र विकासको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो। शिक्षामा के सुधार हुन्छ, स्वास्थ्यमा कति लगानी हुन्छ, ऊर्जामा कति मेगावाट थपिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न कुन कार्यक्रम ल्याइन्छ—यी सबै प्रश्नको ठोस उत्तर चाहिन्थ्यो। तर, अहिलेको चुनावी बहस त्यतातर्फ गएको देखिँदैन।युवापुस्ताको असन्तोष र जेन–जी विद्रोहको मूल कारण सुशासनको अभाव हो। तर, सुशासनका लागि कुन–कुन ऐन संशोधन गरिन्छ? कुन कानुनी अवरोध हटाइन्छ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रक्रिया के हुन्छ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट लिखित जवाफ मतदाताले पाएका छैनन्। ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्छौं’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।नायक खोज्ने प्रवृत्तिले प्रश्नहरूलाई ओझेलमा पार्दै लगेको छ। नीति होइन अनुहार, कार्यक्रम होइन नारा हावी हुँदैछ। यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने लोकतन्त्र व्यक्तिको उत्थान र पतनको खेलमा सीमित हुनेछ। त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो खाँचो नागरिक चेतना हो। मिडिया, नागरिक समाज र स्वयं मतदाताले नीतिमाथि बहस माग्नै पर्छ।अब घरदैलोमा आउने हरेक उम्मेदवारसँग सोध्नुपर्छ—तपाईंको नीति के हो? पाँच वर्षमा के गर्नुहुन्छ? यिनै प्रश्नले मात्र नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन्। नत्र त अनुहार फेरिएलान्, तर प्रवृत्ति फेरिन गाह्रो हुनेछ।