नेपाली राजनीतिको इमानको प्रायः थिए ढुंगाना

राजनीतिमा लाग्नुअघि उनी कानुन व्यवसायमा थिए। उनले कानुन व्यवसायमा लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्थे। २०२८ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनमा सचिव भएका उनले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि पाए। 

उनले संविधान र कानुनको व्याख्याका क्रममा गह्रुँगा तर्क गर्न सक्थे। उनले पञ्चायतकालभरिमा धेरै राजबन्दीका मुद्दा पनि लडे।

०४६ को आन्दोलन चलिरहँदा उनी कांग्रेसका प्रवक्ता थिए। २०४७ सालको संविधान बनाउन पनि उनको योगदान रह्यो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगमा ढुंगाना पनि सदस्य थिए।

२०५९ जेठ ८ गते राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। त्यस रिटमा उनले एमिकस क्युरीका रूपमा बहस गर्दा उक्त विघटन गलत रहेको भनी तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए। भलै अदालतबाट पुनर्स्थापित हुन नसकेको उक्त प्रतिनिधि सभा २०६३ मा राजनीतिक आन्दोलनका माध्यमबाट पुनर्स्थापित भयो।

‘ढुंगानामा अध्ययन थियो। त्यसैले बेजोड तार्किक शक्ति पनि थियो,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ता सम्झौताअनुरूप, ‘संविधान र कानुनको विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो एउटा जुरिस्ट हामीले गुमाएका छौँ।’

२०१७ सालको राजा महेन्द्रको 'कु' को विरूद्धमा दमननाथ ढुंगानाले विद्यार्थी संगठित गर्ने अभियान चलाएका थिए। उनले पञ्चायतकालभरि यही धारमा आफूलाई उभ्याए।

पञ्चायत ढलेपछि खुला र प्रतिस्पर्धी राजनीति सुरू भयो। त्यसयता भने उनले जहिल्यै मध्यममार्गको वकालत गरे। अल्पमतलाई सुन्नुपर्छ र फरक मतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक संस्कारका उनी पैरवीकर्ता थिए। 

उनको नरम र मध्यममार्गी स्वभावलाई विश्वास गरेर सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले समेत मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधरलगायतले शान्ति प्रक्रियाका सहजकर्ताका रूपमा पनि काम गरे। त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पनि उनको भूमिका खास रह्यो।

संविधानसभाबाहिरै रहेर पनि उनले संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना र शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे। संविधान निर्माणका प्रत्येक बहस र प्रत्येक मञ्चमा उनले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको हितरक्षाको वकालत गरे। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणजस्ता प्रगतिशील मुद्दाको पक्षधर भएर उनी उभिए। 

ढुंगानालाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, ‘उहाँमा केही महत्त्वाकांक्षा अवश्य थियो। तर, लोकतन्त्रको मूल्यमा उहाँले कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन। संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बलियो पक्षपातीकै रूपमा आफूलाई उभ्याउनुभयो।नेपाली राजनीतिको एक धरोहर गुमेको छ।'

राजनीतिमा लाग्नुअघि उनी कानुन व्यवसायमा थिए। उनले कानुन व्यवसायमा लोकतान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्थे। २०२८ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनमा सचिव भएका उनले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि पाए। 

उनले संविधान र कानुनको व्याख्याका क्रममा गह्रुँगा तर्क गर्न सक्थे। उनले पञ्चायतकालभरिमा धेरै राजबन्दीका मुद्दा पनि लडे।

०४६ को आन्दोलन चलिरहँदा उनी कांग्रेसका प्रवक्ता थिए। २०४७ सालको संविधान बनाउन पनि उनको योगदान रह्यो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगमा ढुंगाना पनि सदस्य थिए।

२०५९ जेठ ८ गते राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। त्यस रिटमा उनले एमिकस क्युरीका रूपमा बहस गर्दा उक्त विघटन गलत रहेको भनी तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए। भलै अदालतबाट पुनर्स्थापित हुन नसकेको उक्त प्रतिनिधि सभा २०६३ मा राजनीतिक आन्दोलनका माध्यमबाट पुनर्स्थापित भयो।