नक्कली उद्धारको 'धन्दा'माथि सीआईबीको अनुसन्धान

नेपालको पर्यटन क्षेत्रले दशकौँदेखि प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल, साहसिक गतिविधि र अतिथिप्रति सद्भावको छवि बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउँदै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा “फेक रेस्क्यु” अर्थात् नक्कली उद्धारको धन्दाले यही छवामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । पर्वतारोहण, ट्रेकिङ र साहसिक पर्यटनको नाममा पर्यटकलाई अनावश्यक रूपमा उद्धार गराउने, बीमा रकम असुल्ने र त्यसलाई संगठित आर्थिक अपराधमा रूपान्तरण गर्ने अभ्यासले पर्यटन उद्योग मात्र होइन, राज्यको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म असर पारेको छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नक्कली उद्धारसम्बन्धी गतिविधिमाथि अनुसन्धान सुरु गर्नुले राज्य अब यो विकृतिलाई सामान्य अनियमितता होइन, संगठित अपराधका रूपमा लिन थालेको सन्देश दिएको छ । नक्कली उद्धार प्रकरणमा ट्रेकिङ एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी, बीमा कम्पनीका एजेन्ट, अस्पताल र केही व्यक्तिहरूको सञ्जाल सक्रिय रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । विदेशी पर्यटकलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या वा थकानलाई गम्भीर आपत् जस्तो देखाएर हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गराइने, त्यसपछि बीमाबाट हजारौँ डलर असुल्ने र त्यो रकम विभिन्न पक्षमा बाँडफाँड हुने कथित मोडेलले वर्षौँदेखि पर्यटन क्षेत्रमा “खुला रहस्य” जस्तो रूप लिएको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटकको अनुभवमा पर्छ — नेपाल घुम्न सुरक्षित र भरोसायोग्य हो कि होइन भन्ने शंका पैदा हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नकारात्मक समाचार आउँदा, विदेशी बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमको गन्तव्यका रूपमा सूचीकृत गर्दा, र उद्धार खर्च अस्वाभाविक रूपमा महँगो देखिँदा, दीर्घकालीन रूपमा पर्यटक आगमन घट्ने खतरा बढ्छ । पर्यटन नेपालका लागि केवल मनोरञ्जनको क्षेत्र होइन, लाखौँको रोजगारी, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हो । त्यसैले नक्कली उद्धारले पारेको असर आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र कूटनीतिक पनि हो । सीआईबीको अनुसन्धान सुरु हुनु भनेको अब राज्य संयन्त्रले यसलाई संस्थागत रूपमा नियन्त्रण गर्ने संकेत हो । अनुसन्धानले यदि दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाहीसम्म पुर्‍याउन सक्यो भने, यसले पर्यटन क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ । तर चुनौती यति मात्रै होइन । यो धन्दा व्यक्तिगत लोभभन्दा पनि प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम हो । नियमन कमजोर, अनुगमन प्रभावहीन, पारदर्शिता अभाव र “सबैलाई थाहा छ तर कसैले नबोल्ने” संस्कारले नक्कली उद्धारलाई मलजल गरेको हो । हेलिकप्टर उद्धार वास्तवमै आवश्यक अवस्थामा जीवनरक्षक हुन सक्छ, तर जब त्यसलाई नाफाको साधन बनाइन्छ, तब मानवीय सेवाको आत्मा नै मर्छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानले यो सञ्जालको जरा कहाँसम्म फैलिएको छ, कस–कसको संलग्नता छ र कति वर्षदेखि कति रकमको खेल चलिरहेको छ भन्ने उजागर गर्न सक्छ । यसले भविष्यमा नीति सुधार, कडा नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उद्धार प्रोटोकल बनाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ । पर्यटन व्यवसायीहरूको ठूलो हिस्सा स्वयं पनि यस धन्दाबाट बदनाम भएको महसुस गर्छ । इमानदार ट्रेकिङ गाइड, एजेन्सी र होटल व्यवसायीहरूका लागि नक्कली उद्धार “समूहगत बदनामी” को कारण बनेको छ । विदेशी पर्यटकले सबै नेपाली व्यवसायीलाई एउटै आँखाले हेर्न थालेपछि, विश्वसनीय र जिम्मेवार व्यवसायीहरू समेत शंकाको घेरामा पर्छन् । त्यसैले सीआईबीको अनुसन्धान केवल अपराध नियन्त्रणको विषय होइन, इमानदार पर्यटन उद्योगको संरक्षणको मुद्दा पनि हो । राज्यले यो अनुसन्धानलाई आधा बाटोमै छोड्यो भने, यसले उल्टै नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ — अपराध गरेर पनि उम्कन सकिन्छ भन्ने । त्यसैले निष्पक्षता, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र परिणाममुखी कारबाही अत्यावश्यक छ । साथै, नक्कली उद्धार नियन्त्रणका लागि बीमा कम्पनी, पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ । उद्धारको मापदण्ड, चिकित्सकीय प्रमाण, तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन र डिजिटल ट्र्याकिङ जस्ता उपायले भविष्यमा यस्ता घटना न्यून गर्न सकिन्छ । पर्यटन नेपालको “सफ्ट पावर” हो । हिमाल मात्र होइन, भरोसा पनि हाम्रो सम्पत्ति हो । नक्कली उद्धारले त्यो भरोसा चकनाचुर पारेको छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानले यदि सत्य उजागर गरेर दोषीलाई दण्डित गर्न सफल भयो भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सुधारतर्फ गइरहेको छ भन्ने सन्देश दिनेछ । अन्ततः, पर्यटनको दिगोपन नाफामा होइन, नैतिकतामा टेकेको हुन्छ । नक्कली उद्धारको अन्त्य र पारदर्शी प्रणालीको स्थापना नै नेपालको पर्यटनलाई फेरि सम्मानित र विश्वसनीय बनाउने एकमात्र बाटो हो ।