नेपालको भविष्य सुरक्षित राख्न कार्कीको चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार बाह्रखरी कथा प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार वितरण गर्दै आफ्ना गहिरा चिन्ता सार्वजनिक गरिन्। विजेतालाई सम्मान गर्दै उनले भनिन्, “कतै जाँदा पनि सुख नहुने अवस्था अहिले हाम्रो छ। हाम्रै बारेमा कथा लेख्नुस्। हाम्रो गृहमन्त्रीको के हाल छ, अर्थमन्त्रीको के छ, अनि मेरो के हाल छ, त्यही लेख्नुस्।” उनले आफ्ना शब्दमा वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र कार्यपालिकामा देखिएको चुनौती उजागर गरिन्।कामका क्रममा कतिपय अवस्थामा उनले आफू फेन्टिने अवस्था आएको गुनासो गरिन्। तर यसैसँगै उनले चेतावनी पनि दिइन्– “नेपाल बंगलादेश नबनोस्।” उनले भनेकी छिन् कि राजनीतिक दलहरू सधैं गाली र दबाबका माध्यमबाट काम गर्छन्। कतिपय समय उनीहरूले भोलि छोड, पर्सी छोड भन्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा केही परिवर्तन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको तर्क अनुसार यस्तो अवस्थाले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ।उनको गुनासो केवल दलहरूमा सीमित थिएन। उनले झन् स्पष्ट पारिन्, “२५–३० वटा जेनजी समूह छन्। एउटा समूह भन्छ यति काम गर, अर्को भन्छ त्यति गर। अब हामी चाहिँ मुलुक बंगलादेश नहोस् भन्नेमा छौं।” यहाँ बंगलादेश बन्नु भनेको विद्रोहपछिको व्यवस्थापनमा कमजोरी, समयमै निर्वाचन नहुनु, लोकतन्त्र संकटमा पर्नु र हिंसा तथा अस्थिरताको सामना गर्नु हो।

सन् २०२४ को मध्यतिर बंगलादेशमा भएको सरकार विरोधी जनविद्रोहपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टरबाट देश छोड्नुपरेको थियो। त्यसपछि केही समय देशमा ‘भ्याकुम’ सिर्जना भएको थियो। लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठेपनि आर्थिक प्रगति केही हदसम्म भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले जनजीवन, अर्थतन्त्र र वैदेशिक लगानीमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ।कूटनीतिक विशेषज्ञ डा. इन्द्र अधिकारीले यसप्रति टिप्पणी गर्दै भने, “सामान्यतया कुनै पनि देशको कार्यकारी प्रमुखले अर्को देशको नाम नकारात्मक उदाहरणको रूपमा लिनु उपयुक्त हुँदैन। बंगलादेश सार्कको महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र हो। त्यहाँ जे-जस्ता समस्या भए पनि प्रतीकात्मक रूपमा यसलाई उदाहरण बनाउनु कूटनीतिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण हो।” उनले प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्ति सही नभए पनि सम्भावित संकटप्रति सचेत गराउन चाहनुको पृष्ठभूमि बुझ्न सकिन्छ भन्ने तर्क राखे।डा. अधिकारीका अनुसार, नेपालको सन्दर्भमा बंगलादेशसँग तुलना गर्नु गलत छ। बंगलादेशमा विद्रोहपछि चरम असहिष्णुता र निषेधको राजनीति बढेको छ भने नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपाल बंगलादेश नबनोस्’ भन्नु आफ्नो निराशाजनक स्वभावको प्रतिफल होइन, बरु सम्भावित संकटप्रति चेतावनी दिन खोजेको हो।नेपालमा पनि निर्वाचन समयमा कार्यकारी नेतृत्वलाई सबै शक्ति सत्तापक्ष जस्तै सक्रिय रहनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। प्राध्यापक डा. सञ्जिब हुमागाईंका अनुसार, अहिलेको मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारी राजनीतिक भाषण गर्ने नभई चुनावका प्राविधिक तयारीहरू चुस्त बनाउने हो। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीका कठिनाइहरू बुझ्न सकिन्छ, तर यतिबेला गरिएको भाषणले पक्ष–विपक्ष सिर्जना गरी चुनावी माहोललाई खलबलाउन सक्छ। यो सरकारले सत्तापक्षीय व्यवहार र सकारात्मक भाषा प्रयोग गर्ने अवसर छ।”

विश्लेषकहरूले पनि जनतालाई आतंकित पार्ने भाष्यको सट्टा आशा र विश्वासको सञ्चार गर्नु आवश्यक भएको देखाउँछन्। बंगलादेशमा भएको विद्रोह र अस्थिरता नेपालमा हुन सक्ने खतरा होइन, तर प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले राजनीतिक दलहरूलाई सजग बनाउने उद्देश्य राख्छ।प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी समूह र पुराना राजनीतिक दलहरूबाट सृजित दबाबको सामना गर्दै यस्तो चेतावनी दिएकी हुनसक्छन्। यसरी विद्रोह र अस्थिरता सामना गर्दै निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा कार्यकारी प्रमुखले सकारात्मक र एकीकृत दृष्टिकोण राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. हुमागाईंका अनुसार, नेपालमा बंगलादेशको जस्तो विद्रोह र राजनीतिक संकट छैन। नेपालको स्थिति फरक छ; हेलिकप्टर चढेर विदेश पलायन हुनु परेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्कीको चेतावनी सम्भावित संवैधानिक र राजनीतिक संकटप्रति सजग गराउने प्रयत्न हो।राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, सामान्यतया समाधान दिन नसक्ने नेता शत्रु र भय देखाउने माध्यम प्रयोग गर्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले यसरी भयको राजनीति गर्नु भनेको उपयुक्त होइन। कार्यकारी प्रमुखले देशमा आशा र विश्वासको सञ्चार गरेर नागरिकलाई एकीकृत बनाउने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ।नेपालमा कम्युनिष्ट नेताहरू प्रायः भाषणमा राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा भन्ने कुरा जोड दिन्छन्। तर, वर्तमान समयमा जनतालाई वास्तविक राजनीतिक र निर्वाचनको तयारीका जानकारी दिनु नै प्रमुख आवश्यक छ। मतपत्र छापिएको अवस्था, निर्वाचन सुरक्षा योजना, र हतियार संकलनको विवरण जनतालाई दिने कार्यले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सक्दछ।प्रधानमन्त्रीको भाषणमा भयको सन्देश दिनुको सट्टा विश्वास र आशाको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। इतिहासले देखाएको छ कि भयको सञ्चारले जनताको भरोसा फर्काउन सक्दैन। अतः विद्रोहपछिको असामान्य अवस्थामा चुनाव सम्पन्न गराउन बनेको सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनु अपरिहार्य छ।

सन्दर्भअनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि पुराना असफल नेताहरूले गरेको शैली नदोहोर्‍याउने अपेक्षा छ। उनले कार्यपालिका प्रमुखको रूपमा देशलाई स्थिर राख्ने, चुनावको प्राविधिक तयारी चुस्त गर्ने, र राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ पार्ने अवसर पाएकी छिन्।यसरी हेर्दा, प्रधानमन्त्री कार्कीको ‘नेपाल बंगलादेश नबनोस्’ भन्ने अभिव्यक्ति केवल डर सिर्जना गर्ने उपाय नभई सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटप्रति जनतालाई सचेत गराउने प्रयास हो। यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक दलहरूलाई सन्तुलन र समायोजन गर्न प्रेरित गर्न सक्छ।

अन्ततः, नेपालको स्थिति बंगलादेशसँग तुलना गर्दा भिन्न छ। नेपालको राजनीति व्यक्तिगत शक्ति संघर्षभन्दा बढी संस्थागत र संवैधानिक अभ्यासमा आधारित छ। यसैले बंगलादेशको उदाहरण प्रयोग गर्दा नागरिकको अपेक्षा विपरित, आफ्नो लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवमूल्यन हुन सक्छ।प्रधानमन्त्री कार्कीले कथा प्रतियोगितामा आफ्ना विचार साझा गर्दै विजेतालाई देशको वर्तमान चुनौती बुझ्न र लेख्न प्रेरित गरेकी छिन्। यसरी उनी देशलाई भविष्यका जोखिमबाट सचेत पार्दै, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै छिन्।यो अवस्थाले पुष्टि गर्दछ कि कार्यकारी प्रमुखले केवल डर र चेतावनीको माध्यमबाट होइन, विश्वास र आशाको माध्यमबाट जनतालाई एकीकृत गर्नुपर्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अझ सुदृढ बनाउन, चुनाव सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन, र राजनीतिक दलहरूलाई संवेदनशील बनाएर सबैको सहयोग सुनिश्चित गर्न यसप्रकारको नेतृत्व अपरिहार्य छ।प्रधानमन्त्री कार्कीको यो कदम इतिहासमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीपूर्ण निर्णयको रूपमा चिनिनेछ। वर्तमानमा कथा लेख्ने अवसर विजेताहरूलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकलाई पनि देशको भविष्यमा सचेत र सक्रिय रहन प्रेरित गर्नेछ।