जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिवेशले पुरानो सत्ता संरचना र अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । २४ भदौमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि त्यससँग जोडिएका पद, अधिकार र निर्णयहरू स्वतः अन्त्य हुनुपर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक अपेक्षा थियो । तर पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आफू मन्त्री नरहे पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको हैसियतमा निरन्तर ‘राजकाज’ चलाइरहनु, त्यसै क्रममा सदस्य सचिवको पुनर्नियुक्ति दिनु, जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट के साँच्चै कार्यान्वयन हुँदैछ ? भन्ने गम्भीर प्रश्नको केन्द्रमा आएको छ ।
जेन–जी आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको घटना थिएन । त्यो आन्दोलनले पुरानो सत्ताशैली, कानुनी छिद्रको दुरुपयोग, पदलाई निजी सम्पत्तिजस्तो ठान्ने प्रवृत्ति र राजनीतिक नैतिकताको अभावविरुद्ध स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । त्यसैले ओली सरकार ढलेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ मन्त्रीहरू आइसकेको अवस्थामा पनि पुरानै मन्त्रीले ऐनको व्याख्या गर्दै शक्तिशाली संस्थामा निर्णय गर्नु स्वाभाविक रूपमा विवादास्पद बनेको छ । कानुनले अध्यक्ष को हो भन्ने मात्र होइन, लोकतन्त्रमा शक्ति कसको जनादेशबाट आउँछ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।पूर्वमन्त्री शाहीको दाबी कानुनी शब्दमा आधारित देखिन्छ — मन्त्री पद गुमे पनि ऐनले अध्यक्ष स्वतः हटाउँदैन । तर लोकतान्त्रिक अभ्यास केवल ऐनका अक्षरमा सीमित हुँदैन । राजनीतिक नैतिकता, जनभावना र संस्थागत मर्यादाले पनि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन भइसकेपछि, नयाँ मन्त्री आइसकेपछि, अझ आन्दोलनकै बलमा बनेको सरकारको सन्दर्भमा पुरानै सत्ता केन्द्रका व्यक्ति पदमा टाँसिरहनु जेन–जी आन्दोलनको आत्मासँग मेल खान्छ कि खान्दैन ? यही प्रश्न आज सार्वजनिक बहसको मूल विषय बनेको छ ।अझ गम्भीर पक्ष त के हो भने, कोषको वेबसाइटमा अझै पनि शाहीलाई अध्यक्ष देखाइनु, प्रवक्ताले “नयाँ मनोनयन नआएकाले यथावत्” भन्ने तर्क गर्नु र नयाँ मन्त्री आएको कुरा स्मरण गराउँदा टिप्पणी गर्न नचाहनु, यी सबैले संस्थागत उदासीनता र सत्ता निरन्तरताको संस्कार झल्काउँछन् । यसले जेन–जी आन्दोलनपछि पनि प्रशासनिक संरचना पुरानै लयमा अघि बढिरहेको सन्देश दिन्छ । जनआन्दोलनले सरकार त बदल्न सक्छ, तर संस्थाभित्र गहिरो गरी जरा गाडेको शक्ति संरचना बदल्न कति कठिन छ भन्ने उदाहरण यही हो ।सदस्य सचिव नरेश सुवेदीको पुनर्नियुक्ति झन् विवादास्पद छ । कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै पुनः नियुक्ति हुनु, अघिल्लो कार्यकालमै मन्त्रीलाई विदेश भ्रमण गराएको आरोप लाग्नु, र नयाँ मन्त्रीलाई चिडियाखानामा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको प्रसंग जोडिनु, यी सबैले नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता र पारदर्शिताभन्दा पनि सत्ता सन्तुलन र व्यक्तिगत हितसँग गाँसिएको आशंका जन्माउँछन् । जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट भनेको यस्तै अपारदर्शी सौदाबाजीको अन्त्य हो । तर व्यवहारमा उल्टै त्यसैको निरन्तरता देखिनु आन्दोलनप्रति विश्वास गर्ने युवापुस्ताका लागि निराशाजनक हुन सक्छ ।
नयाँ वन तथा वातावरणमन्त्री माधव चौलागाईंको मौनता पनि अर्थपूर्ण छ । “मेरो अधिकार क्षेत्र होइन” भन्ने तर्क कानुनी रूपमा सही देखिएला, तर राजनीतिक रूपमा कमजोर छ । मन्त्री हुनु भनेको केवल फाइलमा सही गर्ने पद होइन ; आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा भइरहेको विवाद, अनियमितता वा नैतिक प्रश्नमा चासो लिनु पनि जिम्मेवारीकै अंश हो । अझ आफू चिडियाखानाको आवासमा बसेको स्वीकारोक्ति स्वयंले नै हितको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाउँछ । यसले मन्त्री स्वतन्त्र निर्णयकर्ता हुन् कि संस्थागत व्यवस्थामा फसाइएका पात्र मात्र ? भन्ने शंका पैदा गर्छ ।यस सन्दर्भमा मूल प्रश्न फेरि त्यहीँ फर्किन्छ — जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट के हो ? यदि त्यो आन्दोलन केवल अनुहार फेरबदलमै सीमित हो भने, ऐनको छिद्र समातेर पुरानै शक्ति संरचना चलिरहनु स्वाभाविक होला । तर यदि आन्दोलनको उद्देश्य राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र उत्तरदायित्व बदल्नु हो भने, शाहीको अध्यक्षता र सुवेदीको नियुक्ति जस्ता घटनाहरू स्पष्ट रूपमा प्रश्नको घेरामा पर्छन् । यसले ओली सत्ताको औपचारिक अन्त्य भए पनि व्यवहारिक निरन्तरता कायम रहेको संकेत दिन्छ । यो मुद्दा कुनै एक व्यक्ति वा नियुक्तिको मात्र होइन । यो नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने सूचक हो । जेन–जी आन्दोलनले उठाएको आशा यदि संस्थागत निर्णय र व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन भने, त्यो आन्दोलन इतिहासमा अर्को अधुरो प्रयासका रूपमा सीमित हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ — नयाँ नेतृत्वले जेन–जीको म्यान्डेट स्वीकार्छ कि पुरानै ओली सत्ताको छायालाई मलजल गर्दै अघि बढ्छ ? यसको उत्तर शब्दमा होइन, यस्ता विवादास्पद नियुक्ति र पदधारणप्रति लिइने स्पष्ट, नैतिक र पारदर्शी निर्णयबाट मात्र आउनेछ ।
