काठमाडौं – नेपालका पूर्वविदेश सचिव तथा अनुभवी कूटनीतिज्ञ मधु रामन आचार्यले वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यसम्पादनलाई कठोर शब्दमा आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा दिएको अंकभारले राजनीतिक वृत्तमा चर्को बहस छेडेको छ। साउनमा भएको जेन जेड विद्यार्थीको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले पुरानो सरकार ढालेपछि गठित यो सरकारलाई 'विशेष परिस्थिति' को नाममा मात्र आधा अवधिमै मूल्यांकन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै आचार्यले अधिकतम १० अंकको मापदण्डमा दिएको स्कोरले सरकारका कमजोरीहरू उजागर गरेको छ।आचार्य, जसले २००१–२००५ सम्म विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र बंगलादेशमा राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, ले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन् : 'अरु बेला सय दिन पर्खिन्थ्यो। विशेष परिस्थितिमा आधामा नै छाँटकाट देखिनुपर्ने हो।' उनको मूल्यांकन अनुसार, आर्थिक व्यवस्थापनमा ७ अंक दिँदै यसलाई सबैभन्दा राम्रो पक्ष मानेका छन्। सुशासनको सुरुवातलाई ६, निर्वाचन वातावरणलाई ५, छानबिन तथा काबाही प्रक्रियालाई ४ अंक दिएका छन्। तर, परराष्ट्र सम्बन्धमा ३, आन्दोलनको मण्डेट कार्यान्वयनमा २ र अनिश्चितताको अन्त्यमा मात्र १ अंकले सरकारको प्राथमिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।उनको यो मूल्याकंनमा आएका प्रतिक्रियाहरूमा केहीले आर्थिक पक्षमा सहमति जनाएका छन् भने अरूले सुशासन र परराष्ट्रमा अझ कडा आलोचना गरेका छन्। एक प्रयोगकर्ताले लेखे, 'पहिलो तीनलाई पास मार्क मानियो!' अर्कोले सोधे, 'परराष्ट्र मन्त्री ३५ दिनसम्म किन नियुक्ति भएन?' यो आलोचना जेन जेड आन्दोलनको मागअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन र सुधारको अपेक्षा बोकेको छ, जसले सरकार ढालिएको थियो।विश्लेषकहरूका अनुसार, आचार्यको यो टिप्पणीले अन्तरिम सरकारको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि झल्काउँछ। एक महिनामै आन्दोलनकारीहरूले 'परिवर्तनको गति सुस्त' भन्दै नयाँ प्रदर्शनको चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल र युवाहरूसँग पहिलो वार्ता गरे पनि, आचार्यको मूल्यांकनले सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछ। यो बहसले निर्वाचन र स्थायी सरकारतर्फको बाटो कठिन रहेको संकेत गर्दछ। यदि यस्ता आलोचनाहरू बढे, राजनीतिक अस्थिरता थप गहिरिन सक्छ।