भत्किएको घर, नछुटेको आशा

बिहानको उज्यालो पूरै नफैलिँदै हेटौंडाको मुख्य सडकछेउ डोजरको आवाज गुञ्जिन थालिसकेको थियो। बुद्धचोकदेखि रातोमाटेसम्म सडक दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने घर–टहरा भत्काउने अन्तिम दिन आइपुगेको थियो। शनिबार सकिएको १५ दिने अल्टिमेटमसँगै सडक डिभिजन कार्यालयले बिहान पाँच बज्नुअघि नै डोजर चलाउन सुरु गर्‍यो। त्यो दिन, हेटौंडाका सयौँ घरसँगै मानिसहरूको भरोसा पनि चर्को आवाजसँगै भत्किँदै थियो।दिउँसो करिब १२ बजेतिर डोजर पशुपतिनगरस्थित सीता सुवेदीको घरअगाडि पुग्यो। उनी घरमा एक्लै थिइन्। अचानक आएको आवाजले शरीर लरबरायो, हातखुट्टा कामे। केही क्षण उनी केही बुझ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिन्। आफूले वर्षौँ बिताएको घर अब केही बेरमै माटोमा मिसिन लागेको दृश्यले उनलाई स्तब्ध बनायो। उनले डोजर चालक र कर्मचारीहरूलाई हात जोड्दै बिन्ती गरिन्— “सामान सार्न भ्याइएको छैन। छोराको छापाखानाका मेसिन बिग्रिन्छन्, आजलाई छाडिदिनुस्।” तर उनको आवाज डोजरको गर्जनमा हरायो।केही समयमै नाति आएर डरले काँपिरहेकी हजुरआमालाई अर्को घरतिर लगे। पछाडि डोजर चलिरह्यो, पर्खाल भत्किए, छाना ढल्यो। तर सीता र उनका श्रीमान् धनप्रसाद सुवेदी आज पनि त्यही भत्किएको घरमै बसिरहेका छन्। भत्किएको घर छाडेर जाने ठाउँ उनीहरूसँग छैन।धनप्रसाद सुवेदीको परिवार २०३० सालअघि नै हेटौंडा प्रवेश गरेको थियो। सुरुमा हटिया क्षेत्रमा बसेका उनीहरूले त्यहाँको घरजग्गा बेचेर कर्रापुल वारि सरे। दाजुभाइबीच अंशबन्डा भएपछि २०३८ सालदेखि उनीहरू पशुपतिनगरमै स्थायी बसोबास गर्न थाले। लामो समयसम्म उनीहरूसँग जग्गाको पुर्जा थिएन। काकीले मिठ्ठाकाजी नामका व्यक्तिसँग ३१ हजार रुपैयाँमा किनेको जग्गा अंशबन्डामा उनको भागमा परेको थियो।२०५१ सालमा एमाले सरकार बनेपछि मकवानपुरमा सुकुम्बासी आयोग गठन भयो। स्थानीय नेता अनन्त पौडेलको नेतृत्वमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका तीन हजार दुई सय जनालाई लालपुर्जा वितरण गरियो। त्यही बेला धनप्रसादको हातमा पनि जग्गाको लालपुर्जा आयो। त्यसपछि उनीहरूलाई लाग्यो— अब उठिबास हुँदैन। तर अहिले सडक विस्तारले उनको लगभग सबै जग्गा लिएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालयले एकै दिन ५३१ घर–टहरा भत्काएको तथ्य सार्वजनिक गरे पनि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष उत्तम ढकाल भन्छन्, वास्तविक संख्या त्योभन्दा धेरै छ। उनका अनुसार नक्सा पास नभएका घरसमेत गन्ने हो भने भत्काइएका संरचना हजार नाघ्न सक्छन्। सर्वसाधारणले चाहेर पनि सबै घरको नक्सा पास हुन नसक्नु यसको मुख्य कारण भएको उनी बताउँछन्।यो समस्या बुझ्न हेटौंडा सहर कसरी विकास भयो भन्ने इतिहासमा फर्कनुपर्छ। स्थानीय इतिहास अध्येता केदार न्यौपानेका अनुसार करिब ३०० वर्षअघि हेटौंडा आसपास दनुवार समुदायको बसोबास थियो। राणा शासकहरू सिकार खेल्न काठमाडौंबाट यहाँ झर्थे। त्यतिबेला अहिलेको बजार क्षेत्र सुनसान थियो। विक्रम संवत् १९६३ मा भारतबाट आउने जोगी–सन्तका लागि दरबारका वैद्यले अहिलेको हेटौंडा अस्पताल रहेको ठाउँमा तीनतले पौवा बनाए। त्यसको केही वर्षपछि चुरे क्षेत्रमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ मार्ग बन्यो र भीमफेदी हुँदै अमलेखगन्जसम्म सवारी चल्न थाले।त्यही क्रममा अहिलेको बसपार्क हुँदै फरेस्ट्रीसम्म सानो बाटो खुल्यो। त्यसले बजार बसाल्यो। व्यापारका लागि बनेपा, रामेछापलगायत ठाउँबाट मानिस आउन थाले। त्यतिबेला हेटौंडाका मुख्य भाग तीन मौजाको स्वामित्वमा थिए— बयलबास, ३१ नम्बर र ७२ नम्बर मौजा। पछि यी मौजाबाट जग्गा किनबेच हुँदै बसोबास विस्तार भयो।औलोको डरले २०१३ सालअघि हेटौंडा फाँटमा ठूलो बसोबास थिएन। तर बाढीपीडित, होटल व्यवसायी, मारवाडी व्यापारीहरू क्रमशः आउन थाले। २०१५ सालतिर नापी हुँदा सबै जग्गा नाप्न सकिएन। २०२१ सालको राजमार्ग ऐनले सडक दुवैतर्फ २५–२५ गज क्षेत्रलाई राजमार्गको हिस्सा मानेर निजी स्वामित्व नलाग्ने व्यवस्था गर्‍यो। २०३१ को सार्वजनिक सडक ऐनले यसलाई २५ मिटर बनायो।त्यतिबेला मुआब्जा लिन सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भए पनि सबैले थाहा पाएनन्। न नापीले लगत कट्टा गर्‍यो, न मालपोतले किनबेच रोक्यो। मानिसहरूले घर बनाए, बेचे, बैंकमा धितो राखे, कर तिरे। यसैले आज को मुआब्जा पाउने, को नपाउने भन्ने जटिलता पैदा भएको छ।

२०५६–५७ सालपछि सडक विस्तारको प्रयास दोहोरिन थाल्यो। नक्सा पास गर्दा ‘परिआए राज्यलाई जग्गा छाड्छु’ भन्ने कागज गराइयो। बैंकहरूले पनि घरजग्गा धितो लिन छाडेनन्। यसले जनतालाई अझै ढुक्क बनायो।२०७४ सालमा वैकल्पिक बाइपास बनाउने सहमति भएको थियो। राप्ती किनार हुँदै रातोमाटेसम्म बाइपास बनाउने निर्णय, व्यवसायीहरूको लगानी र प्रदेशको बजेटसमेत तय भएको थियो। तर पछि उपमहानगरपालिकाले राजमार्ग विस्तार गर्ने निर्णय गर्‍यो। क्षतिपूर्ति दिने विषय उठे पनि कार्यान्वयन भएन।गत मंसिर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको उपस्थितिमा ‘सडक जसरी पनि विस्तार हुन्छ’ भन्ने सन्देश गयो। मंसिर २० गते एकै दिन डोजर चल्यो। सर्वोच्च अदालतको परमादेश देखाइयो। अदालतले कानुनअनुसार सीमाभित्र पर्ने घरमा क्षतिपूर्ति नदिन सकिने भने पनि मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित सहयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो।तर व्यवहारमा डोजर अघि बढ्यो, घर भत्किए, मानिसहरू भत्किएका पर्खालभित्रै व्यापार गर्न बाध्य भए। कसैले पसल पछाडि सारे, कसैले खुला आकाशमुनि सामान राखे। उद्योग वाणिज्य महासंघले केहीलाई बसपार्क क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्‍यो। तर व्यापार नहुने भन्दै धेरै जान मानेनन्।आज हेटौंडाको मुख्य सडकछेउ केवल भत्किएका घर मात्र छैनन्, त्यहाँ राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको दरार पनि प्रस्ट देखिन्छ। सडक चौडा हुँदैछ, तर त्यससँगै सयौँ परिवारको भविष्य साँघुरिँदै गएको छ।