परराष्ट्रमा पूर्वरथी शर्मा: नागरिक सरकारको रणनीति कि मिलिटरी डिप्लोमेसीको पुनरागमन?

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्मालाई सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु सामान्य मन्त्री नियुक्तिभन्दा धेरै अर्थ बोकेको राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ । विशेषतः जेन–जी आन्दोलनपछिको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको दबाब, कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिएको निष्क्रियता र छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्धको आवश्यकता जस्ता पृष्ठभूमिमा यो नियुक्तिलाई कतिपयले ‘मिलिटरी डिप्लोमेसी’लाई पुनः सक्रिय बनाउने सचेत प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, सेना पृष्ठभूमिबाट आएका, संकट व्यवस्थापनमा अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु सरकारको रणनीतिक सोचसँग जोडिएको देखिन्छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफूलाई पूर्णतः नागरिक सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आए पनि, ठूला राष्ट्रिय संकटका घडीमा सेनासँग समन्वय र विश्वास कायम राख्नु अपरिहार्य हुने यथार्थलाई यस निर्णयले स्वीकार गरेको संकेत पनि दिन्छ । शर्मा त्यस्ता व्यक्तित्व हुन्, जसले माओवादी लडाकु समायोजन जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र जटिल प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुंगोमा पुर्‍याएर विश्वस्तरमै नेपाललाई ‘केस स्टडी’ बनाएका थिए । यही कारण, उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा ल्याइनु केवल प्रशासनिक नियुक्ति होइन, बरु राज्यले सैन्य अनुभव र कूटनीतिक आवश्यकता बीच सेतु निर्माण गर्न खोजेको प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कूटनीति केही हदसम्म प्रतिक्रियात्मक, औपचारिक र निष्क्रिय भएको आरोप लाग्दै आएको छ । राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने निर्णयहरूमा समेत स्पष्ट रणनीति नदेखिएको आलोचना भइरहेका बेला, एक अनुभवी पूर्वसैनिक अधिकृतलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउनु सरकारको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ रणनीतिको अंश हुनसक्छ । शर्मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत फोर्स कमाण्डरका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्, जसको अर्थ उनी बहुपक्षीय कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संरचना र विश्व शक्तिहरूको कार्यशैलीबारे व्यावहारिक ज्ञान राख्छन् । यस्तो पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्नुले नेपालले अब परम्परागत कूटनीतिभन्दा केही फरक, परिणाममुखी र रणनीतिक कूटनीतितर्फ ध्यान दिन खोजेको संकेत दिन्छ । कतिपय विश्लेषकले यसलाई ‘मिलिटरी डिप्लोमेसी’को पुनरागमन भनेका छन्, जहाँ सेना र कूटनीति एकअर्काका पूरकका रूपमा प्रयोग हुन्छन् । संसारका धेरै देशमा सुरक्षा, कूटनीति र विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै पूर्वसैनिक नेतृत्वलाई कूटनीतिक भूमिकामा ल्याउने अभ्यास नयाँ होइन । नेपालको सन्दर्भमा भने, नागरिक शासन र सैन्य संस्थाबीचको सन्तुलन सधैं संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ । त्यसैले शर्मा नियुक्तिलाई कतिपयले ‘सेनाको सरकारमा भाग’ भनेर आलोचना पनि गरेका छन् । तर अर्कोतर्फ, सरकार पूर्ण रूपमा सेनाको प्रभावमा गएको हो वा सेनालाई प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति केन्द्र बनाइएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अहिले नै हतार हुनेछ । बरु यसलाई राज्यले संकटको घडीमा प्रयोग गर्ने ‘विश्वसनीय पात्र’को छनोटका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सुशीला कार्की स्वयं न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी, संस्थागत सन्तुलन र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने नेतृ भएकाले, उनले सेनालाई राजनीतिक रूपमा हाबी गराउने जोखिम मोलेर निर्णय लिइन् भन्ने तर्क कमजोर देखिन्छ । उल्टो, उनले राज्यका सबै अंगहरू नागरिक प्रशासन, सेना, कूटनीति र नागरिक समाज बीच समन्वय गरेर संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा छिमेकी मुलुकहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति विश्वस्त गराउनु र सम्भावित अस्थिरतामा नेपाल एक्लो नपरोस् भन्ने सन्देश दिनु परराष्ट्र मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, संकट व्यवस्थापनमा खारिएका र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहिचान बनाइसकेका व्यक्तिलाई अगाडि सार्नु व्यावहारिक निर्णय पनि हुनसक्छ । शर्मा स्वयंले पनि नेपालको छवि सुधार्ने, मित्र राष्ट्रहरूसँग सकारात्मक सम्बन्ध अघि बढाउने र निर्वाचन प्रक्रियामा आवश्यक सहकार्य सही तरिकाले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले उनको भूमिकालाई सैन्य पृष्ठभूमिमा सीमित नभई कूटनीतिक दायरामा फैलाउने संकेत दिन्छ । यद्यपि, आगामी दिनहरूले के प्रष्ट पार्नेछ भने, के यो नियुक्ति वास्तवमै मिलिटरी डिप्लोमेसीलाई संस्थागत रूपमा पुनः सक्रिय बनाउने दिशामा जान्छ, वा केवल संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि गरिएको अस्थायी प्रयोग मात्र हो । यदि परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति निर्माणमा सुरक्षा दृष्टिकोण हावी हुन थाल्यो, कूटनीतिमा कठोरता र गोपनीयता बढ्न थाल्यो भने ‘सेनाको प्रभाव’ भन्ने आलोचना बलियो हुन सक्छ । तर यदि शर्माले आफ्नो अनुभवलाई सन्तुलित, समावेशी र पारदर्शी कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्न सके भने, यो नियुक्ति नागरिक सरकारको दूरदर्शी निर्णयका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्छ । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वसैनिक क्याडरलाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिएर के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर शब्दमा होइन, व्यवहार र परिणाममा निर्भर हुनेछ । आउने दिनहरूले देखाउनेछ—यो निर्णय सेनाको भूमिकालाई राजनीतिक रूपमा विस्तार गर्ने दिशामा हो कि राज्यको समग्र हितका लागि सैन्य अनुभवलाई कूटनीतिक साधनमा रूपान्तरण गर्ने परिपक्व प्रयास मात्र हो ।