नेपालमा हालको अन्तरिम सरकार संकटको परिस्थितिमा बनेको हो। निर्वाचित सरकार पाउने आशाले यो सरकार निर्माण गरिएको भए तापनि यसले समयमै जनादेशको पालना गर्न सकेन भने भविष्यमा परिणाम नदिएको सरकारले जस्तो मूल्याङ्कन हुनेछ। वर्तमान सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी चुनाव सुनिश्चित गर्नु र नागरिकलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदानको अवसर उपलब्ध गराउनु हो।
सरकारका केही मन्त्री दशकौँदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत नैतिकता र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास सराहनीय भए तापनि कुनै पनि व्यक्ति सर्वगुणी वा सर्वश्रेष्ठ हुन सक्दैनन्। वास्तविकता यही हो कि सबैसँग केही न केही क्षमता हुन्छ, तर त्यसको अर्थ केही सीमित व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हुन्छ भन्ने होइन। यसैकारण, सरकारको काम र मिडियामा देखिएको उपस्थितिलाई मात्र आधार मानेर निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री कानुनको पालना गर्ने व्यक्तित्व हुन्। तर व्यक्तिगत मूल्य र आचरण मात्र कानुनसम्मत समाज निर्माण गर्न पर्याप्त हुँदैन। सुरक्षाको व्यवस्था एकाएक हटाउनुले रणनीतिक सोचको कमी देखाएको छ र यसले राजनीतिक व्यक्तित्व तथा जनताबीच खाली स्थान सिर्जना गरेको छ। यदि भविष्यमा कुनै असहज परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।
नेपालले विगतमा हिंसात्मक द्वन्द्वको बाटो अपनाउनुभन्दा शान्तिपूर्ण संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्ने परिपक्वता देखाएको छ। यही सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षमता प्रयोग गर्दै सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै निर्वाह गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन परियोजना र नीति कार्यान्वयनको हतारमा नअडिनु, तर प्राथमिकतामा केन्द्रित रहनु अहिलेको आवश्यकता हो।वर्तमान अर्थमन्त्रीको अनुभव र क्षमता उच्च मूल्यको छ। उनी वित्तीय व्यवस्थापन, चुनाव सञ्चालन र स्रोत व्यवस्थापनमा दक्ष छन्। तर, उनले बाह्य विशेषज्ञलाई नल्याउने घोषणा, प्रशासनिक दृष्टिकोणमा मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति, र विभिन्न विचार र प्रतिनिधित्वलाई सीमित गर्नु उपयुक्त देखिएको छैन। बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अभावको धारणा छ, तर प्रभावकारी खर्च योजना, दक्षता र रणनीतिक कार्यान्वयन देखिँदैन।मिडियामा मन्त्री नियुक्ति र सरकार गठनको चर्चा अत्यधिक भयो। यसले अवसर र प्रचारमुखी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर, वास्तविक चुनौती भनेको दीर्घकालीन नीतिगत काम, सर्वसुलभ प्रतिनिधित्व र कार्यान्वयन हो। राजनीतिक पद एक सामान्य प्रक्रिया हो; व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुँदैन।शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको स्थिति चिन्ताको विषय हो। वर्तमान शिक्षा मन्त्रीले एसईईको मिति घोषणा र आगामी शैक्षिक वर्षको योजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त स्पष्टता देखाएका छैनन्। कक्षा १२ देखि मास्टर तहसम्मको परीक्षा व्यवस्थापन, शिक्षक संगठनसँगको संवाद, अभिभावक र विद्यार्थीको स्वीकृति सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। चुनावको समयसँग जोडिएका प्रशासनिक र शैक्षिक तयारीमा सरकारको स्पष्ट योजना आवश्यक छ।
मन्त्रिपरिषद् चयनमा उमेर, लिङ्ग, जातीयता वा प्रतिनिधित्वको गणितीय आयाम मात्र सीमित हुनु हुँदैन। दक्ष, नैतिक र कार्यक्षम व्यक्ति प्राथमिकतामा राखेर टिम बनाउनु आवश्यक छ। सबै सरोकारवालालाई समान रूपले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनु जरूरी छ। अन्ततः अन्तरिम सरकारलाई सफल बनाउन समयमै निर्णय, पारदर्शिता, सहकार्य र मूल्य मान्यतामा आधारित नीति आवश्यक छ।राजनीतिमा सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन। कुशल राजनीतिज्ञले भावनात्मक लोकप्रियता भन्दा दीर्घकालीन हित र सही निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कुनै नीतिमा तत्काल सबै समस्या समाधान सम्भव छैन। निर्णय गर्दा कसलाई असर पर्छ, कसले फाइदा पाउँछ र कसलाई हानि पुग्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको भूमिका यस अवस्थामा महत्त्वपूर्ण छ। तथ्यपूर्ण जानकारी प्रवाह, गलत सूचना निरुत्साहित गर्ने र जिम्मेवार नागरिक र सञ्चारकर्मी निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उहाँको हो। नागरिकप्रति इमानदार हुनु सबैभन्दा आवश्यक छ।
प्रतिनिधित्वको हिसाबले काठमाडौं केन्द्रित दृष्टिकोण, विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको सीमित समावेश र विज्ञताको उपयोगको ढाँचा सीमित हुनु समस्या हो। यसले सामाजिक र क्षेत्रीय विविधता पूर्ण रूपमा समेट्दैन। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सन्तुलित, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ।अन्तरिम सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नु, संकट व्यवस्थापन, विश्वास निर्माण र जनतामा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हो। चुनाव ढिला भए, नयाँ सरकार गठन भएमा कम्तीमा ६ महिना थप ढिलाइ हुनसक्छ, जसले लोकतन्त्र र जनादेशको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ।समग्रमा, राजनीतिक सरोकारवालाको सामूहिक प्रयास, सहकार्य र पारदर्शिता अहिलेको परिस्थितिमा अपरिहार्य छ। व्यक्तिगत अहंकार र स्वार्थलाई पछि राखेर, स्थापित राजनीतिक शक्ति, नवप्रवर्तन र समाजको सामूहिक आवाजको सदुपयोग गरी अन्तरिम सरकारले समयमै जनादेशको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालले विगतमा आन्तरिक संवादबाट द्वन्द्व समाधान गरेको अनुभवलाई आधार बनाएर, वर्तमान सरकारले शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र सबैलाई स्वीकार्य वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना छ। यो समयमा मूल्य मान्यतामा आधारित निर्णय, विवेकपूर्ण प्राथमिकता र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ।जनताका लागि वास्तविक परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ। कार्यमा ढिलाइ वा कमजोरीले केवल व्यक्तिलाई मात्र नभएर संस्थागत क्षमता र राजनीतिक शक्ति दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। वर्तमान अन्तरिम सरकारले आफ्नो समयमै निर्णय र कार्यान्वयनमा केन्द्रित भई, पारदर्शिता र सहकार्य सुनिश्चित गरेमा मात्र यो सरकार सफल मानिनेछ। अन्तरिम सरकारका सबै सरोकारवालाले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई नियन्त्रणमा राखेर, साझा जिम्मेवारी र सकारात्मक दृष्टिकोणसहित चुनाव समयमै सम्पन्न गर्न काम गर्नु अपरिहार्य छ। यसले केवल वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउने मात्र नभई, नेपालको लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभ्यासलाई दिगो बनाउने सुनिश्चितता पनि दिन्छ।