सुब्बाहरूलाई सरुवा तर अनुमति दिने उच्च तहका अधिकृतहरूलाई जोगाउदै गृह

गृह मन्त्रालयको अभ्यास, जसमा तल्लो तहका कर्मचारीहरू जस्तै सुब्बाहरूलाई सरुवा गरिन्छ तर अनुमति दिने उच्च तहका अधिकृतहरूलाई जोगाइन्छ,ले नेपालको अध्यागमन प्रणालीमार्फत मानव बेचबिखनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गरेको देखिन्छ। यो प्रश्नले प्रणालीगत भ्रष्टाचार र जवाफदेहितामा कमीको गम्भीर मुद्दालाई उजागर गर्छ। नेपालमा मानव बेचबिखन एउटा जटिल समस्या हो, जसमा गरिबी, अशिक्षा, र खुला सिमानाले जोखिम बढाउँछ। अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर, वैध आप्रवासनको आडमा अवैध गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार छ, तर कमजोर अनुगमन र भ्रष्टाचारका कारण यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। चयनात्मक सरुवाले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई दोषी बनाएर उच्च तहका अधिकृतहरूको सम्भावित संलग्नतालाई लुकाउने प्रयास भएको देखिन्छ, जसले मानव बेचबिखनका सञ्जाललाई निरन्तरता दिन्छ।

नेपालको मानव बेचबिखन र परिवहन (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले यस्ता अपराध रोक्न कानुनी ढाँचा प्रदान गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। सन् २०२३ को अमेरिकी ट्राफिकिङ इन पर्सन्स रिपोर्टले नेपालमा मानव बेचबिखनविरुद्ध कारबाही र अभियोजनमा कमी रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता कमजोरीहरूले मध्यस्थकर्ता र कर्मचारीहरूले वैदेशिक रोजगारी वा आप्रवासनको बहानामा व्यक्तिहरूलाई शोषण गर्ने अवसर पाउँछन्। हालैको विमानस्थलमा मानव बेचबिखनको अनुसन्धान चलिरहँदा एक कर्मचारी (भट्टराई) को अचानक सरुवाले गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीमाथि शंका उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता घटनाले सरुवालाई अनुसन्धानबाट बच्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिएको हुन सक्छ भन्ने जनआशंका देखाउँछ। यदि उच्च तहका अधिकृतहरूले यस्ता सरुवालाई अनुमति दिन्छन् भने, यो प्रणालीगत संरक्षणको संकेत हो, जसले बेचबिखनविरुद्धको लडाइलाई कमजोर बनाउँछ।

यो अभ्यासले जवाफदेहितामा कमी ल्याउँछ। तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर उच्च तहका अधिकृतहरूलाई जोगाउँदा दोषी देखाउने खेल हुन्छ, तर वास्तविक अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्छन्। यसले गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमाथिको जनविश्वास घटाउँछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता मुद्दाहरूमा निगरानी गर्छ, तर संस्थागत कमजोरी र स्रोतको अभावले प्रभावकारी कारबाही हुन सकिरहेको छैन। उदाहरणका लागि, अध्यागमन प्रणालीमा कमजोर कागजात जाँच र सीमा नियन्त्रणले मानव बेचबिखनलाई सहज बनाउँछ। यदि उच्च तहका अधिकृतहरूले यस्ता गतिविधिमा संलग्न वा लापरबाही गर्छन् भने, तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवाले मात्र समस्या समाधान हुँदैन।

यो मुद्दाले नेपालको शासन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न बलियो अनुगमन, पारदर्शी कारबाही, र सबै तहका कर्मचारीमाथि समान जवाफदेहिता चाहिन्छ। गृह मन्त्रालयले यस्ता सरुवालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा, अनुसन्धानलाई पारदर्शी बनाउन र दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।