बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष प्रकरण: अदालतको आदेशमाथि सत्ताको 'ताला'

काठमाडौँ । स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावका कारण सरकारले सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरेको आरोप फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै गत भदौ २३ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेशलाई बेवास्ता गरिएको विषयलाई कतिपय कानुन व्यवसायी र विज्ञहरूले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नियामक निकायमा स्थायी नेतृत्व स्थापित हुन नसक्नुको मूल कारण पनि यही स्वार्थ समूहको निरन्तर हस्तक्षेप र सरकारको उदासीन व्यवहार भएको उनीहरूको ठहर छ ।

गत फागुन १२ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका शरद ओझालाई सरकारले चार महिना नपुग्दै भदौमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि बीमा क्षेत्रको नियामकीय नेतृत्व संकटमा परेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै समेत सरकारले आफ्नो निर्णयलाई बलजफ्ती कार्यान्वयन गर्न खोज्दा नियामक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । ओझाको पक्षमा उभिएका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार प्रमाणपत्र र योग्यतासम्बन्धी विषयमा असत्य आरोप लगाएर योजनाबद्ध रूपमा ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको छ, जसले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास देखिन्छ ।

उनीहरू भन्छन्, सरकारले मुद्दालाई लम्ब्याउने उद्देश्यले अदालतको आदेशको पालना नगरी निरन्तर अवहेलना गरिरहेको छ । ओझाले काम गरेको, तलब लिएको र सबै आम्दानीमा राज्यलाई कर तिरेको प्रमाण पेस गरिसक्दा पनि ‘कार्यसम्पादन कमजोर’ भन्ने आरोप लगाइनु प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हो । प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू पनि चार वर्षका लागि नियुक्त व्यक्तिलाई चार महिनामै हटाउन खोजिनु अस्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

सरकारले भदौ २ मा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर ओझालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर प्राधिकरणकै अधिकारीहरूका अनुसार उक्त निर्णय स्वार्थ समूहको प्रभावमा लिइएको थियो । ओझाले कार्यभार सम्हालेपछि नियामक सुधारका थुप्रै पहल थालेका थिए । करिब तीन दर्जन बीमा कम्पनीलाई कानुन पालना नगरेको आधारमा कारबाही गर्नु, एक्चुअरी भ्याल्यूएशन र वित्तीय विवरण एकैपटक समीक्षा गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु जस्ता कदमका कारण यस वर्ष नेपाली बीमा क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा छिटो लाभांश घोषणा हुने अवस्था बनेको थियो । यी सुधारहरूले दीर्घकालदेखि गलत अभ्यास गर्दै आएका स्वार्थ समूहलाई असहज बनाएको र त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरूप उनलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको आरोप छ ।

नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको झुटा आरोप लगाइएपछि ओझा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । गएको भदौ २३ मा अदालतले उनलाई अध्यक्षको रूपमा काम गर्न दिन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । तर अदालत परिसरमा भोलिपल्ट आगजनी भएपछि आदेशको प्रतिलिपि ढिलो प्राप्त हुँदा उनले भदौ ३१ मा मात्रै हाजिर गरेका थिए । त्यसपछि पनि असोज २ मा सरकारले उनलाई हाजिर नगर्न निर्देशन दियो । कानुनविद्हरूका अनुसार न्यायिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएको मितिदेखि पदमुक्त गर्ने निर्णय नहुँदासम्म उनी बहाल रहने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ, जसलाई अदालतले पनि मान्यता दिएको थियो ।

तर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अदालतको आदेश पालना नगरेको आरोप छ । ओझाले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्र लेखेर हाजिरका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको बताइन्छ । यसले अदालतलाई छल्ने र मुद्दालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने रणनीति अख्तियार गरिएको आभास दिन्छ ।

मंसिर १६ मा भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले ओझालाई हटाउने निर्णयको आधार बनेको न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन र लिखित जवाफ २८ मंसिरमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । तर दुई साता समय दिँदासमेत सरकारले प्रतिवेदन बुझाएन । यसरी अदालतलाई ढाँट्ने र अवहेलना गर्ने प्रवृत्तिले बीमा क्षेत्रको नियामक संस्थालाई नै अस्थिर बनाइरहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको एजेन्डा बोकेको भए पनि व्यवहारमा स्वार्थ समूहको दबाबमा पुरानै प्रतिशोधपूर्ण अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यही अस्थिरताका बीच सरकारले प्राधिकरण सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका कर्मचारी खटाएको छ, जसले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय र नियमनमा जोखिम बढाउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । बीमा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्थायी र सक्षम नेतृत्व नहुँदा बजारको विश्वास कमजोर हुने र उपभोक्ता हितमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

ओझाको अनुभव र कार्यक्षमताबारे विभिन्न संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् । ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष रचित अग्रवालका अनुसार ओझाले कोभिड सुरु हुनु अघि नै संस्थामा काम थालेका थिए र स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्ट, कर्पोरेट गभर्नेन्स, कानुनी परामर्शदेखि मार्केटिङसम्मका जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । व्यापार, भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी कानुनी सहजीकरणमा पनि उनको भूमिका प्रभावकारी रहेको उनले बताए ।

राजधानी मोडेल कलेजका संस्थापक तथा प्रिन्सिपल केपी पन्तका अनुसार ओझा सन् २०१८ देखि नियुक्ति हुँदासम्म नियमित फ्याकल्टीका रूपमा अध्यापन गरिरहेका थिए । कलेजले आधिकारिक रूपमा उनलाई अध्यक्ष नियुक्त भएकोमा बधाईसमेत दिएको थियो । विभिन्न कलेजहरूमा उनले लामो समय अध्यापन गरेको र प्रस्तुत कागजातहरू पूर्ण रूपमा प्रामाणिक भएको पन्तको दाबी छ ।

चाणक्य मिडिया प्रालिका अध्यक्ष पुष्प दुलालले ओझाले वरिष्ठ प्रबन्धक तथा विशेष संवाददाताको भूमिकामा रहेर व्यवस्थापकीय र सम्पादकीय परामर्श दिएको बताए । उनको बाइलाइन बाहेक पनि प्रकाशित सामग्रीको ठूलो हिस्सामा विषयवस्तु पहिचान र कन्टेन्ट फिनिसिङमा योगदान रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम)का बीटीटीएम प्रोग्राम कोअर्डिनेटर शुभम पौडेलका अनुसार ओझा २०१७ देखि हालसम्म रिसोर्स फ्याकल्टीका रूपमा पढाइरहेका थिए । टुरिजम प्लानिङ पोलिसी लगायतका विषयमा उनले नियमित रूपमा अध्यापन गरेको र सहकार्य सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

सायम कलेजका कार्यक्रम संयोजक खगेन्द्र जोशीले ओझाले २०२२ देखि २०२४ सम्म उद्यमशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषय पढाएको जानकारी दिए । एकै समयमा धेरै कलेजमा पढाउन सकिने व्यवस्था रहेको र ओझाले कानुनी सीमाभित्र रहेर नै अध्यापन गरेको उनको भनाइ छ ।

एपेक्स कलेजका बीबीए प्रोग्राम हेड योगेन्द्र अधिकारीले ओझा लामो समयसम्म भिजिटिङ फ्याकल्टीका रूपमा संलग्न रहेको र व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध विषय पढाएको बताए । इम्पेरियल कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन गोलेले पनि अख्तियारलाई प्रमाणिकरणका कागजात बुझाइसकेको जानकारी दिँदै कोभिडअघिदेखि नै ओझा अध्यापनमा सक्रिय रहेको पुष्टि गरे ।

प्रशासनिक मिडिया प्रालीका अध्यक्ष लोकहरि पौडेलका अनुसार म्यागेजिन प्रकाशनका क्रममा बजार व्यवस्थापनदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मको जिम्मेवारी ओझाले सम्हालेका थिए । वाणिज्यसम्बन्धी गहिरो समझ भएकाले उनलाई व्यवस्थापकीय नेतृत्व दिइएको र उनले कुशलतापूर्वक काम गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

शरद ओझाको नियुक्ति, पदमुक्ति र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको विषय केवल एक व्यक्तिसँग जोडिएको विवाद मात्र नभई राज्यको न्यायिक सम्मान, नियामक स्वायत्तता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिन्छ । अदालतका आदेशलाई बेवास्ता गर्दै स्वार्थ समूहको प्रभावमा निर्णय लिइने क्रम जारी रहे बीमा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीमै गम्भीर नकारात्मक सन्देश जाने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।