नयाँ दल, पुरानै अनुहार : रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पहुँचवालाकै पुनरावृत्ति

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल मर्म सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यसत्तामा पहुँच दिलाउनु हो । तर व्यवहारमा हेर्दा यो प्रणालीको लाभ कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ । विराटनगरको पुरानो व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनकी सदस्य राज्यलक्ष्मी (राजलक्ष्मी) गोल्छा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिकतर्फको सम्भावित उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचीमा पर्नुले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ । उनी संविधानसभा सदस्य भइसकेकी, स्थापित उद्योगपति परिवारसँग सम्बन्धित र आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्ति हुन् । यस्तो पृष्ठभूमिका व्यक्ति फेरि पनि समानुपातिक कोटामा प्राथमिकतामा पर्नुले समानुपातिक प्रणाली वास्तवमै गरिब, बञ्चित र आवाजविहीन समुदायका लागि हो कि विचार, शक्ति र पहुँच भएकाहरूका लागि भन्ने बहसलाई बल दिएको छ ।

राजलक्ष्मी गोल्छा दोस्रो संविधानसभामा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक कोटामै सभासद् बनेकी थिइन् । त्यतिबेला पनि उनी मधेशी कोटाबाट समेटिएकी थिइन्, तर उनको सामाजिक–आर्थिक हैसियत र राजनीतिक पृष्ठभूमिले मधेशी समुदायभित्रकै गरिब, दलित, महिला वा सीमान्तकृत वर्गको वास्तविक प्रतिनिधित्व भएको अनुभूति धेरैलाई भएन । उल्टै चन्दा दिएबापत सांसद बनेको आरोप लाग्यो, जसले समानुपातिक प्रणालीको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । पछि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उम्मेदवार भएका बेला संसद बैठकमा अनुपस्थित भएपछि पार्टीले राजीनामा गर्न निर्देशन दिँदा पनि उनले राजीनामा नदिनुले शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिहरू प्रणालीभित्र कसरी सुरक्षित रहन्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो । यही कारणले समानुपातिक प्रणालीप्रति आम नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।राजलक्ष्मी गोल्छा स्वर्गीय महेन्द्रकुमार गोल्छाकी श्रीमती हुन् । गोल्छा परिवार विराटनगरको औद्योगिक विकाससँग जोडिएको नाम हो । महेन्द्रकुमार गोल्छा जननेता मदन भण्डारीसँग नजिक थिए, तर परिवार स्वयं सक्रिय राजनीतिमा थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यलक्ष्मी एकाएक एमालेको सांसद बन्नु र फेरि अर्को दल हुँदै अहिले रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पर्नुले नेपालको राजनीतिमा विचारभन्दा पनि सामाजिक हैसियत, आर्थिक शक्ति र नेटवर्क कति निर्णायक हुन्छ भन्ने देखाउँछ । एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनी विवेकशील साझा पार्टीमा जोडिइन् र त्यो पार्टी रास्वपासँग एकता भएपछि अहिले स्वतः रास्वपामा आइपुगेकी छन् । यसले दल बदल र एकताका प्रक्रियामा पनि पुरानै अनुहार कसरी पुनःस्थापित हुन्छन् भन्ने संकेत गर्छ ।

रास्वपा आफूलाई वैकल्पिक राजनीति, पुराना दलहरूको अभ्यासबाट फरक र आम नागरिकको आवाज बोकेको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । त्यसैले रास्वपाबाट समानुपातिक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचीमा गोल्छाजस्ता व्यक्ति पर्नुले पार्टीको वैचारिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ । वैकल्पिक र नयाँ भनिएको दलमा पनि अन्ततः स्थापित वर्ग र शक्तिकेन्द्रकै प्रभाव देखिन थालेको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । समानुपातिक प्रणालीलाई वैचारिक शक्तिको केन्द्र मान्नेहरूका लागि यो घटनाले निराशा थपेको छ । किनकि यो प्रणालीले दलभित्रको वैचारिक स्पष्टता, सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र बञ्चित समुदायप्रतिको संवेदनशीलता प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने हो ।समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य संख्या मिलाउने मात्र होइन, प्रतिनिधित्वको गुणस्तर सुधार गर्नु पनि हो । तर व्यवहारमा पार्टी नेतृत्वले यसलाई आफ्ना नजिकका, आर्थिक रूपमा सक्षम वा चन्दा दिन सक्ने व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्दा वास्तविक गरिब र सीमान्तकृत समुदाय सधैं पछाडि परिरहेका छन् । मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग जस्ता समूहभित्र पनि सबैभन्दा शक्तिशाली र सम्पन्न व्यक्तिले टिकट पाउने र वास्तविक पीडित वर्ग ओझेलमा पर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसले समानुपातिक प्रणालीको आत्मालाई कमजोर बनाएको छ ।राजलक्ष्मी गोल्छाले निर्वाचित भए देशका लागि योगदान गर्ने बताउनु स्वाभाविक राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । तर योगदान गर्ने क्षमता र अवसर त उनीजस्ता व्यक्तिलाई पहिलेदेखि नै प्रशस्त थियो । प्रश्न यो हो कि जसलाई अवसर नै कहिल्यै दिइएन, जसको आवाज संसदसम्म पुग्न सकेन, उनीहरूका लागि यो प्रणालीले के गर्‍यो ? राजनीतिक विश्लेषकहरू यही बिन्दुमा चिन्तित छन् । उनीहरूका अनुसार, समानुपातिक प्रणाली निरन्तर शक्तिशाली वर्गले कब्जा गरिरहेमा गरिब र बञ्चित समुदायको आवाज संसदमा बुलन्द हुने सम्भावना झन् घट्दै जान्छ । यसले राजनीतिक असन्तुष्टि, निराशा र प्रणालीप्रतिको अविश्वास बढाउने खतरा हुन्छ ।

राजलक्ष्मी गोल्छाको सम्भावित उम्मेदवारी केवल एक व्यक्तिको विषय होइन, यो नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक प्रतिबद्धताको परीक्षा हो । यदि नयाँ भनिएका दलमा पनि पुरानै अनुहार, पुरानै शक्ति संरचना र पुरानै अभ्यास दोहोरिइरहन्छ भने वैकल्पिक राजनीति भन्ने नारा केवल भाषणमा सीमित हुनेछ । समानुपातिक प्रणालीलाई साँच्चिकै अर्थपूर्ण बनाउन दलहरूले साहसिक निर्णय गर्दै वास्तविक गरिब, बञ्चित र आवाजविहीन समुदायलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । नत्र भने, समानुपातिक प्रणालीको फाइदा कसले लिन्छ भन्ने प्रश्नमा जवाफ सधैं उही रहनेछ—शक्ति, पैसा र पहुँच भएकाहरूले ।