बाहिर सबल, भित्र सुस्त : १ प्रतिशत मुद्रास्फीति, चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्र र मन्दीको बढ्दो खतरा

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू हेर्दा नेपाल हालसम्मकै सबल अवस्थामा देखिन्छ — विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ, रेमिट्यान्स आप्रवाह मजबुत छ, आयात–निर्यातको तथ्यांक पनि कागजमा सकारात्मक देखिन्छ — तर यही चम्किलो बाहिरी आवरणभित्र आन्तरिक अर्थतन्त्र भने गम्भीर सुस्ततामा फसेको छ, जसको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत चालु आवको कात्तिकसम्म झरेको १.११ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हो, जुन पछिल्लो ५० वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेको छ । सामान्य बुझाइमा मूल्यवृद्धि घट्नु उपभोक्ताका लागि राहत जस्तो देखिए पनि, अर्थशास्त्रीय दृष्टिले यति कम मुद्रास्फीति नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक होइन, बरु माग संकुचन, लगानी निरुत्साह र उत्पादन शिथिलताको गम्भीर चेतावनी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, रेमिट्यान्स ३१.४ प्रतिशतले बढेको छ, निर्यात ७७.५ प्रतिशतले उकालो लागेको छ र आयात पनि १८.७ प्रतिशतले बढेको छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक उत्पादन विस्तार हुन नसक्नु, कर्जा प्रवाह १.२ प्रतिशतमा सीमित हुनु, निजी क्षेत्रको लगानी निष्क्रिय रहनु र सरकारको पूँजीगत खर्च पाँच महिनामा जम्मा ८ प्रतिशतमै सीमित हुनुले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था उजागर गर्छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर र मूल्यवृद्धिबीच ऐतिहासिक रूपमा सकारात्मक सम्बन्ध रहँदै आएको छ — अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा माग बढ्छ, उत्पादन बढ्छ र त्यससँगै मूल्यवृद्धि पनि सन्तुलित रूपमा बढ्छ — तर अहिलेको अवस्थामा माग नै कमजोर भएकाले मूल्यवृद्धि तल झरेको हो, जुन आर्थिक शिथिलताको द्योतक हो । अर्थशास्त्री डा. निरज पौड्यालका अनुसार नेपालका लागि आदर्श मुद्रास्फीति दर ५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ, किनभने यस्तो दरले खर्च, लगानी र उत्पादनलाई उत्प्रेरित गर्छ, तर अहिलेको १ प्रतिशत हाराहारीको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ धकेलिएको संकेत दिन्छ । उनका शब्दमा, “मूल्यवृद्धि धेरै उच्च हुनु खतरनाक हुन्छ, तर अत्यन्तै कम हुनु पनि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ,” र अहिलेको अवस्था त्यही खतरनाक न्यूनतर्फ पुगेको छ । सर्वसाधारणले आम्दानी बढेको अनुभूति नगरेका कारण खर्च बढेको छैन, व्यवसायीले माग नदेखेकाले लगानी गरेका छैनन्, बैंकमा तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा माग बढेको छैन, जसले आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः बनेको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय मुद्रा आपूर्ति घटाउने र बजारबाट तरलता खिच्ने नीति लिएको छ, जसको उद्देश्य मूल्यवृद्धिलाई सन्तुलित स्तरमा ल्याउनु हो, तर माग र लगानी नै कमजोर भएको अवस्थामा यस्तो कसिलो मौद्रिक नीतिले उल्टै सुस्ततालाई थप लम्ब्याउने जोखिम पनि बोकेको देखिन्छ । डा. पौड्यालका अनुसार अहिलेको अवस्था प्राविधिक रूपमा मन्दी नभए पनि व्यवहारमा मन्दीसरह नै हो, र चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने लगभग निश्चित छ । अर्का अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि मूल्य स्थायित्वबिनाको अर्थतन्त्र दीगो हुन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अत्यन्तै न्यून मुद्रास्फीतिले ब्याजदर घटाउँछ, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुँदैन र निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको करिब ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने देशमा निजी लगानी नै निष्क्रिय हुँदा अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ जानु स्वाभाविक हुन्छ । मानिसको हातमा खर्च गर्न सक्ने पैसा नहुँदा खरिद क्षमता घट्छ, माग घट्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन, रोजगारी र आयमा पर्छ । हालको न्यून मुद्रास्फीतिमा भारतको प्रभाव पनि ठूलो रहेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । भारतमा मूल्यवृद्धि ०.७१ प्रतिशतमा सीमित हुँदा नेपालमा आयात हुने वस्तुको मूल्य पनि सस्तो पर्न गएको छ । नेपालको कुल आयातको करिब ८१ प्रतिशत भारतसँग निर्भर भएकाले आयातित मुद्रास्फीति न्यून हुनु स्वाभाविक हो । तर आन्तरिक उत्पादन नबढी केवल बाह्य कारणले मूल्यवृद्धि घट्नु दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ अवस्था होइन । अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्षित सीमाभन्दा तल झरेको मुद्रास्फीति देख्दा सतही रूपमा सकारात्मक लागे पनि यसले उत्पादनका साधनहरूलाई हतोत्साहित गर्छ । मुद्रास्फीति घट्दा ज्याला वृद्धि दबिन्छ, पूँजीले उपयुक्त प्रतिफल पाउँदैन र उत्पादनशील गतिविधिमा उत्साह घट्छ । २ प्रतिशतभन्दा तलको मुद्रास्फीतिले उत्पादन विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने उनको ठम्याइ छ । यद्यपि, यसले गरिब उपभोक्तालाई तत्कालीन रूपमा राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा रोजगारी र आयमा असर परेपछि त्यसको मार त्यही वर्गमा पर्न जान्छ । अहिले निर्यात बढेको देखिए पनि त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको उत्पादन–आधारित निर्यात नभई आयातित कच्चा पदार्थ वा वस्तु पुनः निर्यात गर्ने ‘जबलेस एक्सपोर्ट’ मा सीमित रहेको उनी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति घट्नु भनेको पनि एक प्रकारको मन्दीको संकेत हो । समाधानका लागि अर्थशास्त्रीहरूले लागत घटाउने, उत्पादनमुखी लगानीका नयाँ रणनीति ल्याउने, सरकारको पूँजीगत खर्च तीव्र बनाउने र माग सिर्जना गर्ने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।

हाल सरकारको राजस्व परिचालन ३ खर्ब २६ अर्ब ५५ करोडमा सीमित छ भने खर्च ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ, तर त्यो खर्च पनि मुख्यतः चालु खर्चमा केन्द्रित छ । पूँजीगत खर्च कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अध्ययनहरूले पनि नेपालको सन्दर्भमा ६–७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति उपयुक्त हुने देखाएका छन् । सरकारले चालु आवमा ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि हालको तथ्यांकले त्यो लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कर्जा माग नबढ्नु, ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आउँदा पनि लगानी नजाग्नु र उत्पादनमा सुधार नदेखिनु आगामी दिन सहज नहुने संकेत हो । भारत–निर्भर आयात, कमजोर आन्तरिक उत्पादन, सुस्त सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रको निरुत्साह एकसाथ मिलेर अर्थतन्त्रलाई पुनः मन्दीतर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सबल देखिने तर भित्री रूपमा कमजोर बन्दै गएको यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालै माग सिर्जना, उत्पादन विस्तार र लगानीमैत्री नीतिगत हस्तक्षेप नगरेमा १ प्रतिशत मुद्रास्फीति राहत होइन, गहिरो आर्थिक समस्याको चेतावनीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्छ ।