शरद ओझालाई हाजिरी गर्न नदिँदा दिशाहीन बीमा प्राधिकरण:नियामकदेखि न्यायालयसम्म बेवास्ता,बीमा प्राधिकरणमाथि स्वार्थ समूहको पकड

नेपालको बीमा नियामक संस्थाको पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा एउटा गम्भीर र चिन्ताजनक चित्र देखिन्छ । खर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने, लाखौँ नागरिकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बीमा क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक बीमा प्राधिकरण आज स्वतन्त्र र सक्षम संस्थाभन्दा पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा डोलिरहने पेन्डुलमजस्तो बनेको अनुभूति हुँदै गएको छ । यसको जरा पछिल्ला केही वर्षमा भएका राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यावसायिक स्वार्थ र नियामक कब्जासँग गाँसिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको कार्यकाल र उनलाई बीचमै हटाउन गरिएको प्रयासलाई सम्झिनु आवश्यक छ । शरद ओझा बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदा नियामकलाई केही हदसम्म भए पनि संस्थागत, प्राविधिक र बीमित–केन्द्रित बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । उनको कार्यकालमा जोखिम–आधारित निरीक्षण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने, बीमा कम्पनीको कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार गर्ने, लघु बीमालाई नीतिगत रूपमा विस्तार गर्ने र बीमितको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने जस्ता पहलहरू सुरु भएका थिए । यी कदमहरूले स्वाभाविक रूपमा बीमा क्षेत्रभित्र जरा गाडेर बसेका शक्तिशाली स्वार्थ समूहलाई असहज बनायो ।

यही असहजताले क्रमशः संगठित प्रतिरोधको रूप लियो । ठूला बीमा कम्पनीका सञ्चालक, प्रभावशाली सेयरधनी र बिचौलियाको गठजोडले शरद ओझाविरुद्ध निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न थाल्यो । कहिले प्रशासनिक कमजोरीको आरोप, कहिले प्रक्रियागत त्रुटिको बहाना, त कहिले राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर उनलाई पदबाट हटाउने षड्यन्त्र अघि बढाइयो । वास्तविकता के थियो भने, उनले सुरु गरेका सुधारहरूले धेरैको सहज कमाइ र नियन्त्रणमा आँच पुर्‍याएको थियो ।अन्ततः शरद ओझालाई कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै हटाइयो । यो निर्णय केवल एक व्यक्तिमाथिको अन्याय मात्र थिएन, यो बीमा नियामक संस्थाको स्वतन्त्रतामाथि नै आक्रमण थियो । अझ गम्भीर कुरा के भयो भने, यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलासमेत कार्यान्वयन भएन । अदालतले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक र सरकार दुवै मौन बसे । यसले कानुनी शासन र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो ।यस प्रकरणपछि नागरिक सरकार स्वयं पनि स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको स्पष्ट देखियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले आँखा चिम्लियो । बीमा क्षेत्रका शक्तिशाली खेलाडीहरू सरकारका निर्णय प्रक्रियामा कति प्रभावशाली छन् भन्ने कुरा यस घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । नियामक संस्था मात्र होइन, सरकारसमेत उनीहरूको दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको सन्देश यसले दिएको छ ।शरद ओझा हटाइएपछि बीमा प्राधिकरण झनै दिशाहीन बन्न पुग्यो । लामो समयसम्म अध्यक्षविहीन अवस्था रहनु, कार्यवाहक नेतृत्वको सीमित क्षमता र निर्णयहीनता, अनि विवादित नियुक्ति प्रक्रियाले नियामकको विश्वसनीयता थप खस्कियो । सुधारका एजेन्डा ओझेलमा परे, तर नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीलाई छुट दिने, कमजोर वित्तीय अवस्थामा रहेका बीमकलाई विशेष सुविधा दिने र बीमितको गुनासोलाई प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झाउने प्रवृत्ति भने बलियो हुँदै गयो ।

यसले दीर्घकालीन जोखिम जन्माइरहेको छ । बीमा क्षेत्रको जोखिम आज देखिँदैन, तर १०–२० वर्षपछि विस्फोट हुन सक्छ । नियामक कमजोर हुँदा जोखिम थुप्रिँदै जान्छ, र त्यो जोखिमको मूल्य अन्ततः आम नागरिकले तिर्नुपर्छ । बीमा कम्पनी डुब्दा, दाबी नपाउँदा वा प्रणाली संकटमा पर्दा पीडित हुने भनेका साधारण बीमित नै हुन् ।आज बीमा प्राधिकरण सुधारको केन्द्र बन्नुपर्ने बेला नियन्त्रण र मिलेमतोको अखडा बन्दै गएको छ । नियमनभन्दा बढी सम्झौता, सार्वजनिक हितभन्दा बढी स्वार्थ सन्तुलनको खेल हाबी देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले न बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउँछ, न त नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्छ ।अब प्रश्न स्पष्ट छ—के बीमा प्राधिकरणलाई फेरि केन्द्रमा फर्काइने हो, कि यसलाई स्थायी रूपमा स्वार्थ समूहको कब्जामा छोडिने हो ? यसको उत्तर नेतृत्व चयनदेखि नीतिगत निर्णयसम्मको पारदर्शिता, स्वार्थ द्वन्द्व रोक्ने कडाइ, अदालतका फैसलाको सम्मान र विगतमा सुरु भएका सकारात्मक सुधारलाई पुनर्जीवित गर्ने इच्छाशक्तिमा निर्भर छ । शरद ओझालाई हटाएर देखाइएको बाटो होइन, उनले सुरु गर्न खोजेको सुधारको बाटो नै बीमा क्षेत्रका लागि सही थियो भन्ने कुरा अब झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ ।यदि आज पनि समयमै सच्याइएन भने, खर्बौंको बीमा बजार नियमन गर्ने संस्था स्वयं स्वार्थ समूहको कब्जामा परेको एउटा असफल उदाहरणका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ । र त्यसको मूल्य, सधैंझैँ, आम नेपाली नागरिकले नै तिर्नेछन् ।