बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सब जुडिस सिद्धान्तविपरीत ‘मिडिया ट्रायल’ !

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एक संवेदनशील मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाविरुद्ध एकाएक ‘मिडिया ट्रायल’ सुरु गरिएको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा केही सञ्चार माध्यममार्फत् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओझाको नियुक्ति प्रक्रियामा छानबिन थालेको दाबी गर्दै प्रकाशित समाचारहरूले न्यायिक प्रक्रिया मात्र होइन, संवैधानिक महत्व बोकेका नियामक संस्थाको स्वतन्त्रतामाथि समेत दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लागिरहेको छ।ती समाचारहरूमा ओझाले नियुक्तिका क्रममा पेश गरेका कार्यअनुभवसम्बन्धी कागजातलाई ‘शंकास्पद’, ‘नक्कली’ वा ‘फर्जी’ भन्दै निष्कर्षात्मक भाषा प्रयोग गरिएको देखिन्छ। तर सम्बन्धित कागजात जारी गर्ने संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग गरिएको प्रत्यक्ष संवाद तथा आधिकारिक बुझाइले यस्ता आरोपहरू तथ्यमा आधारित नरहेको संकेत गरेको छ।

बिजनेसप्रेसले प्राप्त गरेका विस्तृत प्रमाण र कागजातका आधारमा हेर्दा यी समाचारहरू नियोजित रूपमा फैलाइएको भ्रामक प्रचारको हिस्सा बनेको तथ्य स्थापित भएको छ।ओझाको नियुक्तिसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदै गर्दा त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी एकपछि अर्को समाचार आउनु संयोग मात्र हो कि सुनियोजित रणनीति ? यही प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। कानुनका जानकारहरूका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा प्रमाण र तथ्यको निष्कर्ष नआउँदै सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु ‘सब जुडिस’ सिद्धान्तविपरीत पर्न सक्छ।न्यायिक मर्यादाअनुसार अदालतले निर्णय गरिसकेको नभएको अवस्थामा सञ्चार माध्यममार्फत् दोषीझैँ प्रस्तुत गर्नु न केवल अनैतिक हो, बरु यसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ। यही कारण अहिले उठिरहेको ‘मिडिया ट्रायल’ को प्रश्नलाई सामान्य समाचारको रूपमा मात्रै हेर्न नसकिने कानुनी विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

स्वार्थ समूहको असन्तुष्टि र नियामक सुधारको टकराव

अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार लामो समयदेखि नियामक निकायहरूमा आफ्ना ‘कारिन्दा’ स्थापना गरेर व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्दै आएका केही प्रभावशाली समूह अहिले असहज अवस्थामा पुगेका छन्।“रेगुलेटरी क्याप्चर गरेर आफूअनुकूल नीति बनाउने, आफैँ लाइसेन्स लिने, आफैँलाई नियामकीय छुट दिलाउने र आफ्ना गलत अभ्यास ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत जस्तै बनिसकेको थियो,” ती अधिकारीले भने, “तर अहिले तुलनात्मक रूपमा योग्य, पेशागत र स्वतन्त्र सोच भएका व्यक्तिहरू नियामक निकायको नेतृत्वमा आएपछि ती स्वार्थ समूह आत्तिएका छन्।”उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणजस्ता संवेदनशील संस्थाहरूमा पछिल्ला दिनमा देखिएको नेतृत्व परिवर्तनले विगतका अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यही कारण सुधारको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न मिडिया ट्रायलजस्ता उपाय प्रयोग गरिएको हुनसक्ने सरकारी वृत्तको ठम्याइ छ।सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा केही ठूला व्यापारिक घरानाले राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरेर नियामक संरचनालाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै आएका थिए। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म हस्तक्षेप गर्दै आएका यस्ता समूहका लागि स्वतन्त्र निर्णय क्षमता भएका व्यक्ति नियामक प्रमुख बन्नु नै खतरा बनेको छ। यही भयका कारण अदालतमा विचाराधीन विषयलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी वातावरण बनाइँदैछ भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

अख्तियारको छानबिन : प्रक्रिया र वास्तविकता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्तिबारे प्रारम्भिक अध्ययन थालेको स्वीकार गरेको छ। तर आयोग स्रोतका अनुसार यो नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो, न कि निष्कर्षमा पुगिसकेको छानबिन।“सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूसँग प्रमाणिकरणका लागि पत्राचार गरिएको हो,” अख्तियार स्रोतले जनाएको छ, “केही संस्थाबाट जवाफ प्राप्त भइसकेको छ, तर हालसम्म ओझाले पेश गरेका कुनै पनि कागजात फर्जी भएको पुष्टि भएको छैन।”अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार ओझाले कम उमेरमै विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको विवरण देखिएकाले त्यसको यथार्थ बुझ्ने प्रयास गरिएको हो। “सबै विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिन्छ,” ती अधिकारीले स्पष्ट पारे, “अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित हुने गरी हल्ला फैलाउनु न कानुनी हो, न संस्थागत दृष्टिले उपयुक्त।”

सय दिन नपुग्दै देखिएको सुधारको तीव्रता

शरद ओझा नेतृत्वमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले कार्यकालको सय दिन पूरा नहुँदै करिब एक दर्जन नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाइसकेको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार यी सुधारहरूले बीमा क्षेत्रमा विगतदेखि चल्दै आएका गम्भीर र संरचनागत गलत अभ्यासमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेका छन्।ओझा नियुक्तिपछि बीमकहरूको प्रभावकारी निगरानीका लागि एकीकृत निर्देशन तयार गर्ने काम सुरु गरिएको छ। बीमा क्षेत्रका तथ्यांकलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘बीमा प्रतिबिम्ब’ नामक नियमित प्रकाशन थालिएको छ। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक शुक्रबार नेतृत्व विकास तालिम सञ्चालन गरिएको छ, जसले आन्तरिक समन्वय र कार्यक्षमता बढाएको प्राधिकरणको दाबी छ।त्यसैगरी, बीमा विवाद समाधानलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन इजलास अभ्यास सुरु गर्ने तयारी, बीमकको लगानी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै डेडिकेटेड शाखा स्थापना, निर्जीवन बीमामा देखिएका नगद फिर्ताजस्ता गलत अभ्यास निरुत्साहित गर्न विशेष सुपरिभिजन, मेलमिलाप शाखा स्थापना, वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम प्रकाशन, संगठन संरचना सुधार र विदेशी मुद्रा अपचलनको जोखिम कम गर्न पुनर्बीमाको निस्सा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार यिनै सुधारका कारण गैरकानूनी रूपमा फाइदा उठाउँदै आएका समूहको आम्दानीमा ठुलो असर परेको छ, जसको प्रतिक्रिया अहिले विभिन्न माध्यमबाट देखिन थालेको हो।

अनुभव, कागजात र कर विवरणको पुष्टि

शरद ओझाले नियुक्तिपूर्व पत्रकारिता, व्यवस्थापन, अध्यापन र वकालतजस्ता क्षेत्रमा काम गरेको प्रमाण पेश गरेका छन्। प्रशासनिक मिडिया प्रालि, चाणक्य मिडिया प्रालि, ट्रिनिटी एक्जिम प्रालि, एपेक्स कलेज, सायम कलेज, इम्पेरियल कलेज, राजधानी कलेज र नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटेल म्यानेजमेन्ट (नाथम) लगायतका संस्थामा उनले विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेको देखिन्छ।सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख पदाधिकारीहरूले ओझाले आफ्नो संस्थामा काम गरेको तथ्य पुष्टि गरेका छन्। ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष रचित अग्रवालका अनुसार ओझाले करिब दुई वर्ष सिनियर म्यानेजरको रूपमा कार्य गरेका थिए। प्रशासनिक मिडिया प्रालिका अध्यक्ष लोकहरि पौडेलले बजार व्यवस्थापनदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मको जिम्मेवारी ओझाकै काँधमा रहेको बताएका छन्।त्यसैगरी, चाणक्य मिडिया, राजधानी मोडेल कलेज, नाथम, इम्पेरियल कलेज, सायम कलेज र एपेक्स कलेजका जिम्मेवार अधिकारीहरूले पनि ओझाले पेश गरेका कागजात वैधानिक रहेको पुष्टि गरेका छन्। ओझाले विभिन्न संस्थामा काम गर्दा तिरेको आयकरको विवरणसमेत सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ, जुन राजस्व अभिलेखमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

दोहोरो मापदण्डको प्रश्न

यही सन्दर्भमा ओझानिकट कानुनी स्रोतहरूले सरकारको दोहोरो मापदण्डतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। “सरकारले आफैँ नियुक्ति गर्दा ‘तपाईं व्यवस्थापक हो’ भनेर तलबका आधारमा हरेक महिना हजारौँ रुपैयाँ कर असुल्छ,” एक कानुन व्यवसायीले भने, “तर पछि आएर ‘तपाईं व्यवस्थापक होइन’ भन्दै पदबाट हटाउन खोज्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण र अन्यायपूर्ण छ। यही तथ्य अदालतसमक्ष पनि पेश भइसकेको छ।”तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनिवार्य अंग हो। तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी अप्रमाणित समाचारमार्फत् चरित्र हत्या गर्नु न्यायिक प्रक्रिया, नियामक स्वतन्त्रता र विधिको शासनविपरीत पर्छ। शरद ओझाविरुद्ध सुरु गरिएको भनिएको ‘मिडिया ट्रायल’ व्यक्तिगत विषयभन्दा बढी संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन स्वार्थ समूहबीचको टकरावको प्रतिविम्ब भएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ। अन्ततः सत्यको फैसला अदालतले गर्नेछ, तर त्यो फैसला हल्ला र दबाबका आधारमा होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ।