कुलमान हटाउन ओलिको बलजफ्ती:नियमित कानुन मिचेर समिती गठन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि पदबाट हटाउन अर्को जुक्ति निकालेका छन्।

उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशक घिसिङले चालेका कदमप्रति सार्वजनिक रुपमै अनुदार देखिँदै आएका ओलीले प्राधिकरणमाथि नै छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन्।

ओलीले प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका हुन्। बिहीबार रातिसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘प्राधिकरणभित्र भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने’ जिम्मेवारी दिएर समिति बनाएका हुन्।

एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समिति गठन गरिएको छ। त्यसमा रहेका अरु सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन।

सार्वजनिक निकायमा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि छानबिन गर्ने संवैधानिक अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भए पनि त्यसलाई बाइपास गरेर ओलीले समिति बनाएका हुन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ सालमै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसहितका विषय र प्राधिकरणभित्र भएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्णय कार्यान्वनय नभएको अवस्थामा ओलीले आयोगको संवैधानिक अधिकार खोसेर छानबिनका ‘तजबिजी’ समिति बनाएका हुन्।

अख्तियार हुँदाहुँदै प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषदले समिति बनाउनु सरासर गलत भएको एक पूर्वन्यायाधीशले बताए।

नाम उल्लेख गर्न नचाहेका सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशले भने, ‘अख्तियार हुँदाहुँदै उसले गर्ने कामका लागि तजबिजी समिति बनाउनु राम्रो होइन। यसले समिति गठनको नियतमाथि नै शंक उत्पन्न गराउँछ।’

प्राधिकरणका विभिन्न खरिदमा घिसिङले अनियमितता गरेको दाबी एमाले नेता कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन्। लेखा समितिका सभापित ऋषिकेश पोखरेलले घिसिङको नामै किटेर छानबिनका लागि निर्देशन दिने प्रस्ताव अरु दलले अस्वीकार गरेपछि समिति बैठकमै ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय विवादमा पर्ने भएपछि शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अरु निर्णय सार्वजनिक गरे पनि प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित समितिबारे कुनै जानकारी दिएनन्।

ओलीको योजनाअनुसार अघि बढे छानबिन समितिले घिसिङले प्राधिकरणका विभिन्न खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछन्। र उक्त सिफारिसका आधारमा घिसिङलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर प्राधिकरणबाट हटाइनेछ।

घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउन विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएका ओलीले यसअघि प्राधिकरणलाई फुटाएर बिजुली उत्पादन र वितरण गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने तयारी गरेका थिए। आफू निकटहरुबाटै विरोध भएपछि उक्त कदमबाट ओली पछि हटेको स्रोतको दाबी छ।