न्यून धरौटी र साधारण तारेख: पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा अख्तियारको असहमति

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरण फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट भएका थुनछेक सम्बन्धी आदेशहरूले सामाजिक आक्रोश बढाएको र न्यायिक सुशासन तथा जनविश्वासमा गम्भीर आघात पुग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको छ । साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विगो दाबी गरिएको गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमुख आरोपितहरूलाई न्यून धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेशप्रति अख्तियारले कडा आपत्ति जनाएको हो ।

अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि संगठित रूपमा लागत बढाएर भ्रष्टाचार गरिएको गम्भीर आरोप छ । यस मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित विभिन्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरू प्रतिवादी छन् । अख्तियारले उनीहरूमाथि करिब आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै ४० बुँदामा विस्तृत आरोपपत्र दायर गरेको थियो । यति ठूलो आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक सरोकारको विषय हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले प्रदीप अधिकारीलाई मात्र पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने तथा अन्य केही प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको अख्तियारको भनाइ छ ।अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा विशेष अदालतका आदेशहरूलाई “न्यायिक सुशासन र जनविश्वासमा आघात पुग्न सक्ने प्रकृतिका” भनेर स्पष्ट टिप्पणी गरेको छ । अत्यन्त न्यून धरौटी माग गर्ने र केही प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेशले मुद्दाको गम्भीरता, समाजमा परेको प्रभाव, पीडित र साक्षीको सुरक्षामा पर्ने असर तथा सार्वजनिक आक्रोशलाई बेवास्ता गरेको अख्तियारको आरोप छ । यस्तो आदेशले भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने सन्देश जाने र आम नागरिकमा न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्ने खतरा रहेको आयोगको ठहर छ ।पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको विषय नै भ्रष्टाचारको मूल आधार हो । सुरुमा करिब १६९ दशमलब ६९ मिलियन अमेरिकी डलरमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको लागत पछि बढाएर २४४ दशमलब ०४ मिलियन डलर पुर्‍याइएको थियो । अख्तियारका अनुसार यसरी करिब ७४ दशमलब ३४ मिलियन अमेरिकी डलर लागत बढाइँदा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको हो । तत्कालीन विनिमय दरका आधारमा यसलाई रूपान्तरण गर्दा आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हिनामिना भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि ठेक्का प्रक्रियामा वार्ता गरिएको, प्राविधिक रूपमा अयोग्य कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल गराइएको र लागत बढाउने निर्णयहरू बदनियतपूर्ण रूपमा गरिएको छ । प्रदीप अधिकारी नेतृत्वको टोलीले चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक वार्ता गरेको, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकार गरी त्यसकै आधारमा लागत बढाउने निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको र ती सबै निर्णयमा प्रतिवादीहरूको हस्ताक्षर तथा माइन्युट रहेको अख्तियारको दाबी छ । बयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले आरोप इन्कार गरे पनि मुद्दाका मिसिलमा पर्याप्त प्रमाण रहेको भन्दै अख्तियारले त्यसको सही मूल्यांकन नभएको गुनासो गरेको छ ।विशेष अदालतले भने थुनछेक आदेशमा प्रतिवादीहरूको पदीय हैसियत, परियोजनामा प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्णय प्रक्रियामा भूमिका स्पष्ट नदेखिएको तर्क गर्दै न्यून धरौटी वा साधारण तारेखको आदेश दिएको थियो । तर अख्तियारले यस्तो तर्कले प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरेको र समान प्रकृतिका आरोप भएका प्रतिवादीहरूमाथि असमान व्यवहार गरिएको जनाएको छ । समान तथ्य र परिस्थिति भएको अवस्थामा समान किसिमको आदेश हुनुपर्ने कानुनी नजिरको पनि उल्लंघन भएको अख्तियारको भनाइ छ ।यस प्रकरणले समाजमा व्यापक प्रतिक्रिया जन्माएको छ । साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विगो दाबी गरिएको मुद्दामा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी मागिनु वा साधारण तारेखमा रिहा गरिनु न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने खालको भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा तीव्र आलोचना भएको छ । अख्तियारले यही सामाजिक आक्रोश र सार्वजनिक भावनालाई समेत सर्वोच्च अदालतसमक्ष औंल्याएको छ ।अब सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको थुनछेक आदेशमाथि न्यायिक परीक्षण गर्नेछ । यो मुद्दा केवल पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको राज्यको प्रतिबद्धता, न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सार्वजनिक सरोकारका ठूला परियोजनामा हुने अनियमिततामाथि राज्य कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले न केवल यस मुद्दाको दिशा तय गर्नेछ, बल्कि आम नागरिकको न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने वा थप कमजोर बनाउने विषयमा पनि महत्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ ।