परामर्शको नाममा कमिसन उडान

महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाअन्तर्गत गरिएको परामर्श सेवा खरिदमा गम्भीर आर्थिक र व्यवस्थापकीय कमजोरी उजागर गरेको छ। आयोजनाको नाममा करोडौँ रुपैयाँ परामर्शदातालाई भुक्तानी भइरहँदा राज्यका आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगरी खर्च बढाइएको, सम्झौता पटक–पटक संशोधन गरी लागत र म्याद दुबै अनियन्त्रित बनाइएको प्रतिवेदनको ठहर छ। यसले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा परामर्श सेवा खरिद नै खर्च बढाउने प्रमुख माध्यम बन्दै गएको संकेत गरेको छ।प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाले तीन निर्माण कार्यका लागि दुई वटा परामर्शदातासँग कुल अमेरिकी डलर ६६ लाख ६५ हजार बराबरको सम्झौता गरेको थियो। सोही सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म मात्रै नेपाली रुपैयाँ ६९ करोड ४ लाख भुक्तानी भइसकेको छ। जबकि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध रहेको अवस्थामा आन्तरिक क्षमता प्रयोग नगरी बाह्य परामर्शमा अत्यधिक निर्भर हुनु खर्चमा मितव्ययिता नअपनाएको स्पष्ट उदाहरण भएको महालेखापरीक्षकको टिप्पणी छ।

विशेष गरी एप्रोन र प्यारालल ट्याक्सी–वे विस्तार कार्यको परामर्श सम्झौतामा देखिएको प्रवृत्तिले आयोजनाको कमजोर अनुशासन उजागर गर्छ। सुरुमा अमेरिकी डलर ३८ लाख ४७ हजारमा भएको सम्झौता तीन पटक संशोधन गरी थप ९ लाख ५६ हजार वृद्धि गरिएको छ। यससँगै कुल सम्झौता रकम ४८ लाख ३ हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ। सम्झौता संशोधनको यो शृङ्खलाले प्रारम्भिक लागत अनुमान नै अव्यवहारिक वा योजनाबद्ध रूपमा कम देखाइएको शंका उत्पन्न भएको छ।सम्झौतामा रकम मात्र होइन, समयसीमा पनि बेकाबु देखिएको छ। सुरुमा २०७८ साल साउन १६ सम्म सम्पन्न हुने भनिएको परामर्श सेवा पटक–पटक म्याद थप्दै २०८१ साल भदौ ३ सम्म पुर्‍याइएको छ। तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म परामर्श सेवा लम्ब्याइनु आयोजनाको कार्यसम्पादन, समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत हो। समयमै काम सम्पन्न नगरी म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजना लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्ने जोखिम झनै बढाएको छ।त्यसमाथि, प्रोभिजनल सम र आकस्मिक शीर्षकअन्तर्गत थप अमेरिकी डलर १ लाख ८२ हजारसमेत समावेश गरिएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सुरुको सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने सम्भावित खर्चहरू योजनाबद्ध रूपमा बाहिर राखी पछि थप्ने अभ्यास रहेको देखाउँछ। यस्तो अभ्यासले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठाएको छ।महालेखापरीक्षकले स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ—परामर्श सेवा खरिद गर्दा लागत वृद्धि नहुने गरी कडा नियन्त्रण, यथार्थपरक लागत अनुमान र समयसीमा पालनामा जोड दिनुपर्थ्यो। तर आयोजनाले त्यसको ठीक उल्टो अभ्यास गरेको देखिन्छ। प्राविधिक क्षमता हुँदाहुँदै बाह्य परामर्शदातामा अत्यधिक निर्भर हुनु, सम्झौता संशोधनलाई सामान्य प्रक्रिया बनाइनु र म्याद थपलाई नियमित अभ्यासजस्तै प्रयोग गर्नु सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगतर्फ उन्मुख प्रवृत्ति भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यस प्रकरणले नेपालको ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिँदै आएको पुरानै रोग पुनः सतहमा ल्याएको छ—कमजोर योजना, अपूरो तयारी, परामर्शमा अत्यधिक खर्च र कार्यान्वयनमा ढिलाइ। हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि जस्तो संवेदनशील र रणनीतिक आयोजनामा समेत यस्तो अवस्था हुनु चिन्ताजनक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।प्रतिवेदनले समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ। प्राधिकरणसँग उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति अधिकतम प्रयोग गर्न, परामर्श सेवा खरिदलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न, सम्झौता संशोधनलाई अपवाद बनाउने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न र लागत–लाभ विश्लेषणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, समयसीमा र लागत उल्लङ्घन गर्ने परामर्शदाता र जिम्मेवार अधिकारीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरेसम्म यस्ता आयोजनाबाट अपेक्षित नतिजा नआउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनामा देखिएको परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी कमजोरीले राज्यको विकास खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि यस्ता प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने, पूर्वाधार विकासको नाममा बढ्दो लागत र घट्दो प्रतिफल नै नेपालको स्थायी समस्या बन्ने प्रतिवेदनको ठोस संकेत हो।