नेपालको राजनीतिमा भागबन्डाको चक्र: नयाँ शक्तिहरूको पुरानो नियति

काठमाडौ। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूला दलहरूको भागबन्डा र सत्ता साझेदारीको संस्कृति लामो समयदेखि व्याप्त छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला दलहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन निर्माण गर्दै आएका छन्, जसलाई भागबन्डाको राजनीति भनेर चित्रण गरिन्छ। यसले राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, यही भागबन्डाको विरोध गर्दै उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि अन्ततः उही बाटो अपनाएका छन्। 'वैकल्पिक शक्ति' वा 'नयाँ शक्ति' को नाममा स्थापित यी दलहरूले सुरुमा फोहोरी राजनीतिलाई सफा गर्ने दाबी गरे पनि, छोटो अवधिमै सत्ता, शक्ति र भागबन्डामा लिप्त भएका छन्। यो प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिमा सच्चा विकल्पको अभावलाई उजागर गरेको छ, जसले जनताको विश्वासलाई झन् कमजोर बनाएको छ। 

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो। ठूला दलहरूको बारम्बारको सत्ता साझेदारी र सरकार परिवर्तनले जनतामा असन्तुष्टि जन्मायो। यसै क्रममा २०७० को दशकमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस सुरु भयो। पुराना दलहरूको भ्रष्टाचार, भागबन्डा र अकर्मण्यताको विरोध गर्दै नयाँ दलहरू उदाए। यी दलहरूले खुद्रा मुद्दाहरूलाई उठाएर जनताको ध्यान ताने, तर स्पष्ट एजेण्डा र दूरदृष्टिको अभावमा उनीहरू पुरानै चक्रमा फसे। उदाहरणस्वरूप, विवेकशील नेपाली दल उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा स्थापित भयो। यसले परम्परागत राजनीतिलाई फोहोर भन्दै सफा राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। तर, थापाको कोरोना संक्रमणबाट निधनपछि यो दल इतिहासमा थन्कियो। यसले देखाउँछ कि नयाँ दलहरूमा नेतृत्वको स्थिरता र गहिरो जरा नभएको कारण उनीहरू छिट्टै कमजोर हुन्छन्।अर्को उदाहरण हो नयाँ शक्ति पार्टी, जसलाई डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरे। यो दल पनि वैकल्पिक राजनीतिको नाममा उदाएको थियो। फोहोरी राजनीतिलाई रोक्ने दाबी गर्दै यसले जनताको समर्थन जुटाउने प्रयास ग¥यो, तर छोटो अवधिमै कमजोर भई विघटनतिर लाग्यो। यसैगरी, साझा पार्टी रवीन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा स्थापित भयो। यसले पनि वैकल्पिक राजनीति गर्ने वाचा गरेको थियो, तर असफलताको भारी बोकेर इतिहासमा हरायो। यी दलहरूको असफलताले प्रमाणित गर्छ कि नयाँ नाम र दाबी मात्रले राजनीतिक विकल्प निर्माण हुँदैन। उनीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, राजनीतिक संस्कृति र परिणाममुखी कार्यशैलीको अभाव थियो। 

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जस्तै बालेन शाह (काठमाडौं महानगरपालिका मेयर), हर्क साम्पाङ (धरान उपमहानगरपालिका मेयर) र गोपाल हमालको सफलताले फेरि वैकल्पिक शक्तिको हावा चलायो। यसले जनतामा पुराना दलप्रतिको मोह भंग गरायो र नयाँ दलहरूलाई अवसर दियो। सोही वर्षको आमनिर्वाचनबाट जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ दलहरू उदाए। यी दलहरूले ठूला दलहरूको भागबन्डा र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै विकल्प दिने दाबी गरे। जनमत पार्टीले पुराना दलको विरोध गर्दै आश्चर्यजनक समर्थन पायो। तर, यो पार्टी सरकारमा सामेल भयो र जस्तोसुकै गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै आएको छ। यसले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली दुवैलाई विश्वासको मत दियो। साथै, पुराना दलको सहयोगमै मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसले देखाउँछ कि जनमत पार्टीले पनि भागबन्डाको राजनीतिमा सामेल भएको छ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले पनि २०७९ को निर्वाचनबाट उदाएर जनताको ध्यान तान्यो। तर, यसमा आन्तरिक विग्रह चर्को छ। रेशम चौधरी आफूलाई वास्तविक नेता ठान्छन् भने रञ्जिता चौधरी वैधानिक अध्यक्ष छन्। यो विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउनुप¥यो, जसले देशको पहिलो थारू मुख्यमन्त्रीको अवसर गुमायो। पार्टीको संसदीय दल पनि छुट्टै छ, जसले विचित्र प्रकारको आन्तरिक अराजकता देखाएको छ। यो दलले पनि सत्ता प्राप्तिका लागि पुराना दलसँग भागबन्डा गरेको आरोप लागेको छ। 

सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जसले अहिलेसम्मकै ठूलो आकारमा उदाएर राजनीतिक विकल्प दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा यो दलले युवा र शिक्षित वर्गको समर्थन पायो। तर, छोटो अवधिमै यो दल संकटमा फस्यो। लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि र ग्यालेक्सी टिभीसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिए। जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर भयो। यो पार्टी दुई पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ र स्वार्थअनुसार सत्ता खोजेको छ।

यसले प्रमाणित गर्छ कि रास्वपाले पनि भागबन्डाको राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ।यी घटनाहरूले नेपालको राजनीतिमा भागबन्डाको चक्रलाई उजागर गर्छन्। ठूला दलहरू जस्तै कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सत्ता साझेदारी गर्दै आएका छन्, जसलाई गठबन्धनको नाम दिइन्छ। उदाहरणस्वरूप, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई बोलाएर राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको घटना चर्चित छ। यसले दलीय राजनीतिले संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको देखाउँछ। नयाँ दलहरूले यही विरोध गरे पनि, उनीहरूमा नेतृत्वको अभाव, स्पष्ट एजेण्डाको कमी र नैतिक संकट देखिएको छ। पुराना नेताहरू जस्तै शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डले कार्यकर्ता पकड राख्न सफल भए, तर नयाँ नेतृत्वले त्यो गर्न सकेन।नयाँ दलहरूको असफलताको मुख्य कारण उनीहरूको दिशाहीनता हो। उनीहरूले बहुआयामिक मुद्दाहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा नीति आदिमा दृष्टि पु¥याएनन्। बरु, खुद्रा कुरालाई मूल मुद्दा बनाए। जनतामा विकल्प खोज्ने भावना जागेको छ, तर नयाँ दलहरूले रचनात्मक पहल गरेनन्। यसले पुराना दलको सिन्डिकेटलाई मजबुत बनाएको छ। २०८२ मा पनि गठबन्धन सरकारहरू बन्दै छन्, जसमा नयाँ दलहरू पनि सामेल छन्। यसले सत्ता र शक्तिको लोभमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा पुगेको देखाउँछ।निष्कर्षमा, नेपालको राजनीतिमा भागबन्डाको विरोध गर्ने नयाँ शक्तिहरूले पनि अन्ततः उही बाटो अपनाएका छन्। वैकल्पिक शक्ति बन्नबाट चुकेका यी दलहरूले जनताको विश्वास गुमाएका छन्। सच्चा विकल्पका लागि स्पष्ट एजेण्डा, नैतिक नेतृत्व र जनकेन्द्रित राजनीति आवश्यक छ। अन्यथा, यो चक्र चलिरहनेछ र राष्ट्रिय विकास प्रभावित हुनेछ।