कुलिङ पिरियड हटाउन शक्ति केन्द्र धाउदै सचिबहरु

नेपालको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरे पनि यो व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले शक्ति केन्द्रहरूमा दौडधुप गरिरहेका छन्। कुलिङ पिरियडले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि समाप्त भएको निश्चित समयसम्म संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गर्छ, जसले अनुशासन, जवाफदेहीपन, र हितबाझाव (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) कम गर्न मद्दत गर्छ।मुख्यसचिव अर्यालसहित सचिवहरूको टोलीले बिहीबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउन माग गरे। सभामुख घिमिरेले यो विषय संसद्को क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै व्यक्तिगत रूपमा केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए। यस्तै, सोमबार र मंगलबार उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेका थिए।समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडको निर्णय परिवर्तन नहुने दाबी गरेका छन्। उनले यो निर्णयमा सबै दलको सहमति रहेको र जेठ २ गतेको बैठकले यो व्यवस्था राख्ने टुंगो लगाएको बताए। यद्यपि, विधेयकमा हस्ताक्षर नभइसकेको अवस्थालाई उपयोग गर्दै सचिवहरूले सहमति उल्ट्याउन दबाब दिइरहेका छन्।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले अनुशासन र जवाफदेहीता, हितबाझाव न्यूनीकरण,विज्ञताको अभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अवसर,जस्ता कारणले कुलिंग पीरियड राख्न पर्ने सुझाब दिन्छन।कोइरालाले कुलिङ पिरियड हटाउन शक्ति केन्द्र धाउनु कर्मचारीको स्वार्थमात्र भएको र यसले मुलुकलाई फाइदा नहुने बताए। उनले दुई वर्षको अवधि धेरै हुन सक्ने भए पनि यो व्यवस्था आवश्यक रहेको जोड दिए। विगतमा कुलिङ पिरियड नहुँदा धेरै कर्मचारीले सेवा अवधिमा वा लगत्तै राजदूत र संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाएका उदाहरण छन्।

यो अवस्थामा, समितिको निर्णय र दलहरूको सहमति भए पनि सचिवहरूको दबाबले सहमति उल्टिन सक्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन, यद्यपि सभापति खतिवडाले त्यस्तो सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्।