काठमाडौं — नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै स्वदेश फर्कने क्रममा बुधबार अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सिंहदरबारमा शिष्टाचार बिदाई भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा राजदूत चेनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी र चीनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जोड्न नहुने भन्दै गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएका छन्। यो भेट र राजदूतको फिर्ता बोलावटको समयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा र अनौठो संयोगको विश्लेषण हुन थालेको छ।राजदूत चेन सोङ सन् २०२३ जनवरीदेखि नेपालमा कार्यरत थिए। उनको कार्यकाल सामान्य रूपमा पूरा हुँदै थियो, तर बेइजिङबाट दुई दिनअघि मात्र फिर्ता बोलाउने सूचना आएको उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बताएका छन्। उनी डिसेम्बर २८ तिर नेपाल छाड्ने तयारीमा छन्। भेटमा दुवै पक्षले नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न आयाम र आपसी हितका विषयमा छलफल गरेका थिए। राजदूत चेनले चीनले नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए भने प्रधानमन्त्री कार्कीले एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनको सफल कार्यकालको प्रशंसा गरिन्।तर, भेटको मुख्य फोकस पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा केन्द्रित भएको स्रोतहरू बताउँछन्। गत डिसेम्बर ७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणमा करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको ठहर गर्दै ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ नेपाली अधिकारी र चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो नेपालको इतिहासकै ठूलो एकल आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा मानिएको छ। आरोपपत्रमा चिनियाँ कम्पनीले नेपाली अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरेर लागत अनुमान बढाएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र दोहोरो भुक्तानी लिएको उल्लेख छ।राजदूत चेनले यो मुद्दामा चीन र चिनियाँ कम्पनीलाई जोड्नु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष कडा आपत्ति जनाए। उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा उपस्थित अधिकारीहरूले भने, “परियोजनामा कुनै भ्रष्टाचार थिएन, यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मतभेदका कारण विवादित बनेको हो। चीन र चिनियाँ कम्पनीलाई यसमा तान्नुहुँदैन।” चीनले यो प्रकरणलाई लिएर गम्भीर चासो व्यक्त गरेको र यसले दुवै देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने संकेत दिएको बताइन्छ।यो घटना चुनावको संघारमा आएको छ। नेपालमा मार्च ५ मा नयाँ निर्वाचन हुँदैछ र अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चालेको दाबी गर्दै आएको छ। पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, जसमा २१५.९६ मिलियन डलरको लागत थियो। तर, उद्घाटनको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित अन्तरराष्ट्रीय उडान नहुँदा यो ‘सेतो हात्ती’ बनेको छ। ऋणको ब्याज र साँवा तिर्न समस्या परेको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दाले चीनलाई झनै असजिलो बनाएको छ।राजदूतको फिर्ता बोलावट र बिदाई भेटको समयलाई धेरैले ‘अनौठो संयोग’ भनेका छन्। मुद्दा दायर भएको दश दिनभित्रै राजदूतले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आपत्ति जनाउनु र त्यसको केही दिनमा फिर्ता बोलावट हुनुले कूटनीतिक तनावको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। चीनले यो मुद्दालाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै पनि आफ्नो छवि जोगाउन सक्रिय भएको देखिन्छ। यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ, विशेष गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सँग जोडिएका आयोजनाहरूमा।यो प्रकरणले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान र छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक सन्तुलनलाई परीक्षण गरेको छ। अन्तरिम सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई नबिगार्ने तर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको देखिन्छ। राजदूत चेनको बिदाईसँगै यो विवाद कसरी अगाडि बढ्छ, निर्वाचनपछि नयाँ सरकारको नीतिमा निर्भर रहनेछ।