चीनको हिमालय क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना, विवाद र चिन्ता बढ्दै

चीनले तिब्बतको दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना निर्माण सुरु गरेको छ। यार्लुङ त्साङ्पो नदी (भारतमा ब्रह्मपुत्र) को तल्लो बहावमा निर्माण भइरहेको करिब १६८ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको यो परियोजनाबाट विश्वकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस परियोजनालाई “बलियो, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन” निर्देशन दिएका छन्।

हिमालयको करिब २,००० मिटर उचाइ फरक पर्ने ‘ग्रेट बेन्ड’ क्षेत्रमा सुरुङमार्फत नदीको धार मोडेर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो परियोजनाबाट वार्षिक करिब ३०० अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ, जुन हालको थ्री गोर्जेज बाँधभन्दा तीन गुणा बढी हो। चीनले यसलाई कोइला ऊर्जाबाट अलग हुँदै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।तर परियोजनाले गम्भीर वातावरणीय र सामाजिक जोखिम पनि बोकेको विज्ञहरूको चेतावनी छ। यो क्षेत्र जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ, जहाँ दुर्लभ वन्यजन्तु, घना वन र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली रहेका छन्। विशाल बाँध, सुरुङ र जलाशय निर्माणले प्राकृतिक प्रणालीमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै, भूकम्पीय रूपमा अत्यन्त सक्रिय क्षेत्रमा यति ठूलो संरचना निर्माण गर्नु जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

परियोजनाका कारण स्थानीय आदिवासी समुदायहरू—मोनपा र लोहोबा जस्ता साना जातीय समूह—लाई स्थानान्तरण गर्न थालिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडियो र अभिव्यक्तिहरूले मानिसहरू आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि छोड्न बाध्य भएको पीडा झल्काउँछन्। चिनियाँ सरकारले पुनर्वास, रोजगारी र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्मानको आश्वासन दिएको भए पनि मानवअधिकार समूहहरू सन्तुष्ट छैनन्।यस परियोजनाले चीन, भारत र बंगलादेशबीचको कूटनीतिक तनाव पनि बढाएको छ। भारतको अरुणाचल प्रदेशका नेताहरूले यसलाई सम्भावित “वाटर बम” भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चीनले आकस्मिक अवस्थामा मात्र पानी छोडे वा रोकेमा भारत र बंगलादेशका तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी वा सुख्खा निम्तिन सक्ने डर छ। भारतले परियोजनालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको जनाएको छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि चीन र भारतबीच पारदर्शिता र सहकार्य नभएमा यो परियोजनाले हिमालय क्षेत्रमा बाँध निर्माणको प्रतिस्पर्धा जन्माउन सक्छ, जसको अन्तिम असर नदी प्रणाली, वातावरण र लाखौँ मानिसको जीवनयापनमा पर्न सक्छ। चीनले भने परियोजना सुरक्षित, पारदर्शी र वातावरणमैत्री रहेको दाबी गर्दै आएको छ, तर अझै धेरै विवरण सार्वजनिक भइसकेका छैनन्।