नेपालमा राजनीतिक दलको बाढी, गुणस्तरको कमी र लोकतन्त्रको चुनौती

नेपालमा राजनीतिक दलको संख्या आज १७० भन्दा बढी पुगेको छ । यस्तो धेरै दल भएको पनि राजनीतिक संस्कार, शासनशैली र जनविश्वासमा उल्लेख्य सुधार देखिँदैन। यसले प्रश्न उठाउँछ– समस्या दलको संख्या हो कि दलको गुणस्तर ? भाषण, नारामा र सामाजिक सञ्जालमा देश बनाउने सपना धेरै देखिन्छ, तर इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ– अलोकतान्त्रिक, व्यक्तिवादी र अपारदर्शी दलबाट लोकतान्त्रिक, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज बन्न सक्दैन।राजनीतिक दलहरू संसद, सरकार, नीति निर्माण, कानुन कार्यान्वयन र समाजको वैचारिक दिशा निर्धारण गर्ने मुख्य शक्ति हुन्। तर हालका दलहरू व्यक्तिगत नेतृत्व र परिवारकेंद्रित संरचनामा सीमित छन्। कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीका अध्यक्षहरूले जीवनैभर पार्टीको नेतृत्वमै रहन खोज्दा दलहरूको विश्वसनीयता घटेको छ। नयाँ दलले प्रणालीभित्र प्रवेश गरिरहँदा पनि, थोरै व्यक्तिहरू मिलेर खोलेको दल लोकप्रियता र सेलेब्रिटी अनुहारको भीडमा हराउने खतरा महसुस हुन्छ। वर्तमान नेपाली राजनीति मुख्यतः पपुलिज्म, व्यक्तिवाद र ब्रान्डेड नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा सीमित छ। पुराना दलहरू प्रचण्ड, ओली, रवि, कुलमानजस्ता नेताहरू वरिपरि गोलबद्ध छन्। यस्तो परिवेशमा नयाँ, पेशागत जीवनबाट आएका दलहरूका लागि संस्थागत विकास र दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।

लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने मेसिन वा भीडको खेल होइन, गुणस्तरीय राजनीतिक दलको विकासमा निर्भर हुन्छ। लोकतान्त्रिक दल संस्थागत संरचना, साझा मूल्य प्रणाली, नियममा आधारित नेतृत्व चयन र सदस्यहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा आधारित हुन्छ। नेतृत्व प्रतिस्पर्धात्मक र नियमित हुन्छ, असहमति अपराध होइन, शक्ति सन्तुलन कायम रहन्छ, आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुन्छ र नीति निर्माण प्रक्रियामार्फत गरिन्छ।अमेरिकाका डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिकन पार्टीमा आन्तरिक बहस, गुट र मतभेद भए पनि निर्णय प्रक्रिया संस्थागत भएकोले नेतृत्व असफल हुँदा पनि दल प्रणाली ध्वस्त हुँदैन। नेपालमा भने नेतृत्व स्थायी र व्यक्तिकेन्द्रित भएकाले दलहरू संस्थागत बन्न सकेका छैनन्। लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यास दलभित्रैबाट सुरु हुन्छ। दलभित्र लोकतन्त्र छैन भने सरकारमा पनि लोकतन्त्र अपेक्षा गर्नु भ्रम हो।राजनीतिक दलको संस्थागत विकास लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। नेपालमा दलहरू व्यक्तिकेन्द्रित र नाम मात्रका भएका कारण समाज कमजोर, राज्य अस्थिर र नागरिक निराश छन्। बहुदल आएको ३६ वर्ष बित्दा पनि नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत भएको छैन। यसको मूल कारण राजनीतिक दलको कमजोरी र व्यक्तिगत नेतृत्वको प्रभुत्व हो।

देश बनाउने सपना देखाउनु गलत होइन, तर त्यो सपना पूरा गर्न सक्षम राजनीतिक दल नबनाई मात्र सपना बाँड्नु गैरजिम्मेवारी हो। पुराना दलले ढंगको राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न सकेनन्, नयाँ दलले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याए देश अझ खराब राजनीतिको शिकार हुनेछ। त्यसैले अब खुला बहस आवश्यक छ– गुणस्तरीय राजनीतिक दल बिना गुणस्तरीय देश सम्भव छैन। देश बनाउने सपना बाँड्नुअघि दलको ढाँचा, नेतृत्व प्रक्रिया र पारदर्शिता सार्वजनिक रूपमा देखाउनुपर्ने समय आएको छ।