पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछाने र छविलाल जोशीका हकमा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेश सदर गरेको हो।

“त्यहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनुपरेन,” फैसलामा भनिएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर उक्त आदेशमा चित्त नबुझाई सरकारी वकिल कार्यालय र लामिछाने दुवैले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

उच्च  अदालतको आदेशपछि लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलगायतलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।