स्थानीय तहको म्यान्डेटको दुरुपयोग: स्वतन्त्र मेयरहरूको दलगत राजनीतितर्फको यात्रा

काठमाडौ। नेपालको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदयले राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ आशा जगाएको थियो। विशेष गरी धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दलगत राजनीतिबाट टाढा रहेर जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचन जितेका थिए। उनीहरूको विजयलाई दलहरूको विकल्पका रूपमा हेरिएको थियो, जसले स्थानीय स्तरमा पारदर्शिता, विकास र जनमुखी प्रशासनको अपेक्षा बढाएको थियो। तर, हालैका घटनाक्रमहरूले यो आशालाई निराशामा बदलिदिएका छन्। माघ ६ गतेबाट धरानको कार्यवाहक मेयर माओवादी केन्द्रको हुनेछ भने काठमाडौंको एमालेको। यो घटनाले स्वतन्त्रबाट जितेर दलमा जोडिएका यी मेयरहरूले स्थानीय तहमा प्राप्त म्यान्डेटको दुरुपयोग गरेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ। उनीहरूले दललाई नै जिम्मेवारी सुम्पेर आफूहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा दौडिने भएका छन्, जसले स्थानीय जनताको विश्वासमा ठूलो धक्का पुगेको छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको स्थानीय स्वायत्तताको अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ, किनकि स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको सीढी बनाउनु भनेको जनताको मतको अपमान हो।धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कथा हेर्दा उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा लौरो चिन्हबाट निर्वाचित भएका थिए। उनले चुनावी अभियानमा दलहरूको भ्रष्टाचार, नातावाद र विकासको अभावलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए। निर्वाचित भएपछि उनले धरानमा खानेपानी समस्या समाधान, वृक्षरोपण र सरसफाइ जस्ता कामहरूबाट जनताको ध्यान आकर्षित गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत उनको कामबाट प्रेरणा लिनुपर्ने बताएका थिए। तर, उनको कार्यशैली विवादास्पद रह्यो। उदाहरणका लागि, असोजमा बेलायत भ्रमणमा जाँदा उपमेयर हुँदाहुँदै वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष लोकेन्द्र फागोलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिए, जसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्यो। यो घटनाले छ दलहरूको विरोध निम्त्यायो र कांग्रेसभित्र पनि दुई धार देखियो। अब माघ ६ बाट कार्यवाहक मेयर माओवादी केन्द्रकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीलाई दिने तयारीमा उनी देखिन्छन्। यसले हर्कको स्वतन्त्र छविलाई धुमिल बनाएको छ, किनकि उनी अब राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सङ्केत गर्दै छन्। यो कदमले धरानका जनताले दिएको म्यान्डेटलाई दलगत राजनीतिका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसले स्थानीय विकासका मुद्दाहरूलाई पछि पार्दैछ। हर्कको अराजक शैली, जसलाई कतिपयले 'म नै राज्य हुँ' भन्ने ठानेको रूपमा हेरेका छन्, यो दुरुपयोगको मुख्य कारण बनेको छ।यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको यात्रा पनि समान छ। उनी पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका थिए, जसले युवा पुस्ताको आकर्षण कमाएका थिए। उनको चुनावी अभियानमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र ट्राफिक समस्या समाधान जस्ता मुद्दा थिए। निर्वाचित भएपछि उनले केही साहसिक कदमहरू चाले, जसले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा कमाए। तर, हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको ७ बुँदे सहमतिले उनको छवि बदलिएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि उनी माघ ६ अघि मेयर पदबाट राजीनामा दिने तयारीमा छन्। राजीनामा दिएपछि उपमेयर सुनिता डंगोल, जुन नेकपा एमालेकी हुन्, ले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन्। यो सहमतिले बालेनलाई रास्वपाबाट चुनाव लड्ने अवसर दिन्छ, तर यसले काठमाडौंका जनताको मतलाई दलगत राजनीतिका लागि दुरुपयोग गरेको देखाउँछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मनिष सुमनले यो सम्झौताले मत तान्न नसक्ने बताएका छन्, जसले यो कदमको राजनीतिक प्रभावलाई प्रश्न गर्छ। बालेनको यो निर्णयले स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय महत्वाकांक्षाको सीढी बनाएको छ, जसले महानगरको दैनिक प्रशासनमा असर पार्न सक्छ।यो दुवै मेयरहरूको कदमले नेपालको स्थानीय तहको अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र जनमुखी बनाउने कल्पना गरेको थियो, तर यस्ता घटनाहरूले यसलाई दलहरूको पिछलग्गु बनाइरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दलहरूको विकल्प दिने आशा थियो, तर उनीहरू नै दलमा जोडिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा जनताको विश्वास टुट्छ। धरानमा हर्कको कार्यवाहक माओवादी उपमेयरलाई दिनु र काठमाडौंमा बालेनको राजीनामा पछि एमाले उपमेयरलाई दिनुले यो दुरुपयोगलाई प्रष्ट पार्छ। यसले स्थानीय विकासका मुद्दाहरू जस्तै खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा असर पार्न सक्छ, किनकि कार्यवाहकहरूको प्राथमिकता दलगत हुन सक्छ। यो प्रवृत्तिले आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विश्वसनीयता घटाउने छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई 'म्यान्डेटको दुरुपयोग' भनेका छन्, जसले नेपालको संघीयताको आधारलाई हल्लाउँछ।यस्ता घटनाहरूले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। साथै, कार्यवाहक जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुनुपर्छ। हर्क र बालेन जस्ता नेताहरूले जनताको मतलाई सम्मान गर्दै स्थानीय स्तरमै केन्द्रित रहनुपर्ने थियो, तर उनीहरूको दौडाहाले यो सन्देश दिन्छ कि स्थानीय तहलाई मात्र सिँढी बनाइएको छ। यो दुरुपयोगले आगामी पुस्तालाई राजनीतिप्रति निराश बनाउँछ र दलहरूको एकाधिकारलाई मजबुत पार्छ। अन्ततः, जनताले दिएको म्यान्डेटको सम्मान गर्नु हरेक नेताको दायित्व हो, अन्यथा यो प्रजातन्त्रको मजाक मात्र बन्छ। यो घटनाक्रमले नेपालमा स्वतन्त्र राजनीतिको भविष्यलाई प्रश्न गर्छ र सुशासनको लागि नागरिक समाजको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।