काठमाडौं — लगातारका सरकारहरूको असहमतिपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अन्ततः सन् २०२५ अगस्टमा सत्य, न्याय, परिपूरण तथा पुनरावृत्ति रोकथामका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमलाई नेपाल भ्रमणको अनुमति दिने सहमति जनाएको थियो। तर करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि उनको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण अझै अनिश्चित बनेको छ।डुहाइमले आगामी नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमणका लागि प्रस्ताव गरे पनि सरकारले हालसम्म त्यसबारे औपचारिक जवाफ दिएको छैन।सरकारले यसअघि उनलाई मार्च १० देखि २० सम्म १० दिने भ्रमणका लागि अनुमति दिएको थियो। तर उक्त मिति नेपालको आमनिर्वाचनसँग जुधेपछि भ्रमण स्थगित भयो। त्यसपछि सरकार र डुहाइमबीच जुन ९ देखि १९ सम्म भ्रमण गर्ने सहमति भएको थियो।तर मे महिनाको पहिलो साता बालेंद्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सयौं पदाधिकारीसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग—सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग—का पदाधिकारीलाई पनि हटाएपछि जुन महिनाको भ्रमण सम्भव नहुने जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गराइएको थियो।मे १८ मा सरकारले सेप्टेम्बरपछि पुनः भ्रमणको मिति तय गर्न आफूहरू “अत्यन्त स्वागतयोग्य” रहेको जनाएको थियो। त्यसपछि डुहाइमले नोभेम्बर १७ देखि २७ सम्म नेपाल भ्रमण गर्ने प्रस्ताव पठाएका थिए। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि काठमाडौंले त्यसको औपचारिक जवाफ दिएको छैन।

“हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै औपचारिक जवाफ प्राप्त भएको छैन,” डुहाइमले द काठमाडौं पोस्टलाई इमेलमार्फत बताएका छन्।उनको प्रस्तावित भ्रमणको उद्देश्य सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न नेपालले गरेका सत्य निरूपण, न्याय, परिपूरण, स्मरण तथा पुनरावृत्ति रोकथामका प्रयासको अध्ययन गर्नु हो।बालेंद्र शाह नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका दुवै आयोगको नेतृत्व रिक्त रहेको भन्दै डुहाइमको जुन भ्रमण स्थगित गरेको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म ती आयोगका रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि नबढाएकाले प्रस्तावित नोभेम्बर भ्रमणअघि पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना पनि स्पष्ट छैन।विगतका नियुक्ति प्रक्रियालाई हेर्दा आवेदन आह्वानदेखि अन्तिम छनोटसम्म करिब ६ महिना लाग्ने गरेको देखिन्छ। तर डुहाइमको भ्रमण कहिले सम्भव हुन्छ भन्नेबारे सरकारसँग समेत स्पष्ट समयसीमा छैन।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मानवअधिकार महाशाखा प्रमुख रामजी दनाईंले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि डुहाइमको भ्रमण बढी प्रभावकारी हुने बताए।“आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि उहाँको भ्रमण प्रभावकारी हुने हाम्रो विश्वास छ,” दनाईंले भने। यद्यपि उनले भ्रमणका लागि निश्चित समयसीमा भने दिन सकेनन्।

यूएन मानवअधिकार विज्ञलाई नेपाल प्रवेशमा ढिलाइको पुरानै प्रवृत्ति

डुहाइमको भ्रमणमा देखिएको पछिल्लो अनिश्चितता नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूलाई भ्रमणका लागि लामो समयसम्म पर्खाउने पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो।सत्य, न्याय तथा परिपूरणसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकबाहेक बेपत्ता पारिएका वा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विषय तथा गैरन्यायिक, शीघ्र वा स्वेच्छाचारी हत्या सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञ तथा कार्यसमूहहरूले पनि नेपाल भ्रमणका लागि पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छन्। केही अनुरोध सन् २०१९ देखि नै विचाराधीन छन्।यस्ता अनुरोध लामो समयसम्म थन्क्याएपछि सरकारले गत वर्ष भने डुहाइमलाई मात्र नेपाल भ्रमणको अनुमति दिने सहमति जनाएको थियो।संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को तेस्रो कार्यकालका लागि नेपालले उम्मेदवारी दिइरहेका बेला विशेष प्रतिवेदकको भ्रमणप्रति सरकारको अनिर्णयपूर्ण रवैया देखिनु थप चासोको विषय बनेको छ। परिषद्को निर्वाचन अक्टोबरमा हुँदैछ।विशेष प्रतिवेदकहरू मानवअधिकार परिषद्को ‘स्पेसल प्रोसिजर्स’ अन्तर्गत काम गर्ने स्वतन्त्र विज्ञ हुन्। उनीहरूलाई विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा अध्ययन, प्रतिवेदन तथा सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ।

मानवअधिकार क्षेत्रका जानकारहरूले नेपालले मानवअधिकार परिषद्को तेस्रो कार्यकालका लागि दाबी गरिरहँदा परिषद्कै स्वतन्त्र मानवअधिकार विज्ञको भ्रमणमा अनिश्चितता कायम राख्नु विरोधाभासपूर्ण भएको बताएका छन्।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानका अनुसार लोकतान्त्रिक मुलुक संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञको निगरानी र अध्ययनप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ।“संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकलाई पर्खाइमा राख्नु नेपालजस्तो देशका लागि राम्रो सन्देश होइन,” प्रधानले भने। उनका अनुसार नेपाल यसअघि दुईपटक मानवअधिकार परिषद्को सदस्य भइसकेको छ र लगातार तेस्रो कार्यकालको आकांक्षा राखिरहेको अवस्थामा यस्तो व्यवहारले नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ।प्रधानले द्वन्द्वपीडित हजारौं नागरिकलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी बोकेका संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुको औचित्य नरहेको बताए।“यदि आयोगमा पदाधिकारी नभएकै कारण विशेष प्रतिवेदकको भ्रमण रोकिएको हो भने सरकारले समयमै नियुक्ति गर्न केले रोकेको छ?” उनले प्रश्न गरे।

आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया अझै प्रारम्भिक चरणमै

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनअनुसार दुवै संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ। उक्त समितिको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ।समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श गरेपछि दुई आयोगका लागि पाँच–पाँच गरी कुल १० पदाधिकारी सिफारिस गर्छ। कानुन तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाले समेत यस्तो प्रक्रियामा सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसकारण आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया स्वभावतः समय लाग्ने खालको छ।सरकारले मे महिनामा रिक्त बनाएका अन्य धेरै पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको वा नियुक्ति गरिसकेको भए पनि संक्रमणकालीन न्याय आयोगका रिक्त पद पूर्ति गर्ने दिशामा भने उल्लेखनीय प्रगति गरेको छैन।कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने तयारीको काम आफ्नो मन्त्रालयले पूरा गरी नाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको बताइन्।“मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम पूरा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेका छौं,” गौतमले भनिन्, “अब बाँकी काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अघि बढ्नुपर्छ।”मन्त्रालयले सिफारिस समितिको अध्यक्ष र सदस्यका लागि सम्भावित नाम तयार गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ती नाम स्वीकृत गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।यसअघि मे २५ मा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उपस्थित हुँदै मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन राजनीतिक तहमा संवाद, समन्वय र परामर्श भइरहेको तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफल जारी रहेको बताएकी थिइन्।तर उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त भएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया तयारीकै चरणबाट अघि बढ्न सकेको छैन।डुहाइमले भने आगामी सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकका क्रममा थप संवाद हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।“सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने मानवअधिकार परिषद्को आगामी सत्रका क्रममा थप संवाद हुने अपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने।यता, कानुनमन्त्री गौतमले डुहाइमको सम्भावित नेपाल भ्रमणबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेकी छन्।