जेन–जी जुवामा डुब्दा, सरकार मुकदर्शक ! “जित्छु भन्दै जिन्दगीसँग हारिरहेका जेन–जी…”

काठमाडौं– नेपाल सरकारले अनलाइन जुवा र सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न असफल भएको स्पष्ट भएको छ। राष्ट्रिय दण्ड संहिता २०७४ को दफा १२५ ले जुवालाई कडा रूपमा निषेध गरेको छ भने विज्ञापन (नियमन) ऐन २०१९ ले जुवा प्रचारलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, यी कानुनहरू कागजमा मात्र सीमित रहेका छन्। अफसोर प्लेटफर्महरू जस्तै एक्स बेट , मेलबेट र डफ़ाबेट ले नेपाली किशोरहरूलाई लक्षित गर्दै सोसल मिडिया, टिभी च्यानल र युट्युबमा विज्ञापनहरूको बाढी ल्याएका छन्। यसले युवा पुस्तालाई आर्थिक विनाश र लततर्फ धकेलिरहेको छ। सरकारको निगरानीको अभावमा यो संकट झन् गम्भीर बन्दै गएको छ, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि लज्जास्पद बनाएको छ।

सरकारले जुवा रोक्न विभिन्न कदम चालेको दाबी गरे पनि कार्यान्वयन शून्य रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले २०२३ जनवरीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अनलाइन जुवा र क्रिप्टो साइटहरू ब्लक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, यो निर्देशन कडा रूपमा लागू भएको छैन। भिपिएन र डोमेन परिवर्तनले साइटहरू सजिलै बाइपास हुने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ले पनि जुवासँग जोडिएका कारोबार रोक्न प्रयास गरेको छ, तर क्रिप्टो र डिजिटल वालेटहरू (जस्तै इसेवा) मार्फत अर्बौं रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०२५ सेप्टेम्बर २ मा सरकारलाई अनलाइन जुवा र सट्टेबाजीको बढ्दो समस्यामा कारबाही नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको छ। तर, यी घटना–केन्द्रित कारबाहीहरू मात्र हुन्, जसले समस्या मूलसम्म पुग्दैन। २०२५ फेब्रुअरीमा काठमाडौं प्रहरीले २७७,००० डलरको अनलाइन जुवा रकेटमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो, तर यस्ता घटनाहरू दैनिक दोहोरिरहन्छन्। सरकारको असफलताको मुख्य कारणहरूमा प्रविधिको अभाव रहेको छ, जसमा ISP हरूले साइटहरू ब्लक गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूको विज्ञापन रोक्न कुनै प्रभावकारी फिल्टर छैन। यसबाहेक, स्रोतको कमीले प्रहरी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मा पर्याप्त जनशक्ति र बजेट नहुनु तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले यो समस्यालाई प्राथमिकता नदिनु रहेको छ। परिणामस्वरूप, २०२४–२०२५ मा फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये १५% ले अनलाइन जुवा विज्ञापन देखेको रिपोर्ट छ। यो असफलताले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' मा राख्न मद्दत गरेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा पनि असर पार्छ।

नेपाली किशोरहरू (१८–३४ वर्षका युवा) अनलाइन जुवाको मुख्य लक्ष्य बनेका छन्।वान एक्स बेट जस्ता कम्पनीहरूले युट्युब र टिकटक च्यानलहरूमा विज्ञापन गर्दै बेरोजगार युवाहरूलाई फसाउने गरेका छन्। २०२५ मा कान्तिपुर, एवेन्युज, न्यूज २४ र प्राइम टिभी जस्ता च्यानलहरूले मेलबेट को 'सर्भरेट' विज्ञापन (जस्तै 'मेलबेट लाइभ' लोगो) देखाए, जुन विज्ञापन ऐन २०१९ को प्रत्यक्ष उल्लंघन हो। क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल ले २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय टूर्नामेन्टमा डफ़ाबेट को अवैध विज्ञापन गरेको थियो, जसले सरकारको मौनतालाई प्रोत्साहन दियो।

सरकार कडा नहुनुको कारणमा नियमनको कमजोरी रहेको छ। विज्ञापन ऐनले जुवा प्रचारलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू (फेसबुक, इन्स्टाग्राम) लाई दण्डित गर्ने संयन्त्र छैन। नेपालले २% डिजिटल सेवा कर लगाएको छ, तर अवैध विज्ञापनमा लागू भएको छैन। यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको अभाव र सांस्कृतिक ढाकछोपले जुवालाई 'खेल' भनेर प्रचार गरिन्छ, जसले किशोरहरूलाई लोभ्याउँछ। रेडिट छलफलहरूमा युवाहरूले 'आसान पैसा' को लोभमा फसेको उल्लेख गरेका छन्। यो लापरवाहीले किशोरहरूमा लत, आर्थिक हानि र आत्महत्या बढाएको छ। २०२५ मा रेडिट र न्यूज रिपोर्टहरूले देखाएअनुसार, युवाहरूले अर्बौं गुमाएका छन्।

अन्य देशहरूबाट नेपालले सिक्न सक्ने कडा कदमहरू छन्। भारतमा २०२३ मा सुप्रिम कोर्टले अनलाइन जुवा विज्ञापनमा कडा प्रतिबन्ध लगायो र भारतीय प्रिमियर लिग मा सट्टेबाजी प्रचार रोक्न एड्स ब्लक गर्‍यो, जसले युवा सहभागिता २०% ले घटायो। चीनले २०२४ मा सोसल मिडियामा जुवा विज्ञापनलाई पूर्ण ब्लक गरी भिपिएन प्रयोगकर्तालाई दण्डित गर्‍यो, जसले अनलाइन जुवा कारोबार ४०% ले झर्‍यो। अस्ट्रेलियाले २०२५ मा 'गाम्ब्लिंग–फ्री' जोनहरू स्थापना गरी किशोरहरूलाई लक्षित विज्ञापनमा १००% जरिवाना लगायो, जसले लत दर घटायो। दक्षिण कोरियाको २०१९ को कानुनले जुवा विज्ञापनलाई १७.८% किशोर सहभागितासम्म सीमित गर्‍यो, जसले आत्महत्या घटायो।

यी उदाहरणहरूले कडा नियमनले समस्या समाधान हुने देखाउँछन्। नेपाल सरकारले तुरुन्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक हरूलाई विज्ञापन फिल्टर अनिवार्य गर्न, कलाकार र च्यानलहरूलाई कडा दण्ड लगाउन र जागरण अभियान चलाउनुपर्छ। अन्यथा, यो संकटले युवा पुस्तालाई नष्ट पार्नेछ। सरकार जागोस् – यो ढिलाइको मूल्य नेपाली युवाले तिर्नुपर्ने छैन!