नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओलीको ‘ह्याट्रिक’ : परिवर्तनको चाहनामाथि पश्चगमन र सर्वसत्तावादको पुनःनवीकरण

केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक नेकपा एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु केवल एक दलको आन्तरिक नेतृत्व चयनको घटना होइन, यो जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिले कुन बाटो रोज्दैछ भन्ने गहिरो राजनीतिक सन्देश बोकेको क्षण हो । नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत सुधारको तीव्र दबाब रहेको बेला एमाले महाधिवेशनले फेरि पनि ओलीलाई अध्यक्षका रूपमा अनुमोदन गर्नु धेरै राजनीतिक विश्लेषकका दृष्टिमा स्पष्ट रूपमा पश्चगमन हो, जसले जेन–जी आन्दोलनको मूल म्यान्डेट—पुरानो सत्ताशैलीको अन्त्य र नयाँ राजनीतिक संस्कारको स्थापना—सँग ठाडो टकराव पैदा गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनले सडकमा उठाएको प्रश्न थियो : किन दशकौँदेखि उही अनुहार, उही शैली र उही शक्ति संरचना ? तर एमाले महाधिवेशनको नतिजाले त्यसको जवाफ शब्दमा होइन, व्यवहारमै दिएको छ—परिवर्तन होइन, निरन्तरता; सुधार होइन, पुनःस्थापना । ओलीको जितलाई समर्थकहरूले “लोकप्रिय नेतृत्वको स्वीकृति” भनेर व्याख्या गरे पनि आलोचकहरू यसलाई पार्टीभित्र संस्थागत सर्वसत्तावादलाई वैधानिकता दिने प्रक्रियाका रूपमा हेर्छन् ।

अध्यक्ष पदमा ओलीले प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेललाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धा नै सीमित संरचना, प्रतिनिधि छनोटको असमान प्रक्रिया र संस्थापनको व्यापक नियन्त्रणभित्र भएको तर्क विश्लेषकहरू गर्छन् । वास्तवमा, यो महाधिवेशनले ओलीको व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वमाथि चुनौती कमजोर छ भन्ने होइन, चुनौतीलाई व्यवस्थित रूपमा सीमित पारिएको सन्देश दिएको देखिन्छ । पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली प्यानलको वर्चस्व, फरक धारका नेताहरूको सीमित उपस्थिति र निर्णायक संरचनामा करिब ७० प्रतिशत संस्थापन पक्षको पकडले ओलीलाई ‘कम्फर्टेबल’ मात्र होइन, लगभग निरंकुश अवस्था दिएको छ । यही सन्दर्भमा विश्लेषकहरू भन्छन्—यो परिणामले एमालेले ओलीको राजनीतिक दर्शन, शैली र शक्ति सञ्चालन पद्धतिलाई पुनः नवीकरण गरेको छ, जसलाई धेरैले ‘ओली एन्ड कम्पनी’ को निरन्तरताका रूपमा बुझिरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता छोड्न बाध्य पारेको स्मृति अझै ताजा छ, तर त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको राजनीतिक वातावरणलाई चुनौती दिँदै ओलीले महाधिवेशनको मञ्चबाट सरकार ढाल्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु, पार्टी नेतृत्वलाई छोए देश ठप्प हुने चेतावनी दिनु, उनको सोचमा आत्मआलोचना होइन, अझ कडा आत्मकेन्द्रितता देखिएको संकेत मानिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक घनश्याम भुसालदेखि स्वतन्त्र टिप्पणीकारहरूसम्मको साझा बुझाइ के छ भने, ओलीको नेतृत्वले फरक मतलाई सहने भन्दा पनि निषेध गर्ने, संस्थालाई व्यक्तिको छायाँमा राख्ने र पार्टीलाई बहसको थलोभन्दा आदेशको संरचनामा सीमित गर्ने प्रवृत्ति बलियो बनाउँदै आएको छ । नवौं महाधिवेशनमा आफूले अघि सारेको लोकतान्त्रीकरण र बहुपदीय नेतृत्वको अवधारणालाई नै दसौं महाधिवेशनपछि तिलाञ्जली दिएको आरोप खेप्दै आएका ओलीको तेस्रो कार्यकाल त्यसैको निरन्तरता हुने संकेत यो महाधिवेशनले दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने तथ्य आफैंमा सकारात्मक देखिए पनि, त्यो प्रतिस्पर्धाले नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना बोकेको थिएन भन्ने कुरा परिणामले पुष्टि गरेको छ ।

ईश्वर पोखरेल पक्षले उठाएको विधि, पद्धति र सामूहिक नेतृत्वको मुद्दा वैचारिक रूपमा कमजोर नभए पनि, संरचनागत रूपमा पराजित हुनु एमालेभित्र विचारभन्दा संगठनात्मक नियन्त्रण कति प्रभावशाली छ भन्ने उदाहरण बनेको छ । यही कारण धेरै विश्लेषक भन्छन्—यो महाधिवेशनले एमालेभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास होइन, सीमित लोकतन्त्रभित्र सर्वसत्तावादको स्वीकृति दिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको सार केवल सरकार परिवर्तन थिएन, त्यो आन्दोलन पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथिको विद्रोह थियो, जहाँ नेता अपरिहार्य होइनन्, संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश थियो । तर एमालेको निर्णयले त्यो सन्देशलाई अस्वीकार गर्दै ‘नेता नै केन्द्र हो’ भन्ने पुरानै सोचलाई पुनःस्थापित गरेको देखिन्छ । युवा क्लस्टर, केही नयाँ अनुहार र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया देखाएर परिवर्तनको आवरण दिन खोजिए पनि, निर्णायक शक्ति उही हातमा केन्द्रित रहनु परिवर्तनभन्दा व्यवस्थापन मात्र हो भन्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । ओलीको जितले एमालेभित्र तत्काल विद्रोह वा विभाजन नल्याए पनि, दीर्घकालमा यसले पार्टीलाई समयसँग असमायोजित बनाउने, युवा पुस्ताको अपेक्षाबाट टाढा लैजाने र जनतामा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गर्ने खतरा बोकेको उनीहरू चेतावनी दिन्छन् । कांग्रेस वा अन्य दलले यसलाई “स्थिर नेतृत्व” भनेर सहज रूपमा स्वीकार गरे पनि, समग्र लोकतान्त्रिक विकासका दृष्टिले यो नतिजा सन्तोषजनक होइन भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ । किनकि जेन–जी आन्दोलनले देखाएको दिशा स्पष्ट थियो—पुरानो सत्ता संस्कृतिको अन्त्य, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नेतृत्व परिवर्तन । त्यसको ठीक विपरीत, ओलीको ‘ह्याट्रिक’ ले सन्देश दिएको छ—सत्ता छोड्न बाध्य भए पनि पार्टी नियन्त्रण कायम राख्न सकिन्छ, सडकको दबाबलाई संगठनभित्रको संरचनाले निष्प्रभावी बनाउन सकिन्छ । यही कारण ओलीको पुनःनिर्वाचनलाई धेरैले केवल व्यक्तिगत जित होइन, जेन–जीको म्यान्डेटविरुद्धको संस्थागत प्रतिक्रिया, पश्चगमनको राजनीतिक घोषणापत्र र ओलीकेन्द्रित सर्वसत्तावादको औपचारिक नवीकरणका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।