सिम्रिक एयरको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, ‘व्यवसायिक स्वार्थभन्दा हवाई सुरक्षा सर्वोपरि’

काठमाडौं - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेलिकप्टरको सञ्चालन आधार र रात्री विसानसम्बन्धी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सिम्रिक एयर प्रा. लि.ले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

माननीय न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले हवाई सुरक्षा तथा विमानस्थल व्यवस्थापनका विषयमा नियामक निकायले गरेको प्राविधिक निर्णयमा अदालतले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने ठहर गरेको हो।सिम्रिक एयरले प्राधिकरणले २०७९ असार ५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत हेलिकप्टरले तोकिएको सञ्चालन आधारमै रात्री विसान गरी पहिलो उडान पनि त्यहीँबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो लगानी गरी कार्यालय तथा प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गरेको अवस्थामा सञ्चालन आधार परिवर्तन गर्ने निर्णयले आफ्नो व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने र आफूलाई निर्णयअघि सुनुवाइको अवसरसमेत नदिइएको जिकिर गरेको थियो।तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चाप, सीमित पार्किङ क्षमता तथा पूर्वाधार र उडान सुरक्षामा देखिएका सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न हेलिकप्टरको पार्किङ तथा सञ्चालन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जिकिर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पनि यही पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ। अदालतले हवाई उडान तथा विमानस्थल व्यवस्थापन अत्यन्तै प्राविधिक र संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको जीवन तथा सार्वजनिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हवाई सुरक्षालाई निजी व्यवसायिक सुविधा र नाफाभन्दा माथि राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ।अदालतका अनुसार विशेषज्ञ नियामक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर गरेको प्राविधिक निर्णय स्पष्ट रूपमा बदनियतपूर्ण, पक्षपातपूर्ण वा संविधान तथा कानुनविपरीत नदेखिएसम्म त्यस्तो निर्णयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन।यसैबीच, प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालक संघसँगको छलफल तथा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सिम्रिक एयरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीनवटा हेलिकप्टर राख्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको र कम्पनीले उक्त व्यवस्था स्वीकार गरी आफ्नो हवाई सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्रसमेत नवीकरण गरिसकेको तथ्य पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।त्यसकारण सिम्रिक एयरले उठाएको मूल विवादसमेत सम्बोधन भइसकेको र रिट निवेदनको उद्देश्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ।सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ-हवाई सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निजी व्यवसायिक हितभन्दा नागरिकको जीवन, सार्वजनिक सुरक्षा र विमानस्थलको समुचित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले सिम्रिक एयरको रिट निवेदन खारेज गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको हो।