लोकप्रिय नेता तर अलोकप्रिय अभ्यास

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखदेखि प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभा सदस्यसम्मले पदावधि नसकिँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिन थालेको प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिमा गम्भीर बहस जन्माएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उदाएका ‘लोकप्रिय’ नेताहरू नै यस दौडमा अग्रपंक्तिमा देखिन थालेपछि प्रश्न उठेको छ— यो राजनीतिक छलाङ हो कि मतदातामाथिको धोका?काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जु लगायतका जनप्रतिनिधिले पदावधि बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने तयारी गरेपछि स्थानीय तहमा नेतृत्व रिक्तता मात्र होइन, राज्यलाई थप आर्थिक बोझ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङ स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उदाएका थिए। दलप्रति जनआक्रोश चुलिएको समयमा उनीहरू ‘आशाको प्रतीक’ बने। पाँच वर्षभित्र काठमाडौँको मुहार फेर्ने, धरानलाई स्मार्ट सिटी बनाउनेजस्ता प्रतिबद्धताले मतदाता आकर्षित भए। तर चार वर्ष पनि नपुग्दै ती प्रतिबद्धता अधुरै छाडेर उनीहरू संघीय सत्ता यात्रामा निस्कँदा मतदातामा निराशा बढेको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकप्रियता केवल नाराबाट होइन, उत्तरदायित्व पूरा गरेपछि मात्र टिकाउ हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विश्लेषक दिपेश घिमिरे भन्छन्, “मतदातासँग गरिएको करार तोडेर अर्को पद खोज्नु लोकप्रियताको अवमूल्यन हो। यसले दीर्घकालमा नेतामाथिको विश्वास घटाउँछ।”

स्थानीय तह वा प्रदेशसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यकोषमा पर्छ। एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी हुँदा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार एक स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमै करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसमा सुरक्षा, कर्मचारी, मतपत्र, व्यवस्थापन र प्रचार–प्रसार सबै जोडिन्छन्।संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी यसलाई गम्भीर समस्या मान्छन्। उनी भन्छन्, “राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका लागि राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ बोकाउनु अनैतिक हो। विकास बजेट कटौती गरेर निर्वाचन गराउनु जनहितविपरीत हुन्छ।”उनका अनुसार एउटै व्यक्तिले बारम्बार पद परिवर्तन गर्दा स्थिर शासन असम्भव हुन्छ। “जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष स्थिरता दिनुपर्ने हो। तर अहिले प्लेट छाडेर अर्को प्लेट खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ,” उनी भन्छन्।बालेन शाहजस्ता नेताको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालमा उच्च छ। तर लोकप्रियता स्थायी हुँदैन। काठमाडौँ महानगरका मतदाताले उनलाई पाँच वर्षका लागि चुनेका थिए। उनले राजीनामाको औपचारिक सम्बोधनसमेत नगर्नु, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई बिदाइको अवसर नदिनु आलोचनाको विषय बनेको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकप्रिय नेता पनि आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन्। लोकप्रियता जिम्मेवारीबाट भाग्ने हतियार होइन। सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो आलोचनाले यही संकेत गर्छ कि जनताले अब ‘काम पूरा नगर्ने लोकप्रियता’ स्वीकार गर्न छाड्दै छन्।

यो प्रवृत्ति स्थानीय तहमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रियसभाका सदस्य बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले पनि प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएका छन्। विगतमा प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेर राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेका नेताहरू पुनः प्रतिनिधिसभामा जान खोज्नु अवसरवादको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी भइरहेको छ।घिमिरे प्रश्न गर्छन्, “आज प्रतिनिधिसभा, भोलि राष्ट्रियसभा, फेरि प्रतिनिधिसभा— के यो नेता व्यवस्थापनको खेल होइन?” यस्तो अभ्यासले संसद्को गरिमा घट्नुका साथै राज्यलाई निरन्तर निर्वाचन खर्चको चपेटामा पार्ने उनी बताउँछन्।पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यस प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भनेकी छन्। उनका अनुसार लोकतन्त्र केवल अधिकार होइन, कर्तव्य र व्यवहार पनि हो। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर बीचमै छाड्नु मतदाताको विश्वासमाथि प्रहार हो।मतदाताले अहिले उठाइरहेको प्रश्न स्पष्ट छ— नेताले अवसर पाउँदा मात्र जनताको कुरा गर्ने कि जिम्मेवारी पनि पूरा गर्ने?