चुनाव बहिष्कार गर्ने १२ समूह निगरानीमा

९ फागुनमा बुटवल पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले चुनाव बहिष्कारमा उत्रिएका समूहहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। उनले चुनाव बहिष्कारलाई “सजिलो व्यवसाय” जस्तो बनाइएको टिप्पणी गर्दै जनतामा जानु नपर्ने, संगठन विस्तार नगर्नु पर्ने तर केही व्यक्तिहरू मिलेर बहिष्कारको हल्ला फैलाउँदै चन्दाका नाममा असुली गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइन्। संगठन कमजोर भएकाहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र आर्थिक लाभ लिन चुनाव बहिष्कारलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको उनको संकेत थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव बिथोल्न सक्ने समूहहरूको निगरानी गर्न र कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार हाल १२ वटा विभिन्न समूहले चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेका छन् र तीमध्ये केहीबाट सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। कम्युनिस्ट धारादेखि राजावादी समूहसम्मलाई सम्भावित जोखिमका रूपमा हेरिएको छ।राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह, विभिन्न राजावादी समूह तथा अन्य साना दलहरू निगरानीमा छन्। प्रसाईं हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं को हिरासतमा रहेका छन्। उनका समूहसँग सम्बद्ध पीडीएफ (पब्लिक डिफेन्स फोर्स) र एटीएफ (एनी टाइम फोर्स) लाई पनि चुनाव बिथोल्न सक्ने सूचीमा राखिएको छ।

यसैबीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ले निर्वाचनले निकासभन्दा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी निकट समूहहरू पनि निगरानीमा परेका छन्। शाह निकट शाही युवा शक्ति नेपालका केही व्यक्तिहरूलाई पनि सुरक्षा संयन्त्रले निगरानीमा राखेको जनाएको छ।वामपन्थी धारातर्फ सीपी गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत पनि बहिष्कार अभियानमा सक्रिय छन्। बाँस्तोला सहित उनका केही सहयोगीहरू पक्राउ परेका छन्। त्यसैगरी विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, महेन्द्र मल्लको नेकपा जनपक्ष, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत अन्य पहिचानवादी तथा साना समूहहरूलाई पनि सम्भावित चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।

सुरक्षा निकायका अनुसार रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई कसैले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले उनीहरूमाथि समेत निगरानी बढाइएको छ। पछिल्लो चार महिनादेखि नेपाल प्रहरीले सम्भावित सुरक्षा जोखिमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आएको दाबी गरेको छ।हाल नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्ले का अनुसार निर्वाचन बिथोल्न खोजेको आरोपमा १६ जना हिरासतमा छन् भने २६ जनालाई नियन्त्रणपछि रिहा गरिएको छ। कार्य विभागका एसएसपी दयानिधि ज्ञवालीको कमान्डमा निर्वाचन सुरक्षा विश्लेषण महाशाखा गठन गरी देशभरबाट रिपोर्ट संकलन गर्दै रणनीति बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ।यसअघि पनि २०७० यता विभिन्न समूहहरूले चुनाव बहिष्कार गर्दै आएका छन्। तर सुरक्षा निकायको बुझाइमा ती समूहहरूले विचार र अस्तित्वका कारण बहिष्कार गरे पनि निर्वाचन नै बिथोल्ने हैसियत भने सीमित रहेको आकलन गरिएको छ।